संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने पक्ष 

संविधान निर्माण सार्वभौम अधिकारको प्रयोग हो । तर, संविधानको संशोधन प्रत्यायोजित अधिकारको सीमाभित्र मात्रै हुन सक्छ । संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै यसलाई थप समृद्ध र जीवन्त बनाउन सकिन्छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर, अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रावधानमा टेकेर सङ्घीय संसद्को दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुला छ ।

अहिलेको वर्तमान समयमा दुई ठूला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारेका छन् । ठूला दलले विषय उठान गरेकाले केही हदसम्म यो सम्भव जस्तो पनि देखिन्छ । तर, अहिलेकै सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूले संविधान संशोधनलाई सरकारमा सहभागी हुने एजेन्डाका रूपमा मात्रै उठाएका हुन् भन्ने धेरैको आशङ्का छ ।

संविधान जीवन्त कानून भएकाले यसमा बेलाबखतमा परिवर्तन गरी जनचाहनालाई समावेश गर्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा एकै अवस्थामा राख्ने हो भने संविधान जीवन्त हुन सक्दैन । भर्खर मात्र कांग्रेस र एमालेको सहकार्य अगाडि बढेको छ, जसमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा राखिएको छ । यद्यपि सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने भनिएको आयोगको कार्यादेश के हुनेछ, अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो आयोगले दिएका सुझाव सङ्घीय संसद्ले मान्छ भन्ने पनि छैन र संसद्ले माने पनि त्यो जनमानसमा सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको करिब नौ वर्ष भइसकेको छ । यो समयमा केही कमिकमजोरी देखा परेका छन् । जसलाई परिर्वतन गरिनु आवश्यक छ । देशलाई स्थायित्व र जनचाहना समावेश गर्नेगरी यो संविधान संशोधन गरिनु अपरिहार्य छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सुधार गरिनुपर्ने केही पक्ष

१. शासकीय स्वरूप : वर्तमान अवस्थाको संसदीय अभ्यासबाट देशले विकास लिन सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा सदनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना न्यून छ । जसकारण अनेकन् पार्टीहरू जोडजाम गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।

आलोपालो तरिका अपनाएर गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने र बनाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री सधैँ डराउनुपर्ने, गठबन्धनमा भएका दलको चाकरी गर्दागदै समय सकिने र जनताभन्दा बढी साझेदार दलका एजेन्डा सुनुवाइ हुने, भ्रष्टाचार फैलाउने जस्ता समस्या छन् ।

त्यसकारण सदनको सङ्ख्यालाई अलग राखेर सदनप्रति जवाफदेही हुनेगरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू चयन गर्ने व्यवस्थामा बहस गर्नु आवश्यक छ । जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भन्ने विषयमा बहस आवश्यक छ । जोड-घटाउको खेलबाट अलग रही पाँच वर्ष टिक्न सक्नेगरी सरकार चलाउने प्रणाली बनाउनु पर्छ ।

२. निर्वाचन प्रणाली : मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ठूलो सङ्ख्याको संसद् र सरकार हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकलाई आवश्यक देखिन्न । मूलत: समानुपातिक सांसद, प्रदेश सरकार र संसद्को सङ्ख्या र सेवा-सुविधाको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन ।

अहिले दुई राजनैतिक दलले उठाएको एजेन्डा दुई सदनात्मक रहेको सङ्घीय सदनलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकलाई हटाएर त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र प्रदेशको समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णत: खारेज गर्ने भन्ने विषय सान्दर्भिक देखिँदैछ ।

प्रदेश सरकारलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने र त्यसलाई कसरी धेरैभन्दा धेरै प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा राज्यका तर्फबाट तलब र सेवासुविधा खाने धेरै पद सृजना गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन । प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्यासमेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकार र संसद्लाई मुख्यगरी विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ र कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ । सेवा सुविधामा मितव्ययिताको सिद्धान्त कसरी लागू गर्न सकिन्छ, दलहरूका बीचमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।

३. जिल्लासभा तथा जिसस व्यवस्था खारेजी : वर्तमान संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्लाभित्रका गाँउपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा रहने र जिल्लासभा तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न बढीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था जसको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था धारा २२० को उपधारा (६) मा रहेको छ ।

मूलत: अनुगमनकारी र समन्वय गर्ने खालको यसको काम कर्तव्य र अधिकार छ । खासगरी जिल्ला सभालाई संविधान तथा प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै पनि विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्यप्रदान गरिएको देखिन्न । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना छ, जुन सङ्घीयताको उपज हो । सङ्घीयता आइसकेपश्चात् पञ्चायतकालीन जिल्ला संरचनामा यसै प्रश्न उठ्ने भो !

