मनिराम ज्ञवालीले भने- ‘लघुवित्तको ज्यादती असह्य भयो, आक्रोशमा कागजात खोसिनु स्वभाविक हो’
काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनिराम ज्ञवालीले विन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कागजपत्र संघर्ष समितिका सदस्यले जफत गरेको स्वीकारेका छन् । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै ज्ञवालीले मंगलबार काभ्रेको भुन्लु गाउँपालिकास्थित लघुवित्तबाट आफू नेतृत्वको संघर्ष समितिका सदस्यले नै कागजपत्र जफत गरेको स्वीकारेका हुन् । ‘विन लघुवित्तको कागतपत्र संघर्ष समितिका साथीहरुले नै जफत गर्नुभएको […]
काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनिराम ज्ञवालीले विन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कागजपत्र संघर्ष समितिका सदस्यले जफत गरेको स्वीकारेका छन् । अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै ज्ञवालीले मंगलबार काभ्रेको भुन्लु गाउँपालिकास्थित लघुवित्तबाट आफू नेतृत्वको संघर्ष समितिका सदस्यले नै कागजपत्र जफत गरेको स्वीकारेका हुन् ।
‘विन लघुवित्तको कागतपत्र संघर्ष समितिका साथीहरुले नै जफत गर्नुभएको हो, लुटेको नै चाहिँ होइन ।’, अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘तर जे भयो आक्रोशमा भएको हो ।’
ज्ञवालीका अनुसार सरकार, संघर्ष समिति र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मेलित कार्यदलको सहमतिमा असार २६ गते लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि कार्यविधि तयार गरिएको थियो । जुन कार्यविधिमा लघुवित्तका ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने, ऋण तिर्न नसक्नेहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधि ४ वर्ष थप गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, १ महिनामा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको उक्त कार्यविधि अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यही कारण लघुवित्त सदस्यमा देखिएको आक्रोश लघुवित्त कार्यालयसम्म पुगेको ज्ञवालीले बताएका छन् ।सरकार, राष्ट्र बैंक र पीडितबीच भएको सहमतिपछि पनि ऋणीलाई दुःख दिने, कालोसूचीमा राख्ने र लघुवित्तका कर्मचारीले सदस्यलाई थर्काउने क्रम नरोकिएपछि पीडित संघर्षमा उत्रिएको ज्ञवालीले बताए ।
‘माग सम्बोधन नहुँदा कडा संघर्ष गर्ने भनेका हौँ । तर साथीहरु अलि बढि अक्रोशित हुनुभएछ ।’, उनले भने, ‘कागजपत्र खोसिनु र लघुवित्तमा तोडफोड हुनु त्यही आक्रोशको प्रतिबिम्ब हो । आक्रोशमा यो स्वभाविक हो ।’
त्यस्तै, ज्ञवालीले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी अवधि ३ वर्ष थप गर्न मिल्नेगरी तत्कालै ल्याएको सुविधा सहमति विपरीत भएको बताएका छन् । ‘खासमा परिस्थितिबस् ऋण तिर्न नसकेका तर तिर्न सक्नेलाई ऋण तिर्न ४ वर्षको समय दिने र तिर्न नसक्ने वास्तविक पीडितको पहिचान गरी वास्तविक पीडितको ऋण मिनाहा गर्ने र उनीहरुको पुर्नस्थापना गर्ने भनिएको थियो ।’, उनल भने, ‘तर, उक्त सहमति विपरीत राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन थप चर्काउन खोजेको छ ।’
साथै, उनले लघुवित्त लाइसेन्स प्राप्त अघोषित लुटेरा र पैसाको व्यापार गर्ने कम्पनी भएको दाबी गर्दै त्यस्ता लुटेरालाई उल्टै राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेको पनि आरोप लगाएका छन् ।
What's Your Reaction?
