नेपाली अर्थतन्त्रको वैकल्पिक बाटो : हरि रोकाको प्रस्ताव

हरि रोका सार्वजनिक बहसमा रुचि राख्ने नेपाली पाठकका लागि परिचय दिइरहनुपर्ने नाम होइन । उनी विगत ३० वर्षदेखि समसामयिक विषयमा निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् । सार्वजनिक बौद्धिकका रुपमा र राजनीतिकर्मीका रुपमा ।

उनले नेपालको वामपन्थी राजनीतिक वृत्तको पक्षधरतासहित राजनीतिक आर्थिक मामिलामा जनमत निर्माण गर्ने र आलोचनात्मक बहस अघि बढाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

नेकपाको मानन्धर र वर्मा समूहको तर्फबाट विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेका र केहीवर्ष जेल जीवन समेत बिताएका रोका २०४७ पछि नेकपा एमालेमा सक्रिय रहे । पछि नेकपा माले हुँदै माओवादी केन्द्रमा सामेल भए ।

माओवादीका तर्फबाट अन्तरिम सांसद सदस्य र पछि संविधान सभा सदस्यका रुपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेका रोका अहिले आफूलाई दल विशेषबाट स्वतन्त्र रहेको र लेखन, अनुसन्धानमा सक्रिय रहेको भन्न रुचाउँछन् । मूलतः आर्थिक विषयमा कलम चलाउने र निरन्तर नवउदारवादका विपक्षमा लेख्दै आएका रोकाको ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ नामक पुस्तक हालसालै प्रकाशित भएको छ ।

………………………

सामान्यतया सार्वजनिक बौद्धिक विमर्शका दुईवटा पाटा छन् । विषयगत ज्ञान र आलोचनात्मक दृष्टिसहित समकालीन मुद्दामा प्राज्ञिक धारणा राख्नु । वैयक्तिक लाभहानी हिसाबबाट मुक्त यी प्राज्ञिक या शास्त्रसम्मत बहसमा आउनेहरू त्यसमार्फत समाज र नीति निर्मातालाई घच्घच्याउने र सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास त गर्छन् तर, शक्तिमा हुनेहरूले यसलाई ग्रहण गरेको या नगरेको भन्दै त्यसको पछि लागिपर्दैनन् ।

यस्तो गर्न पनि नीति निर्माण तहमा पहुँच, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल र नेतृत्वको सकारात्मक दृष्टिकोण र ग्रहणशीलता आवश्यक पर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ हरेक संस्था सत्तारुढ दलविशेषको राजनीतिक पक्षधरतामा आधारित विचारबाट निर्देशित हुन्छन् त्यहाँ स्वतन्त्र विचारको खासै अर्थ रहँदैन । त्यसले सरकार या संस्थाबाहिर त समर्थन पाउँछ तर, नीति निर्णयमा त्यसले प्रभाव पार्दैन ।

सार्वजनिक बहसको अर्को पाटो पनि छ, जहाँ समकालीन विषयमा कुनै दल विशेष या स्वार्थ समूहका विचार या स्वार्थहरूको पक्षपोषण गर्न, दल विशेष या शक्ति नियन्त्रण गरिरहेका नेता विशेषको हितहरूको रक्षा गर्न बौद्धिक तर्क (कुतर्क) गरिन्छ । यसमा छद्म तथ्यहरूको प्रयोग या तथ्यहरूको भ्रामक प्रयोग गरेर, रकमी शब्दको प्रयोग गरेर या भय सिर्जना गरेर आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने प्रयास हुन्छ ।

सामाजिक इन्जिनियरिङ्को यो पाटो स्वार्थ समूहको हितमा लक्षित हुने हुँदा यसले बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्छ । अझ हाम्रो जस्तो देशमा चैं क्षणिक लाभका लागि नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई मानक बनाएर लेख्नेहरूको कमी छैन ।

