सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा असर पुगेको भन्दै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेको समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमा नै अस्वाभाविक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकमा सांसदहरुले मूल्यवृद्धिप्रति असन्तुष्ट प्रकट गरेका थिए भने तत्काल नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए ।

त्यसपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिको निर्णय सुनाउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिएका हुन् ।

‘मूल्यवृद्धि तथ्यमा तथा न्यायोचित हुनुपर्छ । पुरानो घाटालाई पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मूल्य बढाउने कार्यलाई वैध मान्न सकिँदैन । त्यसैले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि प्रथम दृष्टिमै अस्वाभाविक देखिएकाले विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण गरी तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समितिको यो बैठक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ’, निर्णयमा भनिएको छ ।

सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमाभन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था स्वार्थप्रेरित नरहेको भन्न नसकिने समितिको निष्कर्ष छ ।

‘उपभोक्ता हित संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागतसमेत बढ्न जाने देखिन्छ । सिमेन्ट निर्यात गरिएको मुलुकमाभन्दा आन्तरिक उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई स्वार्थप्रेरित छैन भन्ने मिल्दैन’, सभापित पोखरेलले भने ।

यस्तै, बैठकले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालयलाई र उद्योगमा भइरहेको लाेडसेडिङको विषय जानकारी गराउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।