भीम रावललाई कारबाही गर्न किन डराइरहेका छन् ओली ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को दशौं महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा चितवनको सौराहामा भएको थियो । महाधिवेशन भएको ३ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर, दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि केपी शर्मा ओलीको प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनेका डा. भीम रावल भने बेवास्तामा परेका छन् । उनले यसबीचमा न कुनै जिम्मेवारी पाएका छन्, न त उनको कुनै सोधखोज नै हुन्छ । पार्टीभित्र उनको कुनै भूमिका र स्थान छैन तर, बाहिर भने सबैले ‘एमाले नेता’ भनिदिन्छन् ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा अध्यक्ष पदको प्रमुख प्रतिस्पर्धीको भिन्नै इज्जत, मर्यादा र हैसियत हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालालाई त्यस्तो व्यवहार गरिएको छैन, जस्तो एमालेमा भीम रावलमाथि भएको छ ।

शेखर कोइराला, गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका संस्थापनइतर नेतालाई सभापति देउवाले टिकट नै नदिने आँट अहिलेसम्म गरेका छैनन् । न त पार्टीभित्र उनीहरूको भूमिकामै कुनै कमी छ । भलै कि उनीहरूका सबै कुरा देउवाले नमानेका होलान् ।

एमालेमा भने अध्यक्ष ओलीले रावलको चुनावी टिकट नै खोसिदिए । उनी अछामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि सर्वसम्मत सिफारिस भएका थिए । ओली स्वयम् एमालेभित्र आठौँ महाधिवेशनका पराजित प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए । २०६५ को बुटवल महाधिवेशनमा उनी झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए ।

पराजित भएर पनि ओलीको रजगज त्यो अवधिमा बेग्लै थियो । उनी निर्वाचित अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथि निरन्तर वाञ्छित, अवान्छित र दबाब बनाइरहन्थे । लाग्थ्यो, अध्यक्षमा हारे पनि उनी पार्टीका शक्तिशाली नेता हुन् ।

अध्यक्ष पराजित भएका ओली पार्टीभित्र ‘वरिष्ठ नेता’ मानिन्थे । पार्टीभित्रको आन्तरिक जिम्मेवारी बाँडफाँडमा उनीमाथि कुनै भेदभाव गरिँदैनथ्यो । न त कसैले उनको चुनावी टिकट खोस्ने आँट नै गर्‍यो । बरु त्यो अवधिमा ओली झापाबाट आफैँ पराजित भएका थिए । माओवादीका एक सामान्य कार्यकर्ता विश्वदीप लिङ्गदेनले ओलीलाई संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा पराजित गरिदिएका थिए । सांसद र अध्यक्ष दुवै पदमा पराजित भएका ओलीको पार्टीभित्रको भूमिका र शान-सौकतमा भने कुनै कमी थिएन ।

ओलीको फोन कुरिरहेका भीम रावल…

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख हुँदा ओलीको आन्तरिक पार्टी भूमिका सुनिश्चित जस्तै हुन्थ्यो । खासमा त्यतिखेर ओलीको गुट त्यति बलियो पनि थिएन । त्यो बेला पार्टी पङ्क्तिमा अध्यक्ष झलनाथ खनालको सदाबहार गुनासो हुन्थ्यो, “ओलीले कहिल्यै कुनै कुरामा सहयोग गर्ने हैनन्, सधैा गनगन, सधैँ कचकच, सधैँ गुटबन्दी, हैरान पार्छन्, कारबाही गरौँ आन्दोलनमा त्यति लामो समयदेखि लागेर आएको साथी, नगरौँ वाक्कै बनाइसके, राम्ररी पार्टी चलाउन नै दिँदैनन् ।’

नभन्दै त्यस्तै भयो । खनालको यस्तो ‘निरीहता र लाचारी’ ले एमालेभित्रको मात्र हैन, देशकै शक्ति सन्तुलन गडबड भयो र अर्कै कोर्समा गयो ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई कारबाही गर्न समर्थन दिएर चीन भ्रमणमा गएका थिए । यता कांग्रेससँग मिलेर ओली गुटले आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई उल्टाइदियो ।

प्रचण्ड ९ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । झलनाथ खनालको समर्थनले उनलाई टिकाउन सकेन । तर, खनालले ओलीलाई कारबाही गरेनन् । बरु उल्टै नवौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षका लागि समर्थन गरे । एमाले संस्कार त्यतिखेर यस्तो थियो ।

भीम रावलका गम्भीर आरोपबारे किन बोल्दैनन् केपी ओली ?

मदन भण्डारीको महासचिवकालमा पनि संस्थापनइतर नेतालाई पेल्ने प्रचलन थिएन । २०४८ को आम चुनावपछि आफू संसद्‌मा हुँदाहुँदै भण्डारीले मनमोहन अधिकारीलाई संसदीय दलको नेता र सीपी मैनालीलाई उपनेता बनाएका थिए ।

मदन भण्डारीका मुख्य प्रतिस्पर्धी सीपी मैनाली सधैँ पार्टी पोलिटब्यूरोमा हुने गर्दथे । उनको चुनावी टिकट खोस्ने त कुरै छोडौँ, त्यस्तो कल्पनासम्म कसैले गर्दैनथ्यो । एमालेको यस्तो इतिहास र प्रचलनविपरीत ओलीले भने ३ वर्षदेखि भीम रावललाई पार्टीको छेउ पर्न दिएका छैनन् ।

