खोलाको मापदण्डबारे फैसला गर्ने दुई न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग

काठमाडौं । उपत्यका सडक संघर्ष समितिले उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समितिले न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन माग गरेको हो ।

समितिले सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।