नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको भूमिका : अब झन् अपरिहार्य

–‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीति अब सक्कियो, उनी ओरालो लागेको हरिणझैँ भएका छन् ।’

–‘प्रचण्ड त रसातलमै भासिए, अब नेपाली राजनीतिमा उनको कुनै भूमिका नै देखिँदैन ।’

–‘प्रचण्ड त आफ्नै पार्टीमा कमजोर भइसके, अब उनले राजनीतिबाटै सन्न्यास लिए हुन्छ, माओवादी पार्टीसँगै प्रचण्डको पनि अब सान्दर्भिकता समाप्त भो !’

***

केही समययता नेपाली राजनीतिमा यस खालको सोच उछालिएको छ या नियोजित रूपमा यस्तो हौवा खडा गर्न खोजिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सत्ता गठबन्धन कायम भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटेकै दिनदेखि प्रचण्डलाई ‘कमजोर’, ‘असान्दर्भिक’, ‘भूमिकाहीन’ र ‘पतनको पराकाष्ठामा पुगेको’ साबित गर्ने कोसिस हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै शिर ठाडो पारेर शानका साथ प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका प्रचण्डको राजनीतिक भूमिका र भविष्य अहिले प्रचार गरिएझैँ धरापमा परेकै हो त ? के प्रचण्डको भूमिकाले अब नेपाली राजनीतिमा प्रभाव नपार्ने परिस्थिति निर्माण भएको हो त ? अवश्य पनि हैन । किमार्थ हैन ।

प्रचण्डको राजनीतिक ओज, व्यक्तित्वको प्रभाव, उनले बोकेका एजेन्डा र वर्तमानमा उनले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाको प्रखरता समाप्त भएको पटक्कै हैन । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्विरोधको अहिलेको विषम र जटिल परिस्थितिमा प्रचण्डजस्ता नेताको भूमिका र सक्रियता झन् बढी अपरिहार्य देखिँदैछ ।

कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अपरिहार्य व्यक्तित्व हुन् र आगामी केही वर्षसम्म उनको भूमिकाले राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहनेछ । प्रचण्ड कुनै व्यक्ति मात्र नभएर विगत तीन दशकमा परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, क्रान्ति या सङ्घर्षका प्रतीक स्तम्भ पनि हुन्, जसलाई हठात् निषेध गरेर या ‘आइसोलेसन’मा राखेर अग्रगमनको यात्रा पूरा हुन सक्दैन ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले जे-जस्ता परिदृश्य देखा परिरहेका छन् या आगामी दिनमा देखा पर्नसक्छन्, त्यसको आकलन गर्दा पनि प्रचण्डको भूमिकाको अपरिहार्यता अकाट्य छ । अग्रगामी कित्ताको कोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो भने समाजलाई पछाडि धकेल्न खोज्नेहरूविरुद्धको सङ्घर्षको एक मात्र नेता भनेकै प्रचण्ड हुन्, अर्को को छ ?

नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको आवश्यकता स्पष्ट गर्न यो आलेखमा केही वस्तुगत आधारबारे चर्चा गरिएको छ-

प्रतिक्रान्तिको सशक्त प्रतिरोध

नेपाली कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनको अन्तर्यमा मुख्यत: दुई अभिष्ट देखिन्छ । एउटा जगजाहेर कारण त भ्रष्टाचारका काण्डलाई दबाउनु नै हो । नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि गिरीबन्धु टी-स्टेट घोटालासम्मका काण्डको फाइल खुल्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीकै हालत चौपट हुने भएपछि रातारात सत्ता कवचको ओत लाग्न उनीहरू एक ठाउँमा आएका हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेरै छ ।

देउवा र ओलीको यो ‘भ्रष्ट विवशता’को लाभ ती तत्त्वहरू पनि उठाउन चाहन्छन्, जो नेपाली राजनीतिलाई पुनः पुरानै परिपाटीमा फर्काउन चाहन्छन् । अर्थात् माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएको मौकामा उसले बोकेका एजेन्डालाई पनि ङ्याक्ने र कमजोर बनाउने । यो खेलमा दृश्य-अदृश्य तत्त्वहरू भिडिरहेकै छन् र मौकाको ताकमा छन् भन्ने क्रान्तिकारी कित्ताको बुझाइ छ ।

