संरक्षणवादले निम्त्याउने दुर्भाग्य र त्रासदी

विश्व बैंकको चरम गरिबीको मापन गर्ने मापदण्ड प्रतिदिन २.१५ डलरले पश्चिममा बिरलै देखिने अभावको स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

यति आम्दानीमा भोक वा भोकको छाया जीवनको भाग्नै नसकिने विशेषता बन्दछ । गरिब परिवारमा जन्मेका आधाभन्दा बढी बालबालिका कुपोषित हुने अनुमान गरिन्छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेका परिवारका लागि अझ धेरै भाग्यशाली हुन ठूला लाभले भन्दा साना भौतिक सुधारले मानव कल्याणको योगलाई थप गर्दछ भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ ।

विगत आधा शताब्दीमा मानवताले गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि गरिबी न्यूनीकरणमा भएको उल्लेखनीय प्रगति हो । गरिबीमा बाँचिरहेको विश्व जनसङ्ख्या हिस्सा सन् १९८१ मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सन् २०२१ मा १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको छ । यस्तो कमी सबैभन्दा धेरै दुई देश भारत र चीनको छ ।

गरिबीको गिरावट यति अप्रत्यासित र द्रुत भयो कि विश्वव्यापी गरिबीलाई आधा गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लक्ष्य ५ वर्ष पहिले नै हासिल भयो ।

यो सुधारले विश्वव्यापी आयको अझ बढी समानुपातिक वितरणको पनि नेतृत्व गर्दछ । विकासशील देशहरूले विश्वको जिडिपीमा तीव्र हिस्सा वृद्धिको राम्रो लेखाजोखा गरेका छन् ।

यी लाभका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अपरिहार्य थियो । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्ध र सन् १९८० को दशकको मध्यमा चीन र भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र विश्वका लागि खुला गरे । २१औं शताब्दीको सुरुवातमा व्यापारलाई विकासको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्दै पूर्वी एसियाली ‘आर्थिक बाघ’हरूसहित अन्य धेरै देश समृद्ध भए ।

अहिले यी सबै सङ्कटमा परेका छन्, किनकि पश्चिमा देश बढ्दो रूपमा संरक्षणवादी बनेका छन् । आज एटलान्टिकका दुवै छेउ, संसद्का दुवै गल्लीमा यो विचारले मूल्य पाएको छ कि कम धनी देशसँग व्यापार गर्दा रोजगारको लागत तिर्न पर्दछ र ज्याला कम हुन्छ ।

यस प्रकारको शून्ययोग चिन्तनले पश्चिमा देशहरूको भन्दा धेरै तलको जीवनस्तर भएका देशमा विकास अवसरलाई तीव्र कटौती गर्दछ । आर्थिक वृद्धिसँग शक्तिशाली सम्बन्धमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लामो समयदेखि विश्वव्यापी गरिबीको पीडामा पर्दै आएको छ ।

विकासशील देशहरू जसले आफ्नो व्यापार व्यवस्थालाई उदार बनाए, विश्व अर्थतन्त्रसँग एकीकरण गरे जसलाई ‘भूमण्डलीकरणकर्ता’ भनियो, तिनले ‘गैरभूमण्डलकीकरणकर्ता’ हरूले भन्दा बितेका ४ दशकमा धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेको देखियो ।

‘भूमण्डलीकरणकर्ता’ धनी देशभन्दा पनि धेरै छिटो अघि बढेका छन् । ती देशलाई पश्चिमसँगको प्रतिव्यक्ति आय अन्तर कम गर्न अनुमति मिलेको छ ।

भारत र चीन सन् १९८० को दशक यतादेखि संसारमै सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्र भएका छन् । यी दुई देशले यस बीचमा १०१ करोड मान्छेलाई निरपेक्ष गरिबीबाट बाहिर निकालेका छन् ।

व्यापार उदारीकरण यी दुवै देशको आर्थिक सुधारको केन्द्रबिन्दुमा थिए । दुवै देशको जिडिपीमा उदारीकरणपछि व्यापार हिस्साको योगदान बढ्दै गयो । त्यस्ता सुधारमा भन्सार शुल्क कटौती, इजाजतपत्र आवश्यता र आयात एकाधिकार उन्मूलन, विनिमय दरमा अधिक लचिलोपना समावेश थिए ।

तिनले घरेलु नीति परिवर्तनसमेत गरे, जसले स्थानीय उद्यमीको गतिशीलताको बाँध फुट्यो । व्यवसायहरूलाई विदेशी विचार, पुँजी र बजारमा सहज पहुँच दिइयो । ठीक त्यही समयमा, बृहत् घरेलु प्रतिस्पर्धा, विदेशबाट हुने आयातसँग प्रतिस्पर्धा र नयाँ स्थापित विदेशी सहायक कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धाले अकुशल व्यावसायिकतालाई हटायो । तीव्र वृद्धि र उत्पादकत्वलाई प्रोत्साहित गर्‍यो ।

यसको खाका व्यापक छ । वरिष्ठ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी सामसुङले भियतनाममा एकतिहाइभन्दा बढी मोबाइल उत्पादन गर्दछ । यसका दुई प्रदेश थाई गुयेन र बाक निन्ह गरिबी उल्लेखनीय रूपमा कमी गर्न दृढतापूर्वक उभिएका छन् । यिनै प्रान्तमा ती फोन उत्पादन गरिन्छ ।

ठीक यस्तै उदाहरण मेक्सिकोमा पनि प्रष्ट देखिन्छ । तिनै नगरपालिकाहरूमा गरिबी घटेको छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनी केन्द्रीत भएका छन् र तिनले दिने रोजगारमा स्थानीय बासिन्दा जोडिएका छन् । त्यहाँ खाना, स्वास्थ्योपचार, शिक्षाजस्ता आधारभूत चिजमा राम्रो सुधार भएको अनुभव गरिँदैछ ।

आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिँदा स्थानीय व्यवसायलाई समृद्ध हुन सहयोग पुग्दछ । तिनले आधुनिक प्रविधिमा पहुँच त प्राप्त गर्दछन् नै, साथै बहुमूल्य दीर्घकालीन सम्बन्ध विकास गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रवाहित हुने भनेर सिक्दछन् ।

तिनको आर्गत र कच्चा पदार्थको मागले एक जीवन्त स्थानीय व्यावसायिक पर्यावरण सृजना गर्दछ । विश्व बैंकको तथ्याङ्कले भन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा १ प्रतिशतको सहभागिता वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आयमा १ प्रतिशतभन्दा धेरैको वृद्धि हुन्छ ।

व्यापारले महिलाका लागि पनि थप रोजगारी सृजना गर्दछ । यसले लैङ्गिक असमानता कम गर्दछ । स्थानीय जीवनस्तरका खाँडल क्षतिपूर्ति हुन्छन् । विश्वभरि नै यो देखिएको छ कि विकासशील देशका निर्यातमुखी व्यवसायले स्थानीय उत्पादन गर्ने कम्पनीले भन्दा बढी महिला कामदारलाई रोजगारी दिन्छन् ।

सेवा क्षेत्रको निर्यात गर्ने नयाँ रोजगारमा महिला कर्मचारी सङ्ख्याको अनुपात धेरै हुन्छ । दिल्ली र मुम्बईका कल सेन्टरले मात्र करिब १० लाख महिला कामदारलाई रोजगार दिन्छन् ।

बंगलादेशमा तयारी पोशाक निर्यात उद्योगसँग जोडिएका गाउँमा मुख्य जनशक्ति नै महिला छन् । त्यसले महिलाको किशोर अवस्थाको विवाह र गर्भावस्थामा कमी ल्याएको छ । ती गाउँमा युवा महिलाको विद्यालय अवधि औसत १.५ वर्षले थपिएको छ ।

यी लाभमाथि आज निकै ठूलो र अनावश्यक जोखिम छ । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा हुने सबै प्रकारका आयातमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म र चिनियाँ सामानमा ६० प्रतिशत कर लगाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । डेमोक्र्याट्समा व्यापार विरोधी भावना मौन छ, हुँदै नभएको चाहिँ हैन ।

स्टिल र एल्मुनियममा ट्रम्प प्रशासनकालीन महसुलहरू घटाउनु त परै जाओस्, उल्टो बाइडन प्रशासनले थपेको छ । मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐनले त्यस्ता ठूला लक्ष्य राखेको छ, जसले विदेशी वस्तुको आयातलाई दण्डित गर्नेछ, चाहे ती वस्तु स्वदेशी समकक्षीभन्दा राम्रा र सस्ता किन नहोऊन् ।

अमेरिकामा मात्र हैन, आज विश्वभरि व्यापार व्यावधान विष्फोटक रूपमा बढेको छ । सन् २०२२ मा लगाइएका संरक्षणवादी मापदण्ड अघिल्लो दशकका भन्दा १० गुणा बढी छन् ।

सम्पन्न देशहरूले रोजगार जोगाउन लगाएका यस्ता उच्च शुल्क प्रतिगामी र व्यर्थका छन् । ती प्रतिगामी यसर्थमा छन् कि न्यून आय वर्गले उपभोग गर्ने वस्तुलाई महङ्गो बनाइरहेका छन् । जस्तो कि सामान्य घरपरिवारले प्रयोग गर्ने किराना सामान र टेलिभिजन असमान अनुपातमा महङ्गिएका छन् ।

जबकि यस्ता वस्तुमा धनी ग्राहकको रुचि छैन । तिनले थेरापी तथा रेष्टुराँको खाना जस्ता गैरआयात व्यापारमुखी वस्तु ठूलो अनुपातमा खरिद गर्दछन् । ती व्यर्थ यसर्थ छन् कि त्यसबाट अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा रोजगारको रक्षा हुन्छ भने पनि तीभन्दा गुमेका रोजगारको सङ्ख्या धेरै हुन्छ ।

यसले यो भन्छ— व्यापारविरुद्ध प्रतिकूलताको मूल्य धनी देशले तिर्दैनन्, जो अहिले नै धनी छन् । धनी देशका उदाहरणबाट स्वतन्त्र व्यापारको महत्त्व र मूल्य बुझ्न सकिँदैन । उदार व्यापार व्यवस्थाको संरक्षणमा राम्रा घटना ती देशबाट लिन सकिन्छ, जो भाग्यशाली छैनन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र कम छलफल गरिएका कुरा बढ्दो संरक्षणवादी अवरोधहरूले न्यून आय भएका देशलाई आर्थिक बृद्धिको ईन्जिनका रूपमा व्यापारलाई प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । यसले विश्वका सबैभन्दा गरिब मानिसको भौतिक सम्पन्नताको सम्भावनालाई घटाउने छ । नयाँ पुस्ताको अभावबाट छिटो निस्कने जीवन सङ्घर्षलाई सुस्त बनाउने छ । पश्चिममा आज यस्तो सङ्घर्ष विगतको धुमिलो सम्झना मात्र भइसकेको छ ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रियतावादी आवेग र गडबड विश्लेषणको प्रहारले सुक्यो भने अन्ततः त्यो धनी देशहरूको लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । संसारको अधिक जनसङ्ख्या भएका बाँकी क्षेत्रका लागि त यो एक त्रासदी नै हुनेछ ।

(द न्यूओर्क टाइम्सबाट अनुदित)