रावलले न कुनै जिम्मेवारी पाएका छन्, न संस्थापनइतर नेताका रूपमा उनको कुनै सम्मान र हैसियत नै छ । एक प्रकारले रावल पार्टीबाट सडकमा फालिएका छन् । जिम्मेवारीको त कुरै छोडौँ, उनलाई राष्ट्रिय परिषद्जस्ता ठूला पार्टी मञ्चको समेत सूचना दिइँदैन ।

तर, रावलले न पार्टी छोडेका छन्, न ओली गुटको समर्थनमा बोल्छन्, न ओलीले उनलाई कारबाही नै गरेका छन् । बडो असहज र असङ्गत राजनीतिक परिस्थितिका बीच हिँडिरहेका छन् रावल । ओलीको रावलसँगको बिग्रँदो पार्टी सम्बन्धले एमालेलाई बेफाइदा भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले अरु प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर भएको छ ।

भर्खरै रावलले ओलीलाई चुनौती दिएका छन्— सक्छौ भने मलाई पार्टीबाट कारबाही गर । आफ्नै गृहजिल्ला अछाममा पुगेर उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । तर, पनि ओलीले रावललाई कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् । अहिलेसम्म न त कुनै स्पष्टीकरण नै सोधेका छन् । त्यसो गर्ने छाँटकाँट छैन ।

रावलको भावी राजनीतिक योजना अस्पष्ट छ । निकटवर्तीहरूका अनुसार रावलका सामु अहिले तीनवटा विकल्प छन् ।

एक— उनले अहिलेकै जसरी एघारौं महधिवेशनको प्रतीक्षा गर्न सक्दछन् । एघारौं महाधिवेशनको शक्ति सन्तुलनअनुरूप पार्टी राजनीतिमा ‘रिइन्ट्री’ गर्न सक्दछन् ।

दोस्रो— उनी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गर्न सक्छन् । तर, उनले एकीकृत समाजवादी नजाने जिकिर गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो हल्ला बेला बेला चल्दै आएको छ ।

तेस्रो— उनले एमाले परित्याग गर्ने र कुनै नयाँ राजनीतिक बाटो रोज्न सक्छन् । अर्थात् आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल खोल्ने सम्भावना छ । यसबारे प्रश्न गर्दा उनले आफू जनचाहनाअनुरूप नै अगाडि बढ्ने बताउँदै आएका छन् ।

रावलले यी तीनमध्ये कुन बाटो रोज्लान् ? त्यो उनको स्वतन्त्रताको कुरा हो । के गर्छन्, पछि देखिएला नै । तर, ओली पक्षको कुरा गर्दा रावलमाथि कुनै कारबाही नहुनु र उनलाई कुनै जिम्मेवारी नदिनुको कारण के होला ? सोचनीय छ ।

एमालेको आन्तरिक राजनीति र शक्ति सन्तुलनबारे जानकारहरू भन्छन् कि यसका तीन वटा कारण हुन सक्दछन् ।

एक— ओली ‘इगोइष्ट’ नेता हुन् । विगतमा आफ्नो गुटलाई साथ नदिएको वा आत्मसमर्पण नगरेको नेतालाई उनी कुनै महत्त्वपूर्ण भूमिका दिन चाहँदैनन् । रावलसँग संवाद र सहमति गर्ने हो भने उनलाई कुनै न कुनै महत्त्वपूर्ण पद वा जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ, ओली त्यो चाहँदैनन् ।

माधव नेपाल एमालेमा आउन गाह्रो छ, एकीकृत समाजवादीमा जान्नँ : भीम रावल (अन्तर्वार्ता)

पार्टीभित्रको गुटबन्दीको समयमा माधव नेपालको पक्षमा लागेका तर, विभाजन हुँदा एमालेमै रहेका अन्य नेताहरूको स्थिति पनि खासै राम्रो छैन । योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले ओलीप्रति चर्को भक्ति देखाएर चर्चा पाउने गरेका छन् । अरु युवराज ज्ञवाली, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टहरू गुमनाम जस्तै छन् । ती पद र कमिटीमा त छन् तर, बेवास्तामा परेका छन् ।

दोस्रो— रावल आफैँ असान्दर्भिक, हल्का र प्रभावहीन हुँदै गएका नेता भएकाले ओलीले उनबाट कुनै नोक्सानी र जोखिमको महसुस नगरेका हुन सक्छन् ।

ओली निकट एक एमाले केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “ओलीको बोली नै वेद र आदेश नै कानून हो । यहाँ भीम रावलको चर्चा गर्ने फुर्सद र आवश्यकता नै कसलाई किन छ र ? रावल अब आफैँ ‘फेजआउट’ हुँदै गएका नेता हुन् । उनी के गर्छन्, उनकै स्वतन्त्रता, छनोट र निर्णयको विषय हो । एमालेलाई के मतलब ?”

तेस्रो— रावललाई कारबाही गर्‍यो भने पार्टी अलोकतान्त्रिक भएको सार्वजनिक आरोप झनै चर्को हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले ओलीले यो ‘इस्यू’लाई नै बेवास्ता गरेका हुन् ।

कारण जे होस्, ओली रावलबाट भित्रभित्रै आजित छन् तर, कारबाही गर्न डराइरहेका छन् । अर्कोतर्फ रावलको एमाले यात्रा सहज हुने सम्भावना एकदमै कम छ तर, उनी पनि अर्को कुनै वैकल्पिक निर्णय लिन डराइरहेका छन् । डरै-डरले दुवैलाई खाएको छ ।

तसर्थ, स्थिति अझै केही समय यथास्थितिमै रहन सक्दछ ।