कर्णालीमा अनियमितताका मुद्दा बढ्दै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अनियमितताका मुद्दा बढ्दै गएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का अनुसार कर्णालीमा अनियमितताका मुद्दा बढ्दै गएको हो ।

शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा वातावरणतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानीतर्फका बढी मुद्दा छन् ।

वन तथा वातावरणतर्फका गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेर आएका ४७ वटा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७६ मुद्दा गरेर जम्मा एक सय १३ अर्थात् दुई दशमलव ८१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फमा गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका ३३ वटा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६२ वटा गरेर ९५ वटा रहेको अर्थात् दुई दशमलव १७ प्रतिशत र खानेपानीतर्फका गत आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी सरेका २६ वटा र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका ६४ वटा गरेर ९० मुद्दा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

दुई महिनामा झण्डै तीन सय बढी मुद्दा दर्ता

कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा मात्र तीन सय दुई मुद्दा दर्ता भएका छन् । आयोग प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका अनुसार साउन महिनामा एक सय ८९ वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने भदौं महिनामा एक सय १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

साउन महिनामा परेका मुद्दाहरुमा लिखित निवेदन ८० वटा, टेलिफोनबाट २३ वटा, इमेलबाट ८१ वटा मुद्दा दायर भएको आयोग कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार भदौ महिनामा दर्ता भएका एक सय आठ मुद्दामध्ये लिखित निवेदनबाट ५४ वटा, टेलिफोनबाट १० वटा र इमेलबाट ४६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

रुकुम पूर्वमा २४, रुकुम पश्चिममा २६, डोल्पामा १६, जुम्लामा २७, मुगुमा १५, हुम्लामा २८, कालिकोटमा ३८, जाजरकोटमा २९, दैलेखमा ६५, सुर्खेतमा ४८ र सल्यानमा १० मुद्दा परेको सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा दुई हजार सात सय ७० मुद्दा परेमा एक हजार पाँच सय ५९ मुद्दा फर्छौट भएको र एक हजार दुई सय ११ मुद्दा सरेर आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष सरेर आएका एक हजार दुई सय ११ मुद्दा र चालु आर्थिक वर्षका तीन सय दुई मुद्दा गरेर एक हजार पाँच सय १३ मुद्दामध्ये एक सय ७६ मुद्दा फर्छौट भएको र अब एक हजार तीन सय ३७ मुद्दा फर्छौट हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।