जुन निकायमा प्रत्यक्ष रूपमा विधायिकी कार्यकारी र न्यायिक कार्य स्पष्ट रूपमा छैन, त्यसलाई राखेर चुनाव गराउन, भत्ता आदिमा राज्य दोहन गर्न उचित हुँदैन । हालसम्मको अभ्यास र विश्लेषणसमेत यसले राजनैतिक दलका कार्यक्रता र राज्यको साधन वितरण गर्ने केन्द्रको रूपमा परिचित छ । यसकारण यसको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नु आवश्यक छ ।

४. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध : संविधानले सङ्घीय संरचनासहित तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ, संविधानको भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको छ । धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा आधार तय गरेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएता पनि सङ्घले कानून नबनाउँदा प्रदेश मूकदर्शक बनेको छ । प्रदेशले बनाएको कानून सङ्घसँग बाझिएसम्म अमान्य हुनेछ । प्रदेशले स-सानो कुरामा समेत सङ्घको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रीकृत मानसिकता यो संविधानले अवलम्बन गरेको छ । सङ्घले कानून नबनाउने, कर्मचारी नपठाउने, कर सङ्कलन गर्ने आदि विषयमा प्रदेशको गुनासो छ ।

थप बजेटको विषयमा स्थानीय तहको सिफारिसमा सङ्घले दिने गरेको छन् । साना विषयमा समेत सङ्घले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको छ । अन्तर्प्रदेश परिषद् धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहे पनि यसको प्रभावकारितामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । नियमित बैठक बस्नै छाडेको प्रदेशको गुनासो छ । सत्ता समीकरण सङ्घमा फेरबदल हुँदा प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्नाले पनि अस्थिरता सृजना गरेको छ ।

सङ्घले अभिभावको भूमिका गर्ने प्रदेशले समन्वय गर्ने स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हो तर, सङ्घ र स्थानीय तहले मात्र प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई ‘छोटेराजा’ सम्झिँदा जनता तिनै सरकारप्रति निराश छन् । तथापि निश्चित कुरामा सङ्घको कानूनले हस्तक्षेप गर्ने र अधिकांश कुरामा प्रदेशलाई स्वतन्त्र राख्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

५. संवैधानिक आयोग : वर्तमान संविधानको भाग २१ देखि भाग २७ सम्म संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । जसमध्ये १३ वटा आयोग छन् । १३ वटामध्ये कतिपय आयोग निष्क्रिय छन्, राज्यलाई आर्थिक भार परेका बेला यसलाई राखेर यसको बोझ उठाउनु आवश्यक देखिँदैन ।

दल निकटका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा यो देखा पर्न थालेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपम मानिसका हक र त्यसको प्रत्याभूति हुने विधि तय गरेको छ । अनावश्यक धेरै आयोग राखेर राज्यलाई भार पुर्‍याइराख्न आवश्यक देखिँदैन ।

सीमित आयोग राखेर प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र संविधानलाई  यसैअनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ । दल निकटका व्यक्ति व्यवस्थापनन गर्ने संयन्त्रका रूपमा चर्चा पाउँदै गर्दा आयोगको स्वतन्त्रता माथि नै प्रश्न उठन थालेको छ ।

६ . जनप्रतिनिधिको योग्यता र कार्यकाल दोहोरिने अवधि :  नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ८७ मा सङ्घीय सांसदको योग्यता, धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता र धारा २२३ को उपधारा (६) मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकेको छ । यसका साथै यो संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कति समयसम्म दोहोरिने भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।

संविधान निर्माताहरूले चलाखीपूर्ण रूपमा हटाइएको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति चार/पाँचपटक प्रधानमन्त्री, सांसद अघि बन्ने हुँदा देशले निकाश नपाएको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति कतिपटकसम्म परीक्षण गरिनुपर्ने आदि विषयले जनतामा चरम निराशा छाएको पाउन सकिन्छ । अन्य आयोगको आयुक्तको जस्तो सांसद कति पटकसम्म दोहोरिन पाउने व्यस्वस्था संविधानमा उल्लेखित भएमा नयाँ व्यक्तिले परीक्षण हने मौका पाउँछ ।

केही हदसम्म मुलुकलाई निकाशसमेत दिन्छ । हुन त मत हाल्ने अधिकार जनतामा रहँदा यसको निर्णय जनतालाई नै दिनुपर्छ भन्ने छ तर, चुनावका बेला जनता अनेक प्रलोभनबाट झुक्याउने पार्टीबाट टिकट लाउने प्रवृत्तिले जनता निराश छन् । त्यसकारण कार्यकाल दोहोरिने वा नदोहोरिने, कति पटकसम्म दोहोरिने भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी समय अवधि संविधानमा तोक्नु आवश्यक छ, जसले मुलुकलाई निकाश दिन सक्छ ।