टिप्पणी या बौद्धिक बहस स्वार्थनिरपेक्ष र तटस्थ हुन्छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुनसक्छ । विज्ञानसम्मत विचार र तथ्यहरूमा टेकेर र लाभहानी बाहिर बसेर पनि यस्तो बहसमा सहभागी हुने सीमित प्राज्ञ मात्र हुन्छन् । म आफूलाई तटस्थ मान्दिनँ । तर, वर्गसापेक्ष या विचार सापेक्ष लेखनमा तथ्यहरूले पुष्टि नगर्ने कुरा नपरून् भन्नेमा पूर्ण सतर्क रहन्छु ।

हरि रोका पनि आफ्ना विचारहरूमा निरपेक्ष र तटस्थ छैनन् । बरु खुला रुपमा नवउदारवादका विपक्षमा र बुझेसम्म मार्क्सवादी अर्थराजनीतिक विचारका पक्षमा खुलेर लेख्छन् । कुनै लप्पन छप्पन नगरी नवउदारवादको निरपेक्ष विरोध गर्नु र समाजवादको वकालत गर्नु उनको लेखकीय विशेषता हो । यसमा उनी कति सफल छन् या छैनन्, उनका कुरालाई सबैले मन पराउँछन् कि पराउन्नन भन्ने गौण हो । आफ्ना विचारलाई तथ्य र तर्कका आधारमा या सिद्धान्त या शास्त्रका आधारमा कत्तिको जष्टिफाइ गर्न सकेका छन् भन्नेमा चैं हामीबीच फरकमत रहन सक्छ । म पनि उनका लेख रचनाको आलोचना र कहिले कतिपय असहमतिसहित पढिरहने पाठक हुँ ।

यहाँ उनको पुस्तकमा मुख्यतया के कुरा छ भन्ने सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर चर्चा गर्ने प्रयास गरिने छ ।

…………….

‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ शीर्षक राखिएको पुस्तकको नामबाटै यसभित्र नेपालले अहिले अपनाउँदै आएको आर्थिक नीतिका विकल्प खोज्ने प्रयास गरिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । समकालीन नेपालको आर्थिक नीतिहरूको पानीढलो सन् १९९० वरपरबाट थालिएको उदारीकरण र निजीकरण सहितको नीतिगत व्यवस्थाबाट सुरु हुन्छ । यसलाई समष्टिमा नवउदारवादी अर्थनीति भनिन्छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका कमजोर बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, उदार वित्तीय नीति अपनाउने तथा वित्तीय पुँजी थुपारेका औद्योगिक देशको पुँजी लगानीका लागि अनुकुल वातावरण बनाउने काम यो चरणमा गरिएको थियो । नेपालमा यससम्बन्धमा आरम्भदेखि नै विवाद र बहस छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, उनका अर्थमन्त्री महेश आचार्य र योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामशरण महतलाई यो उदारीकरणको नेतृत्व गरेको जस जान्छ । पछि रामशरण महतले एउटा पुस्तक लेखेरै यसको बचाउ गरेका थिए ।

पञ्चायतका अन्तिम वर्षतिर अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशचन्द्र लोहनीले यो अर्थनीतिको पहल गरेका थिए । उनीहरु त्यतिबेला विश्वबैङ्क, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष, अमेरिकी धुरीका कतिपय बहुपक्षीय संस्थाहरूका कारण यस्तो काम गर्नुपर्ने दबाबमा पनि थिए । वैचारिकरुपमा पनि नवउदारवादका समर्थक रहेका थिए ।

यो नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रका सबै अवयवमाथि प्रभाव पार्ने नै भयो । कृषि, उद्योग, बैङ्क तथा वित्तीय प्रणाली, वाह्य व्यापार, आप्रवासन समेत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई मात्र हैन राज्य दिने सेवा र सुविधाका क्षेत्रसमेतलाई प्रभावित गरेको थियो, छ । अहिले हामी जहाँ छौँ त्यसको कारण यही उदारवादी आर्थिक नीति हो ।