राजनीतिशास्त्रको सामान्य विद्यार्थीले पनि बुझेको के हो भने हाल देशमा स्थापित गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता एजेन्डा नेपाली कांग्रेस र एमालेको थिएन । यो माओवादीले अघि सारेका एजेन्डा हुन् । यसैकारण परिवर्तनका यी एजेन्डाप्रति कांग्रेस र एमालेमा शुद्ध प्रतिबद्धता पनि देखिँदैन । उनीहरू ‘यो हाम्रो एजेन्डा हो’ भन्ने अपनत्व ग्रहण गर्नसमेत सकिरहेका छैनन्, त्यसो गर्दा उनीहरूलाई हीनताबोध हुन्छ ।

‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’को दुई स्तम्भे प्रणालीमा रमाएका र रुमल्लिएका कांग्रेस र एमालेलाई प्रचण्ड नेतृत्वको जनयुद्धले नै अहिलेको अवस्थासम्म घिसारिन बाध्य पारेको हो । यसैकारण अहिलेको प्रणालीको सगर्व स्वामित्व ग्रहण गर्न कांग्रेस र एमालेमा हिच्किचाहट देखिन्छ । उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गौरवका साथ भन्ने गर्छन्, ‘अहिलेको परिवर्तन हाम्रो महान बलिदानी क्रान्तिको उपज हो ।’

स्वामित्व ग्रहण गर्न हिच्किचाउँदै आएका कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले ‘२०४७ सालकै संविधान’प्रति अनुराग र लगाव प्रदर्शन गर्ने गरेको पनि कतैबाट छिपेको छैन । यसबीचमा माओवादीको सशक्त सावधानी र दरिलो उपस्थितिले गर्दा कांग्रेस र एमाले नेतृत्व गणले परिवर्तनका एजेन्डालाई चुनौती दिने हिम्मत गर्न सकिरहेको थिएन ।

निर्वाचनमा माओवादी तेश्रो दल बन्यो । जसै, प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हटे, कांग्रेस र एमालेले पश्चगामी कोर्समा मुलुकलाई पुनः अग्रसर गराउने तानाबाना बुन्न थालेको देखिन्छ । यो क्रान्तिकारी कित्ताबाट हेर्दा बडो चिन्ताको विषय हो । ‘संविधान संशोधन गर्ने शर्त’मा यो गठबन्धन कायम भएको भनिएको छ । यसमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान गिजोल्ने कुरा आएको छ ।

कांग्रेस र एमाले निकट केही बुद्धिजीवीले त संविधान संशोधनको प्रयोजनसँग जुन-जुन विषय जोडिरहेका छन्, परिवर्तनकारीहरूको कोणबाट त्यो खतरनाक छ । ‘सेन्टर टू राइट’ मार्का बुद्धिजीवीहरू यस पटकको संविधान संशोधनका क्रममा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता पनि हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । समाजवादकै विरोध गरिरहेका छन् । यसैगरी सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा भए पनि राजतन्त्र कायम राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थात् परिवर्तनका एजेन्डालाई अझ बलियो बनाउन हैन, त्यस्ता एजेन्डालाई संविधानबाट खुइल्याउँदै लैजान संशोधनको बहस छेडिएको स्पष्ट छ । नियतमा भयङ्कर खोट देखिन्छ ।

संविधान संशोधनको यस्तो मनसुवा हो भने अग्रगामी शक्तिका दृष्टिमा त्यो सोह्रै आना प्रतिक्रान्तिको धृष्टता ठहरिनेछ । सङ्घीयताका दरिलो पक्षधर मधेसी र जनजाति, गणतन्त्रको कट्टर हिमायती माओवादी र धर्म निरपेक्षता पक्षधर विभिन्न तह र तप्काको आवाज कमजोर भएको र क्रान्तिकारी शक्ति पनि छिन्नभिन्न भएको मौकामा प्रतिक्रान्तिको खतरा रहन्छ ।

माओवादीकै विद्रोहबाट स्थापित एजेन्डा सङ्कटमा पर्दा माओवादी नै यसको रक्षार्थ अग्रसर हुने हो । प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको सङ्घर्षबाट स्थापित उपलब्धि खोस्ने चलखेलविरुद्ध फेरि पनि उनकै नेतृत्वको प्रतिरोधी आन्दोलन अपरिहार्य हुन जान्छ । प्रचण्डबाहेक प्रतिक्रान्तिविरुद्धको प्रतिरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नसक्ने नेता अर्को कोही देखिँदैन । यसर्थ, प्रतिकान्तिको खतराबाट देशलाई जोगाउन प्रचण्डको भूमिका अब झन् प्रखर देखिन्छ ।

