सरकारमाथि दबाब बनाउँदै जसपा नेपाल, भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिए समर्थन नै फिर्ता गर्न सक्ने !

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ । उक्त अध्यादेश फिर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज पार्टीमा बढ्न थालेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले फागुन १७ गते अध्यादेश फिर्ता नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । आइतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको अडान जायज भएको भन्दै सदस्यहरूले अडानबाट पछि नहट्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

आवश्यकता परे सरकारलाई  दिएको समर्थन फिर्ता लिनेतर्फ कदम अघि बढाउनुपर्ने आवाज बैठकमा प्रवेश भएको प्रवक्ता सुमनले बताए । ‘आज कोशीका केही साथीहरूले आफ्नो मत राख्नुभएको थियो । उहाँहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको अडानमा समर्थन जनाउँदै आवश्यक परे समर्थन फिर्तासम्मको कदम चाल्न सुझाव पनि दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य लाक्पा शेर्पाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सम्बन्धमा पार्टीभित्र स्वर प्रकट हुन थालेको बताएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने भनेपछि प्राविधिकरूपमा सरकारलाई समर्थन गरेको तर, त्यसमा सरकारले कुनै छाँट नदेखाएकाले समर्थनको औचित्य नभएको मत पार्टीमा बढेको उनले उल्लेख गरे ।

अहिले पार्टीको ध्यान अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब दिने र सरकारले बेवास्ता गरे केन्द्रीय सदस्यहरूको रायबमोजिम कदम चाल्न सक्ने उनको मत छ । ‘केही साथीहरूले धारणा राख्दा यी विचार पनि आएका छन् । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको अडानबाट पछि हट्न नहुने साथीहरूको राय छ ।’ उनले भने ।

समर्थन दिएपनि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भने छैन । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थनको शर्तमा केन्द्रमा मन्त्री र मधेस सरकारको नेतृत्व खोजेको भनेर प्रचार भएपछि जसपा नेपाल सरकारसँग झनै रुष्ट बनेको छ । 

अझ सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने विधेयक अघि बढाएपछि अध्यक्ष यादवले प्रतिवेदनमार्फत नै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकार साना दललाई कमजोर बनाउँदै सत्ताको आयु बढाउने जालझेल र षड्यन्त्रमा लागेको छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

अध्यादेश पारित नहुने भएपछि सरकार दल फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको उनले नेपालभ्युजसँग पनि बताएका छन् । ‘सरकार अहिले विभिन्न गोरख धन्दामा लागेको छ । उसलाई मुलुकको समस्याप्रति कुनै चिन्ता छैन । खाली दल फुटाउने, साना दललाई कमजोर गराउने र राजनीतिक अराजकता सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको छ । यस्ता गतिविधिको हामी समीक्षा गरिरहेका छौँ । मौन बस्नेछैनौँ,’ उनले भने ।

यादवले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अन्य अध्यादेशमा पनि पार्टीले समर्थन नगर्ने अडान कायमै राखेका छन् । ‘अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसले पर्यावरणीय सङ्कट उत्पन्न गराउँछ । हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्ध दृढताका साथ उभिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन् ।

अध्यादेशका गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध जसपा नेपालले लिएको अडानले पार्टीको लोकप्रियता पनि बढेको यादवको दाबी छ । आफूहरूकै अडानले सरकारले सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो अडानका कारण दलप्रति जनतामा विश्वास पनि बढेको छ । भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच अध्यादेशमा पनि सहयोग र समर्थ नगर्ने चट्टानी अडानका कारण अहिलेसम्म सरकार अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस २९ गते चार र माघ २ गते  मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दुई अध्यादेश जारी गरेका थिए । ती ६ अध्यादेशलाई सरकारले माघ १८ गतेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गरेको थियो । संसद्मा अध्यादेश दर्ता भएको ३० दिन बितिसक्दा पनि निर्णयार्थ पेस भएको छैन ।

संविधानको धारा १४४ क मा अध्यादेश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सरकारलाई प्रतिनिधिसभामा पारित गराउन समस्या नभएपनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउन जसपा नेपालको समर्थन आवस्यक छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा काङ्ग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । त्यसबाहेक मनोनित सांसद वामदेव गौतम र एमालेकै नेतृ अञ्जना शाक्य जोड्दा एमालेसँग १२ सांसद हुन सक्नेछन् । काङ्ग्रेस र एमाले जोडेर २८ सिट पुग्छ ।

सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग भएको एक सिट जोड्दा सत्ता पक्षसँग राष्ट्रियसभामा २९ सिट मात्रै हुन्छ ।

विपक्षमा माओवादी केन्द्र १७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ गरेर २६ जना सांसद छन् । सरकारमा नरहेको जसपा नेपालसँग ३ जना सांसद छन् ।

यदि जसपा नेपालका तीन जना सांसद अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा खुले भने विपक्षमा २९ पुग्छ । सत्ता र विपक्षी दुवैसँग बराबरी अर्थात, २९-२९ जना सांसद भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल छन् । उनी माओवादी केन्द्रका हुन् ।

सरकार अहिले साना राजनीतिक दललाई दबाबमा राख्दै अध्यादेश अघि बढाउने रणनीतिमा लागेको छ । त्यसैका लागि उनीहरूले जुनसुकै बेला पनि दलविभाजन हुनसक्ने प्रावधान राख्न लागेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा २ र ३ मा विभाजनको प्रावधान थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान ल्याउँदै जसपा नेपाल फुटाएको थियो । उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि  दफा २ र ३ निष्क्रिय थिए । हाल त्यसलाई जगाउनेगरी काङ्ग्रेस र एमालेले विधेयक ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।

उनीहरूबीच विभाजनपछि बनेको दल पाँचवर्षसम्म फुट्न नपाउने प्रावधान हटाउने सहमति छ ।  यस्तै संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याएर दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान राख्ने तयारी पनि सत्ता पक्षको छ ।