त्यतिबेला पनि खासगरी वामपन्थी कोणबाट यसको आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला संसद्मा मुख्य प्रतिपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेको कोणबाट नवउदारवादको छातामुनी भइरहेको निजीकरण र उदारीकरणको विरोध भएको थियो । तर, पछि बनेका वामपन्थी नेतृत्वका सरकारहरूले उदारीकरण सम्बन्धी गिरिजाकालीन नीतिमा खासै बिमति राखेनन् । अहिलेसम्म पनि नेपालको अर्थराजनीतिक चरित्र निरुपण गर्ने उक्त नीतिगत व्यवस्था नै निरन्तर चलिरहेको छ ।

अलिकति यता उताका कुरा

नेपालमा भन्दा दशवर्षपहिले नै उदारीकरणको नीति अङ्गालेको चीन आफ्नो ७० करोड जनसङ्ख्यालाई गरिबीमुक्त गराउँदै विश्वको नम्बर दुई अर्थतन्त्रमा उक्लन सफल भएको छ । यद्यपि, उसका समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिहरू सम्पूर्णरूपमा पश्चिमा पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिभन्दा भिन्न थिए । उसको पूर्वाधारको विकासको स्तर, गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षित जनशक्तिको सङ्ख्या, स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको लगानी, अर्थतन्त्रको आकार विस्तारित थियो ।

तैपनि उसले अहिले जे जति हासिल गरेको छ त्यो आइरनबाउल सिस्टम खारेज गरेपछि, सरकारी उद्योग हजारौंको सङ्ख्यामा बन्द गरिएपछि, लाखौं मजदुरलाई उद्योगबाट जागिर छाड्न र सडकमा ओर्लन बाध्य बनाइएपछि, गाउँका गाउँ खाली गराउँदै किसान कामको खोजीमा शहर पसेपछि हासिल भएको हो । विदेशी लगानी भित्रिन थालेपछि, सीमित मानिस धनी हुन दिइएपछि, आर्थिक असमानता बढ्न दिइएपछि भएको हो ।

चीनलाई हेर्दा बन्द समाज, लाइसेन्स राज र नियन्त्रित अर्थतन्त्रको ठाउँमा उदारवादी आर्थिक नीति लागू गर्नुले एउटा पुस्ताले ठूलै दुःख कष्ट उठाउने र अर्को पुस्ताले लाभ लिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले चीन विश्वव्यापिकरणको पक्षमा अमेरिकाभन्दा एक कदम अगाडि उभिएको छ र उसले विश्वभर लगानी र व्यापारका लागि बाटो सहज होस् भनेर माग गरिरहेको छ । अमेरिका विस्तारै संरक्षणवादतिर लागेको छ । चीन र भियतनामले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धि उदारवादी बाटो हिँडेकैले पाएको मानिन्छ ।

सन् १९९० पछि भारतले पनि उहीबाटो हिँड्ने प्रयास गरेको हो । तर, भारतले चीनको जस्तो गतिमा आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सकेन । उदारवादी आर्थिक नीति सबैलाई एउटै मोडलमा लागू गर्न दिएर समान रिजल्ट दिने साधन हैन भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । उही उदारवादी नीति अपनाउँदा सोभियतसङ्घको पतनपछि रुसले व्यहोरेको कठिनाई धेरैले नबिर्सेको हुनुपर्छ ।

नवउदारवादी आर्थिक नीति हरेक देशको आन्तरिक आर्थिक सामाजिक आधारहरूको सापेक्षतामा कसरी लागू गरिएका छन्, राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति कत्तिको सचेत र इमान्दार छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्दोरहेछ भन्ने पनि यसबाट थाहा हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा न उदारीकरण आफैँमा पूर्ण सफल हो न यो सम्पूर्ण रुपमा असफल र खारेजयोग्य नै हो ।

