रास्वपा र रवि : कति धेरै ठगी !

प्रारम्भमै यो प्रष्ट गरौँ कि पङ्क्तिकार कांग्रेस-कम्युनिष्टजस्ता शास्त्रीय, परम्परागत वा ‘ठूला-पुराना दल’ को समर्थक वा मतदाता हैन ।

यो भन्न किन जरुरी भयो भने कथित नयाँ दल, तिनका नेताका प्रवृत्ति वा दलीय चरित्रबारे कुनै टिप्पणी गर्दा लाग्ने पहिलो आरोप नै यही हुने थाल्यो कि कोही ‘ठूला-पुराना दल’ को ‘झोले’ होला र ‘नयाँ’ को विरोध गर्दैछ ।

कथित ‘ठूला-पुराना दल’लाई यो पङ्क्तिकारले समर्थन त के भोटसमेत नदिएको ५ चुनाव भयो । हो, २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म भने तिनैको समर्थक र मतदाता थिए । दलीय हिसाबले ती दलसँग मेरो करिब २ दशकदेखि कुनै सम्बन्ध छैन । तसर्थ, नयाँ दलहरूको खराब प्रवृत्तिको उजागर पुरानाको समर्थन वा प्रतिरक्षा गर्नु हुँदै हैन ।

मलाई यसो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन कि गत आम चुनावमा भोट नै हालिन । भोट हाल्नु पर्ने गरी मनले खाएको कुनै दल वा उम्मेदवार नै थिएन । हामी अपायक बस्ने मतदाताको अर्कै समस्या छ । सपरिवार भोट हाल्न गाउँको बुथसम्म जाँदा आउदाको लागत निकै ठूलो हुन्छ । हृदयले खाएको भोट हाल्ने दल नै नभएपछि त्यति धेरै समय र स्रोतको बर्बादी किन गर्ने ?

भोट कसै न कसैलाई मन नपरिकन परिकन दिनैपर्ने त्यति सस्तो चिज हैन । विचार र सवाल मिल्ने दल र उम्मेदवार नै नभए भोट नदिन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा त्यसलाई ‘नो भोटको अधिकार’ भनिन्छ । यो पनि अनौठो संयोग हो कि गत आम निर्वाचनको साँझ म रास्वपा नेता रवि लामिछानेसँग जोडिएको विवादास्पद टेलिभिजन ग्यालेक्सीको ‘एक्जिट पोल’ विश्लेषण कार्यक्रममा थिएँ ।

ग्यालेक्सी टिभीले मलाई २/४ पटक बोलायो होला यसरी नै विश्लेषण र अन्तर्वार्ताका लागि । नेपालका टिभीमध्ये मेरा लागि त्यो यसर्थ, अनौठो थियो कि त्यसले बोल्न बोलाउँदा हिँड्ने बेलामा खाममा हालेर पैसा दिन्थ्यो २/४ हजार । आजसम्म देशको अरु कुनै टिभीले यसरी पैसा दिएको अनुभव मसँग छैन ।

ग्यालेक्सी टिभीले सायद मलाई यस हिसाबले पटकपटक गरी जम्मा ६/७ हजार दियो होला । त्यो पैसा सहकारी ठगीको हो भन्ने अहिले थाहा पाउँदा नमीठो लाग्छ । सयौं टिभी कार्यक्रममा पैसाबिना बोलियो होला जीवनमा । त्यस्तो ठाउँबाट पैसा लिइएछ, जो ठगी-धन्दाबाट बनेको रहेछ ।

हामीजस्ता मान्छे देशका सबै जसो टिभी स्टेशसनमा पुगेकै हुन्छौँ । अरुको तुलनामा ग्यालेक्सीको तामझाम निकै ठूलो थियो । कर्मचारी, पत्रकार साथीहरू अधिकांश चिनेकै हुन्थे । अनौपचारिक गफगाफमा तिनलाई सोध्थेँ, यो तामझाम कति दिन चल्ला ? के यसको कुनै भरपर्दो स्रोत त छ ?

