नाराबाजी गर्दा पक्राउ : अधिकारकर्मी भन्छन्- सरकार तानाशाही बाटोमा लाग्यो

काठमाडौं । गत शनिबार गौरापर्वको अवसरमा टुँडिखेलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित थिए । ओली पुग्नेबित्तिकै विपरीत दिशातिर बसेका युवाहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।

तिनै नाराबाजी गर्नेमध्येका तीन युवा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा कञ्चनपुरका दीपकसिंह ठगुन्ना, सुर्खेतका गोपीराम जैसी र अछामका रामबहादुर बूढा रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई ‘सार्वजिक शान्तिविरुद्धको कसूर’मा पक्राउ गरिएको हो ।

उनीहरू पक्राउ परेको विषय संसद्सम्मै पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले यसलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले युवाहरूको नाराबाजीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले भने, “त्यो घटनालाई सरकारले अराजकताका रूपमा ग्रहण गरी त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनहुन्न । मुलुकमा भइरहेका कतिपय असान्दर्भिक र अनियमितासँग जोडेर युवाहरूले गरेका त्यस्ता विरोधका घटनामा राजनीतिक दल र सरकार संयमित हुनुपर्छ ।”

अधिकारकर्मीहरूले यसको सशक्त विरोध गरेका छन् । मानव अधिकारकर्मी टीकाबहादुर दियाली शान्तिपूर्ण रूपमा नाराबाजी गरेका युवाहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले ‘घोर भ्रष्टाचार’ गरेको बताए ।

आफूविरुद्धको नाराबाजीलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै दियालीले भने, “युवाहरूको नाराबाजी विद्रोहको सङ्खघोष हो । यसलाई सरकारले सामान्य नठान्दा हुन्छ । युवाहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले झन् बिच्काउने काम गर्दैछ । यसको भर्त्सना गर्दछु ।”

यस्तै अर्का अधिकारकर्मी डा. रेनुका सोलु पक्राउ परेकाहरूको तुरुन्तै रिहाइको माग गर्छिन् । नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार वञ्चित गरेर सरकार तानाशाही बाटोमा हिँड्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “सडकमा बोल्नेलाई पक्राउ गरेर सरकार तानाशाही बाटोमा हिँड्न खोज्यो । नाराबाजी गरेकै भरमा पक्राउ गर्नु हुँदैन । उनीहरूको रिहाइ हुनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल पनि विरोध जहाँ पनि गर्न पाइने बताउँछन् । उनले नेपालभ्युजसँग भने, “शान्तिपूर्ण रूपमा नाराबाजी गर्न जहाँ पनि गर्न पाइन्छ । भौतिक रूपमा अवरोध गर्न पाइएन तर, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाइन्छ ।”

त्यसो त शनिबार युवाहरूले शान्तिपूर्ण रूपमै विरोध गरेका थिए । मञ्चको विपरीत दिशामा बसेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

तर, आज आएर उनीहरू पक्राउ परेका छन् । प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, “हेड स्पीच गर्न पाइएन तर, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध जहाँ पनि र जसको पनि गर्न पाइन्छ । तर, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको ख्याल पनि गर्नुपर्छ । के बुझ्नुपर्‍यो भने माइतीघरमा बसेर नाराबाजी गर्न पाइयो, वरपरका गाडी रोक्न वा तोडफोड गर्न पाइएन । यसरी बुझ्दा सजिलो हुन्छ ।”

उनले पक्राउबारे आयोगले थप बुझ्ने र थप प्रतिक्रिया दिने बताए । “थप बुझेको छैन तर, यसबारे बुझेर आवश्यक परे आयोग बोल्ने नै छ,” उनले भने ।

त्यसो त संविधानले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ तर, प्रधानमन्त्री सरिक कार्यक्रममा नाराबाजी भएको सामान्य विषयलाई उछालेर युवाहरू पक्राउ गर्नुचाहिँ सरकारको अकर्मण्यताबाहेक अरु हुन नसक्ला ।

बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र आम सार्वसाधारणले ‘बंगलादेश मोडेलको जनविद्रोह’को माग गरिरहेको बेला सरकारले जनआवाज दबाउन खोज्नु सान्दर्भिक हो वा होइन बहस होला तर, नाराबाजी गरेकै भरमा युवाहरू पक्राउ पर्नु पक्कै सही होइन ।