………………

अब भने पुस्तकमा के छ भन्नेतिर लागौँ ।

पुस्तकको नामले दुईवटा कुरा भन्छ । पहिलो, वर्तमान अर्थराजनीतिक प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त छैन, यसको विकल्प जरुरी छ । दोस्रो त्यस्तो विकल्प केके हुनसक्छन् भन्ने कुरा लेखकले पुस्तकमा सामेल गरेका छन् । वर्तमान अर्थराजनीतिक प्रणालीका मुख्य अवयव के हुन् जसले हाम्रो आर्थिक विकासको स्तरलाई निकै सुस्त र गतिहीन बनाइरहेका छन् ? पुस्तकको टिप्पणीमा प्रवेश गर्नु अगाडि उनले उठाएका मुख्य विषय खोतलौँ ।

झण्डै ४७० पेज सामग्री रहेको ‘वैकल्पिक अर्थतन्त्र’ नामको यो पुस्तकमा जम्मा १२ अध्याय छन् । वैकल्पिक आर्थिक नीति, राज्य र अर्थतन्त्र, कृषिको रूपान्तरण र खाद्य सुरक्षा, भूमिसुधार र नेपालमा भूमिसुधारको अर्थराजनीति, नेपालमा सहकारी आन्दोलन र कृषि सहकारी, औद्योगिक विकासका दुई अवधारणा, औद्योगिक नीति, मुद्रा, पुँजीको प्रवाह र मौद्रिक नीति, नेपाली कर प्रणालीको पुनर्संरचना, नेपालमा कर प्रणालीको अर्थराजनीति, वित्तीय सङ्कट : कारण र परिणाम, तथा कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र ।

यी विषय हेर्दा उनले समकालीन नेपाली अर्थतन्त्रका मूल अवयवमध्ये वैदेशिक व्यापार, वाह्य लगानी, श्रम आप्रवासन र विप्रेषण प्रवाह बाहेकका सबैजसो पक्षलाई समेटेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि उनले कृषि, उद्योग, वित्त प्रणाली, मौद्रिक नीति, सहकारी र कर प्रणालीलाई विशेष महत्त्व दिएका छन् । राज्यको आम चरित्र निर्धारण गर्ने अर्थनीतिका कुरा बुझाउन एउटा अलग अध्याय छ – राज्य र अर्थतन्त्र, जसले लेखकका वैचारिक सैद्धान्तिक प्रस्थावना र मान्यता बुझ्न सहयोग गर्छ ।

उनको लेखाइ नवउदारवादी अर्थनीति अपनाएपछि कृषि थला परेको भन्ने पुष्टि गर्नमा केन्द्रित छ । नवउदारवादी नीतिपछि सीमान्त किसान कृषि क्षेत्र छाडेर बाहिरिएका छन् । राज्यले किसानलाई दिने सुविधा कटौती गरेको थियो । उनले भनेको एउटा सत्य के हो भने गाउँमा कृषिकर्म गर्ने मान्छेको कमी छ र पहिलापहिला बाबु बाजेको समयमा खेतीपाती गरिएका पाखा र खेत बाँझै छन् । तर, धान, मकै, पशुपक्षीजन्य उत्पादनसमेत हेर्दा समग्रमा नेपालको कृषि उत्पादन घटेको छैन, बरु बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । 

साना र मझौला किसान अर्थतन्त्र अर्थात निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउँदै जाँदा तिनले या त बजारको माग अनुरूप उत्पादन गर्न थालेका छन् या कृषिबाट पलायन भएर नयाँ पेशा रोजेका छन् । यसरी नयाँ पेशा रोज्नेहरू कृषिमाभन्दा कम आयस्ता र गरिबीमा जीवन धान्नुपरेको भए फेरि कृषिमा  फर्कन्थे तर त्यस्तो देखिन्न । यसमा लेखकले आफ्ना आग्रह पुष्टि गर्न जोड दिएका हुन् कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ ।