अधिकांश अनभिज्ञ थिए । ती भन्थे, ‘बलियो ब्याकअप’ छ भन्छन्, अरु त हामीलाई थाहा भएन । आज आएर रहस्य खुल्यो कि त्यो ‘बलियो ब्याकअप’ भनेको आधा दर्जनभन्दा बढी ऋण बचत सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको रगत, पसिना र आँसु रहेछ ।

देशका अधिकांश टिभी सञ्चालक, पत्रकार र कर्मचारीका दु:ख, गुनासा र पीडा आफ्नै हुन्छन् । सबै जसो टिभी स्टेसन त्यो समय आर्थिक सङ्कटमा थिए । अहिले पनि सङ्कट राम्ररी टरेको छैन ।

एक तथ्याङ्कले भन्छ— कोभिड १९ अगाडि नेपालको विज्ञापन बजार करिब ८ अर्ब जतिको थियो । त्यसपछिका दिनमा ३ अर्बमा सीमित भयो । सरकारले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको विज्ञापनमा रोक लगाएपछि यो सङ्कट झनै बढ्न थालेको थियो ।

रास्वपा नेता रवि लामिछाने सञ्चार क्षेत्रबाटै राजनीतिमा आए । टिभी प्रस्तोताका रूपमा उनले गरेका कुरा, पिटेका गफ र पस्केका विश्लेषण नै उनको राजनीतिक उदयको आधार बन्यो । आज आएर बुझ्दा उनी त्यस्तो टिभीबाट ‘नैतिकता र आदर्श’ को कुरा गर्दै रहेछन्, जो आफैँ ठगीको जगमा बनेको रहेछ ।

लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अक्षुण्ण मानिन्छन् । सञ्चारमाध्यम बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्दैन र लोकतन्त्र बाँच्न सजिलो हुँदैन । सूचना र ज्ञानको प्रवाहविहीन समाज एक प्रकारको अन्धकार हो र अन्धकारमा लोकतन्त्र मर्दछ ।

यहीकारण हो कि संसारका सबै जसो लोकतान्त्रिक राज्यले व्यावसायिक पत्रकारितालाई एक विशिष्ट प्रकृतिको उद्यम मान्दछ र तिनको रक्षा वा संरक्षण गर्दछ । अधिनायकवादी वा फासीवादी राज्य हो भने भिन्नै कुरा ।

रास्वपा नेता रवि लामिछाने सञ्चार क्षेत्रबाटै राजनीतिमा आए । टिभी प्रस्तोताका रूपमा उनले गरेका कुरा, पिटेका गफ र पस्केका विश्लेषण नै उनको राजनीतिक उदयको आधार बन्यो । आज आएर बुझ्दा उनी त्यस्तो टिभीबाट ‘नैतिकता र आदर्श’ को कुरा गर्दै रहेछन्, जो आफैँ ठगीको जगमा बनेको रहेछ ।

संसदीय छानबिन समितिले के भन्छ ? देशका ८ भन्दा बढी सहकारीको ८० करोडभन्दा  बढी रकम जीबी राई र रवि लामिछाने शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिले ऋण लिएको र अपचलन गरेको प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ ? को-को कारबाहीमा पर्दछन् वा पर्दैनन्, क-कसले किन र कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् वा पाउँदैनन् ? ठगिएका पीडितको पैसा कसले कहिले कसरी तिर्छ ? कसको सम्पतिबाट तिरिन्छ त्यो ? वा युनिटी पीडितकै जस्तो केही वर्षपछि घटना आफैँ गुमसुम भएर जान्छ ?

