बालेन बाहेक उपत्यकाका सबै मेयरले भने- नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन होस्

काठमाडौं । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबाहेक उपत्यकाका सबै मेयरहरूले नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्चको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

बागमती र यसका सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालत फैसला पुनरावलोकन गर्न काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले माग गरेको हो ।

उक्त आदेशको पूर्णपाठले नदी किनारमा २० मिटर छाड्ने मापदण्ड अनुचित भएकाले थप २० मिटर बढाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
फोरमको आइतबार बसेको बैठकले यो कार्यान्वयन गर्दा थुप्रै सर्वसाधारण मारमा पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाएपछि बहस सुरु भएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलाप्रति काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

फोरमले विगतमा नेपाल सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेकोमा हाल अदालतको फैसलाले आजीवन संघर्ष गरी कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ ।

‘उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अतिआवश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछ’, फोरमले भनेको छ ।