राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश*
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा गैरसरकारी सेवा लिन नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने नयाँ नियम तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई प्रतिवाद...
What's Your Reaction?