यी सबै प्रश्न अहिले अनुत्तरित छन् । तर, यी सबै प्रश्न विधिको शासन र आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय-राज्यको विश्वासनीयतासँग गहिरो गरी जोडिएका छन् । मुख्य राज्य सञ्चालकको रुपमा उपरोक्त प्रश्नको जवाफ शब्दमा हैन, कार्य-व्यवहारमा दिने दायित्व अब तिनै ‘ठूला-पुराना दल’ भनिएका कांग्रेस-एमालेको हो ।

कांग्रेस-एमालेले राज्यको विश्वासनीयता समाप्त गर्दछन् वा कायम राख्दछन् । त्यसको एक कडी यो सहकारी ठगी प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्नेछ ।

कानूनी पाटोलाई छोडेर सार्वजनिक नैतिक विमर्शबाट हेर्दा सहकारी ठगी प्रकरणमा समग्र रास्वपा पार्टी र यसमा मूल नेता रवि लामिछानेको रवैया बिल्कुलै आपत्तिजनक छ । प्रथमतः पार्टी र नेताको सम्बन्धको कुरा गरौँ ।

लोकतन्त्रमा पार्टी एक संस्था हो र नेता एक व्यक्ति हो । व्यक्तिका नैतिक सङ्कट पार्टीका नैतिक सङ्कट हैनन् । उन्नत लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुनु हुँदैन । सहकारी ठगी समग्र रास्वपा पार्टी, त्यसको केन्द्रीय समिति, सांसदहरू वा पार्टी सदस्यहरूले गरेको हैन । सङ्कट व्यक्ति रवि लामिछानेको हो । यदि यो दलका अरु नेता नैतिक राजनीति र उन्नत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्थे भने उनीहरूले सहकारी ठगी प्रकरण अन्त्य नहुन्जेलसम्म सभापतिको राजीनामा माग्न सक्थे । व्यक्ति र संस्थालाई फरक गरेर बुझ्न र व्यवहार गर्न सक्थे ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाको कुनै बौद्धिक, गतिला भनेका नेताले सभापति लामिछानेको राजीनामा माग गर्ने साहस गरेनन् । यो स्तरको ‘दासता’ कुनै नयाँ दलबाट किन र कसरी अपेक्षित हुन्छ ? यो त धेरै ठूलो ‘नैतिक तथा संस्कारगत ठगी’ हो । जो आधुनिक तथा उन्नत लोकतन्त्रमा क्षम्य हुनै सक्दैन ।

अर्को कुनै व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्थे । सिङ्गो पार्टी रवि लामिछानेको व्यक्तिगत मामिला र नैतिक सङ्कटको प्रतिरक्षा गर्नतिर लाग्न हुँदैनथ्यो । तर, लामो समय उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति बन्न दिन चाहेनन् । यसले के देखाउँछन् भने रास्वपा कुनै गतिलो, सभ्य, सुसंस्कृत, उन्नत लोकतन्त्र र नैतिक मापदण्डमा आधारित राजनीति गर्ने दल हैन ।

‘उम्रिँदैको तीन पात’ भनेजस्तो जन्मिँदै यो दलको संस्थागत चरित्रमा विकृति र विसङ्गति जोडिएको छ । उन्नत लोकतान्त्रिक दलमा व्यक्ति र संस्थालाई भिन्न गरेर बुझ्ने सोच हुनुपर्दछ । यो आधारभूत चरित्र नै रास्वपामा छैन रहेछ ।
यसले नेतालाई नै पार्टी, पार्टीलाई नै नेता ठान्दोरहेछ । व्यक्तिलाई नै संस्था र संस्थालाई नै व्यक्ति ठान्दोरहेछ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाको कुनै बौद्धिक, गतिला भनेका नेताले सभापति लामिछानेको राजीनामा माग गर्ने साहस गरेनन् । यो स्तरको ‘दासता’ कुनै नयाँ दलबाट किन र कसरी अपेक्षित हुन्छ ? यो त धेरै ठूलो ‘नैतिक तथा संस्कारगत ठगी’ हो । जो आधुनिक तथा उन्नत लोकतन्त्रमा क्षम्य हुनै सक्दैन ।

