ओली-देउवाविरुद्ध टुँडिखेलमा देखिएको आक्रोशको अर्थ र सङ्केत

काठमाडौं । सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्व कार्यक्रममा सहभागी युवा जमातले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग उठिरहेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा अनेक तर्क गरिँदैछ ।

एकाथरिले यसलाई प्रायोजित अराजकता, अमर्यादित व्यवहार र उच्छृङ्खलता भनेका छन् । सांस्कृतिक-धार्मिक जमघट तथा चाडपर्वलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ । यस कोणबाट घटनाको निन्दा र भत्सर्ना हुँदैछ । अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुने धारणा व्यक्त हुँदैछ ।

अर्को पक्षले भने यसलाई शासक वर्ग र वृत्तप्रति बढ्दो जनआक्रोशको एक कडी मानेको छ । देशको शासन सत्तामा दशकौंदेखि ३ दल र ३ नेताको ‘म्यूजिकल चेयर’ चलिरहेको छ । भर्खरै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्दै ओली-देउवा गठबन्धन सत्तारुढ भएको छ ।

सोमबार आक्रोशित युवा जमातले ओली-देउवाविरुद्ध कडा र आपत्तिजनक लाग्ने नाराबाजीसमेत गरे । प्रतिउत्तरमा दुवै नेताले उत्तिकै कडा टिप्पणी गरे । उनीहरूले विद्रोही युवा जमातलाई हप्की, दप्की गर्न र दोषभागिताको शिकार बनाउन खोजे ।

ओलीले ‘नयाँ पुस्ता अमर्यादित हुँदै गएको देख्दा दु:ख लाग्दछ, यो नेपाली संस्कृति हैन’ भने । देउवाले ‘ लाज पचेका बदमासहरू’ भन्न भ्याए । आक्रोशित युवाको नाराको तुलनामा देउवाको प्रतिक्रिया झनै अभद्र, अमर्यादित र अशिष्ट लाग्थ्यो ।

जनआक्रोश र विद्रोह संसारमा कहीँ पनि मर्यादित, भद्र र शिष्ट भाषामा भएको देखिन्न । हरेक जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको मूल्य पनि हुन्छ । समाजले त्यसको मूल्य पनि चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आक्रोश र जनविद्रोहको भिन्नै भाषा, मूल्य र सौन्दर्य हुन्छ, जो शासकहरूले आकलन गरेको मर्यादाको सीमाभित्र हुँदैन ।

धेरै लामो समयसम्म यो सोच बलियो थियो कि निर्वाचित सत्ता र सरकारविरुद्ध जनविद्रोह हुँदैन । आवधिक निर्वाचनबाटै तिनलाई ठेगान लगाउन सकिने हुँदा बहुदलीय लोकतन्त्रमा जनविद्रोह, आन्दोलन र क्रान्ति आवश्यक पर्दैन । दक्षिण एसियाका केही घटनाले यो मान्यतालाई चुनौती दिएका छन् । विगत ३ वर्षभित्रै दक्षिण एसियाका ३ निर्वाचित शासक देश छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन् ।

सन् २०२१ को अगष्टमा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे । उनी सन् २०१९ को चुनावमा निर्वाचित भएका थिए । सन् २०२२ को जुलाईमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोतावाया राजपाक्षे देश छोडेर भाग्न बाध्य भए । उनी पनि निर्वाचित कार्यकालभित्र थिए । तमिल विद्रोहको निर्मम दमन गरेबापत् उनी निकै लोकप्रिय छन् भन्ने गरिन्थ्यो ।

हालै मात्र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद देश छोडेर भारत पलायन भएकी छन् । उनी यसै वर्षको सुरुवात जनवरीमा भएको निर्वाचनबाट सत्तामा पुन: आएकी थिइन् ।

यी दृष्टान्तले निर्वाचित शासकविरुद्ध जनविद्रोह हुँदैन भन्ने बुझाइलाई खण्डित गर्दछ । शासकहरूले सत्ताको घमण्डमा जनादेश र जनचाहनाविपरीत काम गर्ने हो भने तिनीहरू निर्वाचित अवधिभित्रै पनि जनआक्रोशको तारो बन्न सक्दा रहेछन् । सत्ता र सरकार मात्र हैन, देशै छोडेर भाग्न पर्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्ने रहेछ ।

भोटको अङ्कगणित र क्रान्तिको विज्ञान एउटै नियममा हिँड्दैन । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत् नै नागरिक आकाङ्क्षा परिलक्षित भएनन् भने इतिहासको कोर्सले भोटको अङ्कगणितलाई पाखा लगाउँछ र क्रान्तिको विज्ञान पक्रिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देशको युवा पुस्ताबीच निकै लोकप्रिय छु भन्ने भ्रम सायद बाँकी नै थियो । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको सामनाको अवधिमा त्यो एक प्रकारले सत्य जस्तो लाग्थ्यो । ओलीका आमसभामा मात्र हैन, नाइट क्लब र डान्सबारमा समेत ‘आई लभ यू केपी बा’ का नारा सुनिन्थे ।

नेकपाको पतन, दुईतिहाइ बहुमतको अवसान, दुई-दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटन र त्यसपछिका दिनमा ओलीको लोकप्रियता हिजोको ठाउँमा छैन । सम्भवत: अब एमाले र ओलीलाई यो बोध हुन थालेको हुनुपर्दछ । कम्तीमा सोमबारको हुटिङपछि नयाँ पुस्तामा ओलीप्रतिको वितृष्णा र नकारात्मक भावना कसरी बढ्दो छ भने बुझेको हुनु पर्दछ ।

कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कहिल्यै पनि ‘मास अपिल’ गर्ने क्षमता भएका नेता थिएनन्, हैनन् । उनी सूक्ष्म व्यवस्थापनमार्फत ‘पार्टी ब्यूरोक्रेसीमा कब्जा जमाएर प्राविधिक रूपले उदित भएका र टिकेका नेता हुन् । बारम्बार प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुनु, एक स्थापित दलको उत्तराधिकार थाम्नुबाहेक देशको राजनीतिमा उनको कुनै मौलिक तथा सृजनशील योगदान छैन ।

आज एमाले-कांग्रेस दुवै ठूला पुराना दल राजनीतिक र नैतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर हुँदै गएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतांश पनि खस्किँदो देखिन्छ । दुवैको नैतिक दाबी र प्राधिकार फिक्का भएको छ । मतदाताले निर्वाचनमार्फत नै नयाँ-नयाँ विकल्प खोज्न थालेका छन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङहरूको विजयदेखि आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा शास्त्रीय तथा परम्परागत दलहरू अब हिजोको जस्तो प्रभावशाली नरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सोमबार ओली-देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको समूहले बालेन्द्र शाहको माग गरेको सुनिन्थ्यो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने युवा पुस्ताको बढ्दो जनसङ्ख्या अनुपातसँगै त्यसले आफ्नो पुस्ताको नेतृत्व पनि खोजिरहेको छ । शीर्ष नेतृत्वको अनुहारमा आफ्नो पुस्ताको सोच, आशा र अपेक्षाका सङ्केत नपाउँदा यो पुस्ता निराश र आक्रोशित छ ।

ओली-देउवा-प्रचण्ड ‘त्रितन्त्र’ को लामो अवधिमा देशले अपेक्षित आर्थिक प्रगति गर्न नसकेको सत्य हो । यही अवधिमै देशबाट इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा जनशक्ति विदेश पलायन भयो । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनशीलबाट आयातमुखी बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्र चौपट भयो । ग्रामिण अर्थतन्त्र धराशायी भयो । २७८ पालिकामा जनसङ्ख्या नै घट्यो । शताब्दीऔं अघिदेखि ढालफाँट र खेतीबारी हुन थालेका जमिन बाँझो पल्टिए र जङ्गलमा परिणत भए ।

भ्रष्टाचार र कुशासन यो अवधिको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेर देखा पर्‍यो । जन्मेर बुझ्ने भएदेखि ठूला-ठूला भ्रष्टाचारका काण्डबाहेक अरु राम्रो केही सुन्न देख्न नपाएको युवा पुस्तामा देशको मूल नेतृत्वप्रति वितृष्णाको भावना बलियो हुनु कुनै अनौठो होइन ।

पछिल्लो पटकको गठबन्धन परिवर्तन नागरिकको ठूला हिस्सालाई अस्वाभाविक, कृत्रिम र नक्कली लागेको छ । भन्नलाई संसदीय लोकतन्त्र भन्ने तर यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र आम मान्यताविपरीत दुई ठूला दल नै मिलेर सरकारको आलोपालो गर्ने कुरा कसलाई किन मन परोस् ? कांग्रेस-एमालेको यस्तो निर्णय र अभ्यासले प्रणालीप्रतिको विश्वास र अपेक्षा नै खण्डित भएको छ ।

हामी कुन राजनीतिक प्रणालीबाट शासित छौँ भन्ने आधारभूत प्रश्नमै अन्योल सृजना भएको छ । प्रणालीप्रतिको आकर्षण र विश्वास सर्वाधिक कमजोर बिन्दुमा छ ।

र, यो गत आम निर्वाचनको जनादेशविपरीतको एक भद्दा अभ्यास पनि हो । फरक-फरक गठबन्धन र मोर्चा बनाएर चुनाव लडेका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल नै मिलेर सरकार बनाउँछन् भने यो संसदीय प्रणाली हो भनेर कसले किन स्वीकार गर्दछ ?

कथित ठूला दल र शीर्ष नेताहरूले जतिसुकै गफ लगाए पनि देशमा निरपेक्ष गरिबी, बेरोजगारी बढ्दो छ । जनअसन्तुष्टिको अर्को कारण कहिल्यै अन्त्य नहुने न्यून आयस्तर र आर्थिक सङ्कटको चक्र हुन सक्दछ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिने र बजारमा सुख्खा लाग्ने स्थितिले निम्त्याउने सङ्कट र समस्या बहुआयामिक हुन्छन् ।

शासक दलहरूले यस्ता समस्यामा ध्यान केन्द्रीत गर्नु र समाधान खोज्नुको साटो सधैँ सत्ताको खेलमा मात्र सीमित हुँदा जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक छ ।

सोमबारको घटनापछि सबैले यो बुझ्न आवश्यक छ कि जनआक्रोश भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो फैलिँदैछ । यसले यथोचित आन्दोलन, क्रान्ति वा परिवर्तनकै रूप ग्रहण गर्दछ भन्नै कुनै निश्चितता छैन । स्थिति अराजकतातिर पनि जान सक्दछ ।

विशेषतः भर्खरैको बंगलादेश जनविद्रोहपछि नेपाली युवापुस्ताको मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव परेको छ । उनीहरू आफ्ना शासकको अनुहारमा शेख हसिना वाजेदको प्रतिविम्ब देखिरहेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले, ओली-देउवाले यो यथार्थलाई कति बुझ्दछन् र आत्मसात गर्दछन्, भविष्यको राजनीतिक माहोल त्यसमा समेत निर्भर गर्नेछ । यथास्थितिमा देश धेरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अब समयले ओली-देउवा युगको बिदाइ गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न कसैले ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा उनीहरूको सामान्य बिदाइ मात्र नहुन सक्छ, त्यो अपमानजनक हुन सक्नेछ, शेख हसिना वाजेदको जस्तै ।