झापामा असारभित्र पाँच हजारलाई धनीपूर्जा वितरणको लक्ष्य

सन्तोष शर्मा
झापा, २५ चैत । भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले आगामी तीन वर्षभित्र १३ लाख भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनिपूर्जा वितरण गर्ने बताउनुभएको छ ।

झापाको अर्जुनधारामा आइतबार ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वर्तमान कानूनी व्यवस्था तथा अन्य सरोकारका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा अध्यक्ष रिजालले आगामी तीन वर्षभित्र कुनै पनि हालतमा जग्गा धनिपूर्जा वितरण गर्ने बताउनुभयो ।

“आयोगको अस्थिरताले काम गर्न सकिएको अवस्था थियो, अब त्यस्तो हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने दलहरुले अब जनताकै लागि पक्षमा हुन लागेको भूमि समस्या समाधानमा लाग्न जरुरी छ ।”

भूमि समस्या समाधानका लागि हालसम्म ६० वटाभन्दा बढी पालिकामा पुगिसकेको बताउनुहुँदै उहाँले भूमि समस्या समाधानको काम ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

“स्थानीय तहमा भएको काम सबैभन्दा धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै पाउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले भूमि समस्या समाधानका कामकारबाही बारे राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।”

भूमि आयोगका केन्द्रीय विज्ञ सदस्य जगत बस्नेतले ५० वर्ष अघिदेखि जनता धनिपूर्जाको प्रतिक्षामा रहकाले अब ढिलो गर्न नहुने बताउनुभयो । “भूमि समस्याले गर्दा मानिस आजित भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सात वटा चरण पूरा गरेपछि मात्र जनताले धनिपूर्जा पाउँछन्, त्यसमा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुन्छ, कानूनी व्यवस्था र प्रक्रियाका बारेमा थाहा भएन भने समस्या हुन्छ ।”

भूमि समस्या समाधान नहुँदा २८ प्रतिशत नागरिकले धनिपूर्जा नपाएको, एक करोड २५ लाख कित्ता जग्गा दर्ता नभएको र सरकारले समेत राजश्व वापतको वर्षेनि अर्बौं रकम गुमाइरहेको विज्ञ बस्नेतको भनाइ छ ।

आयोगका कोशी प्रदेश संयोजक अनिलकृष्ण प्रसाईंले जिल्ला वनहरु प्रदेश सरकार मातहत रहेकाले भूमि समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “वन ऐन र भूमि ऐन बाझिएकाले समस्या देखिएको कुरा आइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको किराना लगाउन पनि कानून आएको छ, सरकारले कानून बनाएको छ ।” मुलुकमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने संविधानमै किटान भएकाले संविधान कार्यान्वयन सबै लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

भूमि आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले प्रक्रिया पुगेका कामलाई तत्काल अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले झापामा आगामी असार मसान्तसम्ममा पाँच हजार धनीपूर्जा वितरणको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

“रेकर्डहरुलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नक्सा र फिल्डबुक नै नभएको तर धनीपूर्जा भएको पनि भेटिएको छ ।” उहाँले अब साना कुराले धनीपूर्जा नअड्किने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देनले नगर क्षेत्रमा भूमि सम्बन्धी समस्या धेरै रहेको बताउनुभयो । अर्जुनधारामा भूमिहीन दलित दुई सय १९, भूमिहीन सुकुम्बासी सात सय ९२ र अव्यवस्थित बसोबासी छ हजार तीन सय ९५ गरी कूल सात हजार चार सय आठ वटा भूमि सम्बन्धी समस्या रहेको नगरप्रमुख गोम्देनले जानकारी दिनुभयो ।

The post झापामा असारभित्र पाँच हजारलाई धनीपूर्जा वितरणको लक्ष्य appeared first on Jhapa Online.