जहाँसम्म लामिछानेको जीबी राईको लगानीको स्रोतबारे आफूलाई केही थाहा नभएको, आफूले ‘स्वेट इक्विटी’ मात्र लिएको, सहकारी ठगीको ऋण रकममा आफूले कुनै जिम्मेवारी नलिने दाबी छ, त्यो आफैँमा असङ्गत र भ्रामक छ ।
‘स्वेट इक्विटी’ भनेको कम्पनीले पछि तलब बराबरले जारी गर्ने शेयर हो । स्वेट इक्विटी लिएर कोही किन र कसरी संस्थापक शेयर सदस्य हुन्छ ? त्यो पनि दुईजाना मात्र शेयर सदस्य भएको कम्पनीमा १५ प्रतिशतको ? लामिछानेले सामान्य आर्थिक नियम, अभ्यास, कम्पनी तथा सहकारी ऐनका प्रावधान केही थाहा नभएको एक ‘अबुझ निर्दोष’ जस्तो आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्, जो कतैबाट नाप्दा पनि सही सावित हुँदैन ।

कानूनले के गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, राजनीतिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छन् । बरु उनले दोष स्वीकार गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । स्वीकार गर्दैमा सबै पैसा उनले तिर्नुपर्ने हैन । उनी शेयर सदस्य रहेको अवधिको १५ प्रतिशतको मात्र उनी जिम्मेवार हुने हुन् । त्यति बराबरको पैसा निजी सम्पतिबाट निखन्ने हो भने बरु त्यो नैतिक र जिम्मेवार कुरा हुन्थ्यो ।

रवि त्यतिखेरसम्म ‘सहकारी ठगी’ काण्डबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, जबसम्म जीबी राई पक्राउ पर्दैनन् र उनले सबै दोष आफ्नो टाउकोमा लिन स्वीकार गर्दैनन् । गृहमन्त्री हुन पाए केही दिनमै जीबी राईलाई पक्राउ गर्छु भन्ने लामिछानेको सार्वजनिक दाबी थियो । दुई-दुईपटको कार्यकालमा प्रमाणित भएन । लामिछानेले राई पक्राउ गर्ने विश्वास कसैले गरेको थिएन । कम्तीमा यो पङ्क्तिकारले त छँदै थिएन । किनकि राईको बोलीमा लामिछानेको नियति जोडिएको छ ।

राईले सबै दोष आफूउपर लिन्छन् र लामिछानेलाई फार्से गरिदिन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? ‘मर्ता क्या नहीं कर्ता’ भने जस्तो डुब्न लागेको मान्छेले जे समाउन भेट्छ त्यही समातेर तान्ने हो ।

राईको बयानको पक्ष अर्को हुन सक्दछ, जो अहिलेसम्म उजागर भएको छैन । कसको विश्वास, प्रेरणा वा दुरुत्साहनमा राईले त्यत्रो तामझामका साथ त्यति ठूलो लगानीमा त्यत्रो ठूलो टिभी स्टेसन खोले ? त्यो पनि सञ्चारगृह र टिभी स्टेशनहरू चरम आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गएको समयमा ? के त्यस्तो विज्ञता र व्यावसायिक अनुभव उनीसँग थियो ?

राईसँग सञ्चार उद्योगको त्यस्तो कुनै ज्ञान, सीप वा आत्मविश्वास सायदै थियो । राई पक्षका मान्छेको कुरा सुन्दा लामिछानेकै ‘एङ्करिङ हिरोइज्म’ को दुरुत्साहनमा उनले त्यति ठूलो जोखिमपूर्ण लगानी गरेका थिए ।

यदि टिभीले नाफा गर्थ्यो र सबै सहकारीको साँवाब्याज समयमै तिर्थ्यो भने सायद आज यो यति ठूलो काण्ड हुने थिएन । तर, देशको कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्रको स्थिति, बजार सङ्कुचन, विज्ञापन बजारको सीमितता, सञ्चार प्रविधिमा आएका ‘पाराडाइम सिफ्ट’, युट्यूब, अनलाइन, फेसबूकलगायत सामाजिक सञ्जालको बृद्धि आदि कारणले टिभी स्टेशनले नेपालजस्तो सानो बजारमा त्यति ठूलो नाफा गर्न सम्भव नै थिएन ।

