लोकतन्त्रमा वार्ता : अमेरिका दुई दुई हात गर्ने मुडमा, ताइवानलगायत ११० देशलाई निमन्त्रणा चीन-रुस बाहिर 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बर 9 र 10 मा लोकतन्त्रमा भर्चुअल संवाद गर्ने छन्। सहभागी हुन ११० देशलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ ।

प्रजातन्त्रको मुद्दामा अमेरिका फेरि कम्युनिष्ट देशलाई दुई दुई हात गर्ने मुडमा छ । डिसेम्बर ९ र १० मा अमेरिकामा हुन लागेको भर्चुअल संवादका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले आमन्त्रण गरेका कम्युनिस्ट देश चीन र रुस भने बाहिरिएका छन् । तर, अमेरिकाबाट लोकतान्त्रिक मुलुक ताइवानलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ । जसका कारण एकपटक फेरि चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ । वास्तवमा, अमेरिका र चीन विगतमा ताइवान मुद्दामा एकअर्कासँग भिड्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा चीनलाई सूचीबाट बाहिर राखेर अमेरिकाले ताइवानप्रति आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ ।

प्रजातन्त्रमा वार्ताका लागि ११० देशलाई निमन्त्रणा
अमेरिकाले ‘लोकतन्त्र’ सम्बन्धी संवादका लागि भर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यसका लागि विश्वका ११० देशलाई आमन्त्रण गरिएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको यो सूचीमा चीन र रुसजस्ता ठूला देश मात्र नभएर अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालाई पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको सूचीबाट बाहिर राखिएको छ । यसैबीच ‘नेटो’ को सदस्य राष्ट्र टर्कीले पनि यो सूचीमा स्थान पाउन सकेको छैन ।

नेपालसँगै  भारत, पाकिस्तान र इराकलाई निमन्त्रणा
यो भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिकाबाट भारत लगायत नेपाललाई निमन्त्रणा पठाइएको छ ।  
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी हुन दक्षिण एसियाबाट नेपाल, भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्सलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला सचिव राजदूत डोनाल्ड लुले नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए ।

डिसेम्बर ९ देखि १० सम्म भर्चुअल ढाँचामा हुने सम्मेलनमा सहभागी हुन ११० राष्ट्रलाई निमन्त्रणा पठाइएको छ । योसँगै जो बाइडेनले पाकिस्तान र इराकलाई पनि निमन्त्रणा पठाएका छन् ।

अफगानिस्तान पनि एक्लै भयो
अमेरिकाले पनि तालिबान शासित अफगानिस्तानलाई लोकतन्त्रमा वार्ताका लागि निम्तो दिएको छैन। यो नयाँ तालिबान सरकारको लागि ठूलो धक्का हो। वास्तवमा, अफगानिस्तान कब्जा गरेदेखि नै तालिबानले विश्वव्यापी मान्यताका लागि धेरै प्रयास गरिरहेको छ, तर अमेरिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो नियत स्पष्ट पारेको छ।