संविधानको अग्रगामी संशोधन

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको पनि नौ वर्ष पूरा भएर दशौं वर्ष प्रवेश गर्दैछ । असोज ३ मा संविधान दिवस मनाइरहँदा हामीले के भुल्नु हुँदैन भने अहिलेको संविधान सहजै बनेको हैन । दश वर्ष लामो विद्रोह, २०६२-०६३ को आन्दोलन र जनता आफैँले संविधान बनाउने असी वर्षदेखिको चाहनाले तयार गरेको मूर्त दस्ताबेज हो ।

संविधान बनाउन जसले बढी बलिदान र योगदान दियो, उसैलाई संविधानको बढी माया हुन्छ । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुँदाका अनेकन् अवरोध, जटिलता र पश्चगामी तानातानलाई चिर्दै अहिले जुन संविधान हाम्रा सामु छ, यसका लागि माओवादी केन्द्र र विशेषतः प्रचण्डको भूमिकालाई दृष्टिअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रचण्ड धेरै मुद्दामा लचक भएकै कारण संविधान सभाबाट संविधान बनेको हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि अहिले मुलुकमा संविधानलाई लिएर तिनथरी कित्ता देखिन्छन् । एउटा कित्ता संशोधनका नाममा संविधानको अग्रगामी ओज घटाउन चाहन्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कित्ता यही हो र यसले संशोधनको आवरणमा मौजुदा संविधानलाई ‘२०४७ को संविधान’जस्तै बनाउन चाहन्छ ।

अर्को कित्ता स्पष्ट छ, जो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताकै विपक्षमा छ । संविधानले दिएको अधिकारको उपभोग गरेरै यो कित्ताले संविधानका मुलभूत विशेषतालाई नै अस्वीकार गरिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरेको यो कित्ता मुलुकमा पुनः निरङ्कुश राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ । यस हिसाबले यो कित्ता संविधानमा संशोधन हैन, संविधानकै खारेजी चाहन्छ ।

राप्रपा यस अर्थमा इमान्दार छ कि उसले आफ्नो पश्चगामी सोचलाई हाकाहाकी उजागर गरिरहेको छ, एमाले र कांग्रेसजस्तो ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ काम गरिहेको छैन ।

तेश्रो कित्ता छ, जसलाई यो संविधान अपूर्ण लागेको छ । मधेसी, जनजाति, दलित, महिला, थारु, मुस्लिम, सिमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको वर्गको पहिचान, अधिकार र हकको प्रश्नमा संविधान चुकेको यो पक्षको दलिल छ । २०७२ सालमा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान जारी हुँदा धेरै अग्रगामी बुँदाहरू छुटेकाले संविधानमा अग्रगामी संशोधन गर्दै पूर्णता दिनुपर्ने माग यो कित्ताले उठाइरहन्छ ।

संविधानमा अग्रगामी संशोधनको एजेन्डालाई साकार पार्न यो पक्षको आवाज शसक्त हुनुपर्छ । यो एजेन्डालाई सशक्त ढङ्गले उठाउने शक्ति र नेतृत्व पनि चाहिन्छ । संविधानको पूर्णता चाहने शक्तिलाई समेटदै मोर्चागत रूपमै पुनः अर्को सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्न पनि त नेतृत्वको खाँचो पर्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्ड नै एक मात्र नेता हुन्, जसले संविधानको अग्रगामी संशोधनको एजेन्डा साकार पार्ने आन्दोलनलाई नेतृत्व दिन सक्छन् । संविधानको पश्चगामी संशोधन रोक्ने र अग्रगामी संशोधनलाई अगाडि बढाउने नेता भनेकै प्रचण्ड हुन् । देउवा र ओली स्वयम् पश्चगामी कित्तामा गइसकेको बेला अग्रगामी कित्ताको नेता प्रचण्डबाहेक अर्को को छ ? क्रान्तिकारी कोणबाट हेर्दा आगामी दिनमा प्रचण्डको उपादेयता झन् बढिरहेको देखिन्छ भने त्यो अन्यथा हैन ।

अग्रगामी शक्तिको पुर्नसङ्गठन

अहिले अग्रगामी, क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर भएकै कारण कांग्रेस र एमालेजस्ता यथास्थितिवादी शक्तिहरू सत्तामा हाबी भएका हुन् । दश वर्षे विद्रोहका नायक प्रचण्डकै राजनीतिक भविश्यबारे बजारमा अनेक प्रश्नहरू खडा गर्ने अवस्था आउनु भनेको क्रान्तिकारी कित्ता कमजोर हुनु नै हो ।