आफ्नो सञ्चार सेलिब्रेटी महत्वाकाङ्क्षाका लागि लामिछानेले नै राईलाई बजार सम्भाव्यता विश्लेषण बिना अस्वाभाविक ठूलो लगानीका लागि उक्साएर डुबाएको हुन सक्दछ । आफ्नो व्यावसायिक साझेदारलाई गलत सल्लाह दिनु र डुबाएर भाग्नु पनि एक प्रकारको ‘नैतिक ठगी’ हो । एक इमान्दार हृदयको मान्छेले यस्तो गल्ती किमार्थ गर्न सक्दैन । रास्वपा भन्ने राजनीतिक दलले यो पाटोबाट कहिल्यै सोचेको देखिन्न ।

कुनै पनि राजनीतिक दल यदि त्यो अधिनायकवादी र फासिस्ट हैन भने त्यसले लाजागाजा नै सही सञ्चारमाध्यमको हुर्मत लिने, दमन र प्रतिरोध साँध्ने कामको समर्थन गर्न सक्दैन । सञ्चार क्षेत्र र सञ्चार उद्यमीहरूमा थुप्रै विकृति, असङ्गति वा कमजोरी हुन सक्दछन्, देशको सबै सञ्चार क्षेत्र खतम छ भन्ने भाष्य फासिस्ट सोच हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दल यदि त्यो अधिनायकवादी र फासिस्ट हैन भने त्यसले लाजागाजा नै सही सञ्चारमाध्यमको हुर्मत लिने, दमन र प्रतिरोध साँध्ने कामको समर्थन गर्न सक्दैन । सञ्चार क्षेत्र र सञ्चार उद्यमीहरूमा थुप्रै विकृति, असङ्गति वा कमजोरी हुन सक्दछन्, देशको सबै सञ्चार क्षेत्र खतम छ भन्ने भाष्य फासिस्ट सोच हो ।

अहिले रास्वपा नेता मुकुल ढकाल विद्रोही कुरा गर्दै हिँडेका छन्, के स्वार्थ नमिलेर हो ? उनै जानून् तर, लामिछानेले ‘१२ भाइ’ भनेर सञ्चार क्षेत्रको हुर्मत लिँदा वा कैलाश सिरोहियाको नागरिकता छानबिनजस्तो बेतुकको प्रतिरोधपूर्ण काम गर्दा समर्थनमा ५ हात उफ्रेर विज्ञप्ति जारी गर्ने यिनै ढकाल थिए भन्ने यथार्थ समाजले बिर्सनु हुँदैन ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक नेता तथा दलले कुनै समाचार लेखेकै भरमा सञ्चारकर्मी तथा उद्यमीलाई यो स्तरमा उत्रेर प्रतिशोध साँध्दैन । मिडियाले कसैले चाहेजस्तो कहाँ कसको बारेमा लेख्छन् ? हिजो लामिछाने आफै सञ्चारकर्मी हुँदा क-कसका बारेमा के-के भने ? त्यसको आधारमा सबैले उनीमाथि प्रतिशोध साँधेको भए के हुन्थ्यो ? के यो सञ्चार क्षेत्रको ‘इज्जतको ठगी’ हैन ?

सञ्चार क्षेत्रले केही गल्ती नै गरेको छ भने लोकतान्त्रिक राज्य, दल र नेताले त्यसको दमन गर्दैनन् । अझ सिरोहिया प्रकरणको दुखद् पाटो के हो भने लामिछानेले नागरिकको आधारभूत स्वाभिमान ‘डिग्निटी’ मै प्रश्न उठाए । आफैँ नागरिकता त्यागेर, देश छोडेर हिँडेको मान्छेले जे-जस्तो भए पनि अहिलेसम्म देशमै बसेर केही गरिरहेको एक नागरिकको ५० वर्ष पुरानो सायद लामिछाने नजन्मिँदै जारी भएको नागरिकताको छानबिन कुन नैतिकताले गर्न सक्दछ ?

