चार वर्षपछि सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको संवैधानिक नियुक्ति विवादको नालिबेली

काठमाडौं । २०७७ मंसिर ३० बिहान राष्ट्रपति कार्यालयले ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको विज्ञप्ति निकाल्यो । सदन बन्द भएको मौकामा आएको यो अध्यादेशले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चियो । दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा थियो नेकपा (हाल माओवादी र एमाले) र प्रधानमन्त्री थिए, केपी शर्मा ओली ।

अध्यादेश जारी भएको विज्ञप्ति आएको केही बेरमै ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाके । बैठक डाक्नुको उद्देश्य थियो संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नु ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख अनि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गरी ६ जना पदाधिकारी हुन्छन् । त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्तता र सदन बन्दको मौका छोपेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए ।

संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न अप्ठेरो परेपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत बाधा फुकाएका थिए । ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन जना मात्र उपस्थित भएमा पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ओलीले अध्यादेशमार्फत बनाए ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिले मात्र पनि बैठक चलाउने बाटो अध्यादेशमार्फत खोलियो । र, यी तीन जनाले बैठक बस्ने मात्र नभई परिषद्ले गर्ने निर्णय पनि गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरियो ।

अध्यादेश आएको भोलिपल्ट १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । अध्यादेशमार्फत ओलीले ‘संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैध बाटोबाट संविधानको संशोधन’ गरेको दाबी गर्दै अर्यालले अध्यादेश खारेजीको माग गरे ।

संसद् विघटन र आयोगमा नियुक्ति

अध्यादेश जारी गरिएकै साँझ ओली सरकारले विभिन्न आयोगमा ३२ जनालाई नियुक्ति दिने निर्णय गर्‍यो । संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी हुनका लागि संसदीय सुनुवाइको बाटोबाट जानुपर्छ । तर,  ओलीले ५ पुस २०७७ मा अचानक संसद् विघटन गरे ।

संसद् विघटन भएपछि अध्यादेशको आधारमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ पनि टर्‍यो । संसदीय सुनुवाइ टरे पनि २१ माघ २०७७ मा ३२ जना पदाधिकारीलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले शपथ ग्रहण गराइन् ।

११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद् पुनः स्थापित गर्‍यो । त्यही बेला ओलीले उक्त अध्यादेश संसद्मा पेस गरे पनि संसद्ले अध्यादेश अस्वीकार गर्‍यो ।

यसपछि ओली सरकारले २१ वैशाख २०७८ मा पुनः त्यही अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेश जारी भएको पाँच दिनपछि २६ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगहरूमा थप २० जनालाई पदाधिकारीमा नियुक्ति दिने निर्णय गर्‍यो ।

दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगहरूका सदस्यको पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । किनभने ओलीले ७ जेठको राती दोश्रोपटक संसद् विघटन गरे ।

यसरी ओलीले दुईपटक अध्यादेश जारी गर्दै दुवैपटक संसद् विघटन गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा ५२ जना र न्याय परिषद्मा एक जना गरेर ५३ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।

ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेका यी नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, समृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट दायर गरे ।

संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा राज्यका हरेक ‘स्टक होल्डर’हरूलाई समेट्ने गरी संवैधानिक परिषद्को संरचना बनेको छ । संविधानले विपक्षी दलको नेतामार्फत सरकार बाहेक सदनमा रहेको प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिय सभामार्फत स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधिसभामार्फत समग्र संसद् र प्रधानन्यायाधीशमार्फत न्यायालयको समेत प्रतिनिधित्व गरेको गराएको देखिन्छ । तर, ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश ‘स्वतन्त्र’ संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारको छाया पार्न खोजेको भन्दै अदालतमा सुरुवाती ‘च्यालेन्ज’ गरिएको थियो ।

सर्वोच्चमा छिरेको राजनीति

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्ति खारेजको सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका छन् । संविधानमाथि गम्भीर ‘धोकाधडी’ गरिएको दाबीसहित अध्यादेश खारेजी र नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदनमा छ  यी सबै रिटहरू चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा थन्किए ।

सुरुवाती समयमा यी रिटको सुनुवाइ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका कारण रोकियो । संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्नुपर्ने यो विषयमा जबरा दुई तरिकाले जोडिएका थिए ।

पहिलो,  उनी संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न थिए । अर्कोतिर यही नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै थियो ।

‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्ति आफू संलग्न भएको विषयमा इजलासमा बस्न पाउँदैन । यही कारण एक वर्षसम्म मुद्दा अगाडि बढ्न सकेन ।

२०७८ फागुनमा जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । निलम्बित अवस्थामै उनको कार्यकाल समाप्त भयो ।

जबरा सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा छिनोफानो गर्ने बाटो खुल्यो । सुनुवाइको बाटो खुले पनि सर्वोच्चले यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेन ।

यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा दीपक कुमार कार्की (कामु प्रधानन्यायाधीश), हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भए । तर, मुद्दाको सुनुवाइ भने भएन ।

लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतले बेवास्ता गरेपछि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले मुद्दा छिटो सुनुवाइ गरिपाऊँ भन्दै आधा दर्जन जति पूरक निवेदन हाले । निवेदक निशान्तबाबु खड्कासहित अधिवक्ताद्वय सुलभ खरेल र समृत खरेल त सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशलाई पत्र नै लेखे ।

उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन्, “ती रिट निवेदनहरूउपर सुनुवाइ हुन नसकी असंवैधानिक नियुक्ति हुन गएमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाउपर अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भएकाले यथाशीघ्र एवं निरन्तर सुनुवाइ गराई पाउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा निवेदन दिएता पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेन ।”

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । ६ वर्षे कार्यकालमा ४ वर्ष बितिसकेपछि बल्ल सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । चार वर्षमा १५ पटक पेशीमा चढेको यो मुद्दामाथि अब २१ फागुनमा सुनुवाइ हुनेछ ।

कहिले के भयो ?

२०७७ मंसिर ३० – ‘संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी ।

२०७७ मंसिर ३० – अध्यादेशमार्फत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस ।

२०७७ पुस १ – अध्यादेश र त्यसको आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट ।

२०७७ पुस ५ – प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन ।

२०७७ माघ २७ – संसदीय सुनुवाइ बेगर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ३२ जनाको शपथ ।

२०७७ फागुन ११ – सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर ।

२०७८ वैशाख २१ – पुनः त्यही अध्यादेश जारी ।

२०७८ वैशाख २६ –  लोकसेवा आयोगसहित संवैधानिक आयोगमा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ।

२०७८ जेठ ७ – दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन ।

२०७८ असार १० – संसदीय सुनुवाइ बेगर विभिन्न संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीको शपथ ।