क्रान्तिकारी कित्ता सक्किएको हैन, छिन्नभिन्न भएको हो । समाजवादमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू गोलबन्द त हुँदैछन् तर, यो ध्रुवीकरणको रफ्तार सुस्त देखिन्छ । संविधानमा अग्रगामी संशोधन, आर्थिक रूपान्तरणका लागि पुनः एउटा सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य छ । विडम्बना, छिन्नभिन्न भएको शक्तिले यो आन्दोलनको नेतृत्व कसरी गर्ला ?

अहिले क्रान्तिकारी कित्ताले गर्ने भनेको क्रान्तिकारीबीचको मोर्चाबन्दी, संयुक्त सहकार्य र अधिकतम् हदमा एकीकरण हो । एकीकृत समाजवादीदेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सम्मको पार्टीलाई मिलाएर मोर्चाबन्दी या पार्टी एकीकरण जे गरेर भए पनि क्रान्तिकारी कित्ताको सशक्तीकरण आवश्यक छ । र, यो अभियानका लागि सर्वस्वीकार्य नेता प्रचण्ड नै हुन् ।

मोर्चाबन्दी, पुर्नसङ्गठन, केन्द्रिकरण र एकीकरणका लागि सबैलाई समेटनसक्ने र दरिलो नेतृत्व दिनसक्ने नेता इतिहासले प्रचण्ड नै दिएकाले क्रान्तिकारी कित्ता सामु उनको विकल्प पनि छैन । सत्ता या पार्टी सञ्चालनका क्रममा देखा परेका केही कमजोरी या आलोचनायोग्य पक्षलाई नै प्रमुख मानेर प्रचण्डलाई पूर्ण रूपमा निषेध या किनारा लगाउने प्रयास गर्दा क्रान्तिकारी कित्ताका लागि नेतृत्वकै सङ्कट पर्नसक्ने देखिन्छ ।

इतिहासको यथार्थ के पनि हो भने क्रान्ति मात्र हैन, क्रान्तिका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्न पनि क्रान्तिकारी नेतृत्वकै खाँचो पर्छ । प्रचण्डको चौतर्फी आलोचना, उनको दानवीकरण र अवमूल्यन गर्दा फाइदा पुग्ने भनेको पश्चगामी कित्तालाई नै हो । हामीले भुल्नु हुँदैन, माओवादी जनयुद्धदेखि नै प्रचण्डलाई क्रान्तिकै नायकका रूपमा अघि सारियो । विद्रोह चरम उत्कर्षमा उनकै नेतृत्वमा पुगेकै हो ।

प्रचण्डको व्यक्तित्वको ओजबाट मात्र फत्ते हुनसक्ने विषयमा अरुले नेतृत्व लिएर पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि भारतसँग १० हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता प्रचण्डकै पालामा भयो र ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको ठेक्काको अलमल पनि प्रचण्डकै पालामा तोडियो । प्रचण्ड लचक भएकै कारण संविधान पनि बन्यो, प्रचण्डले हतियार बिसाउँछु भनेपछि नै विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, संविधानसभा निर्वाचन र संविधान निर्माणसम्मका प्रकृया सम्पन्न भए ।

प्रचण्डकै पहलबाट माधव नेपालदेखि खिलराज रेग्मीसम्म, झलनाथ खनालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म अनि शुशील कोइरालादेखि केपी ओलीसम्म प्रधानमन्त्री भएको तथ्य अकाट्य छ । नेपाली राजनीतिको गाँठो कसिँदै जाँदा त्यसलाई फुकाउन कांग्रेस र एमालेलाई पनि कुनै दिन प्रचण्ड नभइ हुन्न ।

अतः क्रान्तिकारी कित्ता होस् या राष्ट्रिय राजनीतिको परिप्रेक्ष्य; प्रचण्डको भूमिका वर्तमान र निकट भविष्यमा अझ प्रखर हुने भएकाले ‘उनी सक्किए, उनको अब कुनै औचित्य छैन’ भन्ने ‘डिस्कोर्स’रूपी बेलुनमा हावा भर्न बन्द गरौँ, यथार्थको धरातलमा उभिएर वस्तुगत मूल्याङ्कन गरौँ ।