दुर्भाग्यको कुरा कि यति निम्नकोटीको हर्कतमा पनि कथित नयाँ दल रास्वपाले आफ्ना नेता लामिछानेलाई साथ दियो, बचाउ पर्‍यो । यसको अर्थ हुन्छ कि त्यो दलको अभिमुखीकरण फासिस्ट हो । लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको अधिकार, नागरिकको नागरिकता पाउने आधारभूत संवैधानिक तथा विश्वव्यापी मानव अधिकारको मर्म बुझ्ने एउटा कुनै रास्वपा नेता देखिएन ।

नागरिकको नैसिर्गक स्वाभिमानमाथिको आक्रमण के ‘सानो ठगी’ हो ? इतिहासको कठघरामा उभिएर लामिछाने र रास्वपाले यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ— सिरोहिया प्रकरण के भयो ? कहाँ पुग्यो ? किन चलेन मुद्दा ? के परिणाम आयो ? के कोही मान्छे राज्यको कुनै पदमा छ भन्दैमा सनकका भरमा कसैलाई दु:ख दिने अधिकार राख्दछ ?

आर्थिक हिसाबले ‘सहकारी ठगी’ ठूलो होला तर, मनोवैज्ञानिक क्षतिका हिसाबले लामिछाने र रास्वपाले गरेको ‘राजनीतिक ठगी’ झनै ठूलो छ । त्यो भनेको मतदातालाई ढाँट्नु हो । चुनावमा भोट माग्दा एउटा कुरा गर्ने र चुनावपछि अर्कै खालको गठबन्धन र सरकारमा समेल हुनु हो ।

धेरै चर्चा नगरौँ, सबैलाई थाहा भएको र बारम्बार उठेकै सवाल हो कि चुनावअघि यो दलले ‘नो नट एगेन’ भन्यो र चुनावलगत्तै तिनै दलको सरकार, गठबन्धन र सिन्डिकेटमा टाँसियो त्यो पनि दुई-दुईपटक । मतदातालाई यसरी ढाँटनु के ठगी हैन ?

यसले के पुष्टि गर्दछ भने रास्वपा आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्ति जनादेशको सम्मान गर्ने कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल हैन, पुरानाजस्तै एक ‘सत्तातुर करिअरिस्ट समूह’ मात्र हो । दुई/चार थान मन्त्रीका लागि जे पनि गर्न मिल्छ, जता पनि टाँसिन र खान हुन्छ भन्ने निकृष्ट सोच भएकाहरूको समूहबाट हामी कस्तो उन्नत लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सक्दछौँ ? यसलाई किन नयाँ दल भन्ने जसको व्यवहार पुरानैको जस्तो अझ कतिपय मामिलामा झन निम्न कोटीको छ ?

रास्वपा र लामिछानेले गरेको अर्को ठूलो काण्ड ‘विश्वासको ठगी’ हो । आज यस्तै केही नयाँ भनिनेहरूका व्यवहारले गर्दा साँचो अर्थमा नयाँ विकल्प दिन खोज्नेहरूलाई समेत जनताले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । समाजमा विश्वासको आम सङ्कट उत्पन्न भएको छ । सबै जो आए पनि उस्तै त रहेछन् भन्ने भावना बलियो बनेको छ ।

हिजो विवेकशील, साझा, नयाँ शक्तिजस्ता दलहरूले ठीक यस्तै गल्ती गरेका थिए । तिनै गल्तीले ति छोटो समयमै समाप्त भएर गए । रास्वपाले पनि ठीक त्यही गल्ती दोहोर्‍याएको छ । आफैँलाई भोट दिने, सहानुभूति राख्नेहरूको मतको अपमान गरेको छ ।

होलान्, त्यहाँ केही राम्रा मान्छे पनि, डा. स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ र मनीष झाहरू । मेरो प्रश्न व्यक्तिगत इमान्दारितामाथि हैन । उनीहरूले बनाइरहेको संस्थाको चरित्र र राजनीतिक संस्कृति माथि हो ।

यति धेरै ‘ठगी’ प्रतिरक्षा गरेर ती गतिला भनिएका मानिसले कुन राम्रो संस्कृतिका लागि योगदान गरे ?