राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योल छ : इप्पान 

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको जनाएको छ ।

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को केही संशोधन खारेज गर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसलाले निकुञ्जभित्रका जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झन्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले थप समस्या सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ ।

प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौँ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

विद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर लगायत कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्ने उनको भनाइ छ ।

सरलताको सट्टा जटिलता तर्फ धकेल्ने गरी संक्षिप्त फैसला आउनु नेपालीहरूको हितमा नहुने भएकाले उक्त आदेशको सुधारात्मक कदम तर्फ विशेष ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

संरक्षित क्षेत्र भित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमतिहरू पाइसकेका आयोजनाहरू निर्बाध रूपमा निर्माण हुने अवस्था नभए आगामी १० वर्ष भित्रमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको र फेरि देशले लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने इप्पानले जनाएको छ ।