७. उपराष्ट्रपति : अहिलेको अवस्थामा दुई ठूला दलले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा उपराष्ट्रपतिको विषयले पनि स्थान पाएको देखिन्छ । यो संविधान संशेधनका निम्ति सकारात्मक पक्ष हो, अहिलेको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिको पद भूमिकाविहीन छ । वर्तमान संविधानको धारा ६७ मा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ, संविधान कार्यनोयन भएको ९ वर्षसम्म आँउदा उपरष्ट्रपतिको पदबाट ठ्याक्कै गरिएको काम भन्ने चर्चामा आउन सकेको छैन ।

उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर भूमिका दिनुपर्ने देखिन्छ र यो विषय चर्चामा समेत आएको छ । प्रतिनिधि सभाको सामानुपातिकलाई घटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाएर भूमिका दिनु आवश्यक छ, यसैअनुरूप संविधान संसोधन गर्दै लैजानु पर्छ ।

८. भाषागत समस्या : संविधान जस्तो देशको मूल कानूनमा भाषागत त्रुटि देखिनु देशको समग्र गरिमामा समेत आँच पुर्‍याउनु हो । भाषाविद्का अनुसार यो संविधानमा पचासभन्दा बढी त्रुटिहरू देखा परेका छन् । सामान्य रूपमा हेर्दा ह्रस्व-दीर्घ नै मिलेको छैन । जस्तै अहिलेको संविधानको धारा २२५ हेर्ने हो भने त्यहाँ महिना दीर्घ लेखिएको छ । भाषागत हिसाबले त्यो ह्रस्व लेखिन्छ ।

संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसमा कमा, पूर्णविराम र ह्रस्व-दीर्घको पनि आ-आफ्नै महत्त्व र भूमिका हुन्छ । त्यसकारण यो संविधानमा भाषागत सुद्धताको पनि कमी छ । यसै गरी यो संविधानको प्रस्तावनामा, सामन्ती निरंकुश जस्ता नकारात्मक शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो अलोकतान्त्रिक शक्तिको दबाबबाट प्रेरित लेख हो, संविधानले कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडिको व्यवस्था त्यसका उपलब्धिलाई सम्मान साथ वर्णन गर्नुपर्छ ।

संविधानले एक किसिमले जनतामा सकारात्मक शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ । सुरुमै नकारात्मक शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसकारण यसमा भाषागत समस्यालाई पनि सच्चाएर लैजानु पर्छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनसम्बन्धी विवाद संवैधानिक अदालतबाट निरूपण हुने व्यवस्था छ । जुन संविधानको धारा ९० र १८१ मा छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको विवाद जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था छ, निर्वाचन जस्तो प्रत्यक्ष जनतासँग देशको समग्र परिस्थतिसँग जोडिन आउने विषयलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियमित अदालतबाट निर्वाचनसम्बन्धी विषय समयमै निरूपण नहुने वा झन्डै कार्यकाल समाप्त हुने अवस्थामा निरूपण हुने हुनाले छुट्टै अदालत वा इजलासको आवश्यकता छ ।

निष्कर्षमा संविधान जीवन्त कानून हो । यसको जीवन्त रहने कुरा वर्तमानमा जे छ, त्यसैलाई मात्र पालना गर्नु होइन । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गदै लैजानु हो । संविधानले देश जनताको भावनालाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, तब मात्र यो जीवन्त बन्न सक्छ ।

कानून परिमार्जन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई पालना गर्ने पक्षसमेत बफादार हुनु जरुरी छ । खराब शासकले व्यवस्था असफल बनाउँछ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको ठूलो पक्ष सङ्घीयतासँग जोडिएको छ । सङ्घीयताअनुसार  प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन् तर, पाएको अधिकारलाई पनि राम्रोसँग प्रयोग गदै लैजानुपर्छ ।

संविधानको जीवन्त पक्ष हालसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जानु पनि हो । त्यसकारण संविधान संशोधनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गदै जाने र समयानुसार परिवर्तन गरी त्यसलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ । जुन नेपालका लागि फाइदाजनक छ ।

स्रोत सामग्री-
नेपालको संविधान २०७२
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
कृष्ण खनाल ः गणन्त्रिक नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया, पात्र र अन्तर्वस्तु
Constitution of India 1949
Constitution of America 1787
लेख : नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका, डा.अवस्थामा भक्त खरेल
नेपालको संवैधानीक कानुन ः डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली
Constitutional law Prof Dr. Binod Bashyal
Ministry of Law Justice and Parliamentary Affairs
www.moljpa.gov.np