दोस्रो भूमिसुधारको कुरा पनि कृषिसँग जोडिएको छ । भूमिसुधारका बारेमा उनले यसको ऐतिहासिक प्रक्रियासहित विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । कसरी सामन्तवादी अर्थतन्त्र या कृषि अर्थतन्त्र पुँजीवादी औद्योगिक अर्थतन्त्रमा बदलियो भन्ने विषयसहित नेपालको भूमिसुधारको बहसलाई पर्गेलेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको चीन, कोरिया र ताइवानको भूमिसुधारलाई आधार मानेर उनले गरेको व्याख्या आजको नेपालको सन्दर्भमा भने त्यति अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपी उनको यो अध्याय अहिले पनि नेपालको भूमि व्यवस्थाका विषयमा बहस गर्न योग्य छ ।

सहकारी ठगी राष्ट्रिय बहसको कार्यसूची बनिरहेका समयमा उनले सहकारीका सिद्धान्तहरू खासगरि कृषि सहकारीको विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । नेपालमा सहकारीलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रको एउटा पिलरका रुपमा लिएको भएपनि खासगरि ऋण तथा बचत सहकारीका रुपमा भएको गरिएको दुरुपयोगले यसलाई बद्नाम गराएको छ । जसमा अनुगमनकारी निकाय र सञ्चालकहरू मुलतः दोषी छन् । तर, कृषि सहकारीको आवस्यकता र औचित्यता अझै छ भन्नेमा दुइमत हुनसक्दैन । यसबारे रोकाको विश्लेषण अर्थपूर्ण छ ।

औद्योगिक विकासका दुई अवधारणा र नीतिगत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उनले विस्तारमा चर्चा गर्दै यसका सम्भावना केलाएका छन् । औद्योगिक विकास नभै स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन भन्ने तर्कमा आधारित रहेर उनले नेपालमा उद्योगको विकासका लागि लिनुपर्ने नीति सिफारिस गरेका छन् । खासगरि उनले पश्चिमी मुलुकमा भएको औद्योगिकरण र पूर्वीया देश (जापान, कोरिया र चीनसमेत) को औद्योगिकरणका बाटा कसरी भिन्नभिन्न छन् र नेपालकालागि कस्तो नीति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयलाई विस्तारमा चर्चा गरेका छन् ।

यसबाहेक मौद्रिक नीति र कर नीतिका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेतको चर्चा गर्दै नेपालका लागि उपयुक्त हुने नीति के हुन सक्छन् भनेर सिफारिस गरेका छन् । यसैगरी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोरोनापछि अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिबारे पनि उनले विस्तारमा चर्चा गरेका छन् ।

यसरी हरि रोकाले आफ्नो पहिलो पुस्तकाकार कृतिमार्फत साप्ताहिक कोलमबाट समसामयिक टिप्पणी गर्दै आम पाठकसँग गरेको संवादलाई विस्तारित बौद्धिक वृत्तमा पुर्‍याएका छन् ।

लेखकको मुख्य तर्क प्रणालीसँग सहमत भएपनि मेरो विचारमा चैं उनी अलि एकपाखे भएका हुन् कि भन्ने लाग्छ । नवउदारवादको विरोध गर्ने नाममा सन् १९९० पछि नेपालले हासिल गरेका सकारात्मक उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको तथा नकारात्मकतालाई बढाईचढाई गर्न खोजेको जस्तो मेरो पाठकीय अनुभव रह्यो ।

तर, उनले जेजस्तो मेहनतका साथ अर्थतन्त्रका संरचनागत तथा नीतिगत समस्या केलाउने र तिनमाथि गहिरो विश्लेषण गर्दै विकल्प दिने प्रयास गरेका छन् त्यसका लागि धन्यवाद दिनुपर्छ । पुस्तकका लागि उनलाई बधाई तथा शुभकामना ।

पुस्तक- वैकल्पिक अर्थतन्त्र
लेखक- हरि रोका
पेज सङ्ख्या- ४७०
प्रकाशक- वेला प्रकाशन
मूल्य- ११११ रुपैयाँ