प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समावेशिता कायम गरेर संविधान संशोधनमा आउनुपर्छ : डा संग्रौला

काठमाडौं ।

 मुलुक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको डेढ दशक भएको छ भने नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुगेको छ । १० औं संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संविधान संशोधनको विषय व्यापक बहसमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागले संविधान संशोधन, आवश्यकता र चुनौतीका विषयमा संविधान विदहरुसँग बहस थालेको हो । बहसमा विभाग प्रमुख एवं कांग्रेस नेता डा. डिला संग्रौलाले मुलुकको अस्थिरताको कारक मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको बताइन् ।

‘राजनीतिक अस्थिरको अत्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समावेशिता कायम गरेर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता महसुस भएको छ’, संग्रौलाले भनिन– ‘संघीय लोकतान्त्री संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हामीले संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गरेका छौं । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका विषयमा के गर्ने ? न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा के गर्ने ? संघीय संरचनामा प्रदेशको विषय के गर्ने ? भन्ने कुराहरु उठेका छन् । यसमा बृहत बहसको आवश्यकता छ, त्यसका लागि हामीले वहस शुरु गरेका छौं । संविधान संशोधनमा जादै गर्दा समावेशितालाई थप सबल बनाउँदै महिला, दलित, जनजाति, मधेशी,पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई थप मजबुद बनाएर जानुपर्छ ।’

संविधान संशोधन गरेर सबै वर्ग क्षत्र लिङग र जातजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नजाँदा सम्म राजनीतिक स्थिरता नआउने भएकाले राजनीतिक स्थिरता, विकास र संविधान कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

संविधान दिवसका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायिहरुले पनि संविधान संशोधनको बहस सुरु प्रारम्भ भएको बताएको छ । संविधान दिवसको अवरमा असोज ३ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको सभाहलमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्यम अधिकारी र डा. विपिन अधिकारीले संविधान संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले टिप्पणी गर्दै संविधान संशोधन सर्वत्र आवश्यकता महसुस गराउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।