श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका शेयर सदस्यले विशेष वार्षिक साधारण सभाको माग गर्ने

काठमाडाैं ।

ललितपुर जिल्लाको ल.पु.म.न.पा वडा न.३, पुल्चोकमा संचालित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड का शेयर सदस्यहरुले विशेष वार्षिक साधारणसभाको माग गरेका छन् ।

संस्थाको विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम बहुउद्देश्यीय क्षेत्रमा गाईपालन व्यवसाय, डेरी उद्योग लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो लगानी गरेको छ ।

विगत ३ वर्ष देखि नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकुचनको प्रभाव सहकारी संस्थाहरुमा ब्यापक परेको त्यसको असर यस संस्थालाई पनि परेको हुँदा संस्थाले विभिन्न आधारहरु तयार नियमित रुपमा कारोबार संचालन गरी रहेकोमा केही सदस्यहरुले सहकारी विभागमा मौखिक उजुरी दिएको आधारमा सहकारी विभागले मिति २०८०/११/१५ गते समस्यग्रस्त घोषणा गर्नको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको र मिति २०८०/११/२९ गते मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पठाएको थियो ।

विगत एक दशक बढी समय देखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापन उक्त समितिले गर्न नसकेकोमा सहकारी संस्थाहरुमा आबद्ध बचतकर्ताहरु आक्रोसित छन् । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि। मा आबद्ध २१ हजार ९ सय ८५ सदस्य मध्ये ४३८५ सदस्यले मात्र रकम दाबी गरेकोमा, अधिकांश सदस्यहरुको माग दाबी रकम बचत खातामा रहेको रकमभन्दा बढी रहेको, ५ लाख भन्दा कम रकम हुने सदस्यले ४८ करोड सम्म माग दाबी गरेको र माग दाबी समेत दुई पटक भन्दा बढी गरेको रेकर्डले देखाउँदछ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा माग दाबी पेश गर्ने र नगर्ने सदस्यहरुले संस्थाको सास्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गर्ने गरी विशेष साधारण सभा बोलाउन स्वीकृत दिन भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सुर्य थापा समक्ष संस्थामा आवद्ध कूल सदस्यको १५ प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कारण सहितको निवेदन पेश गर्न हस्ताक्षर अभियान सुरुवात गरेका छन् ।

उक्त कार्य तत्काल सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सदस्यहरुले उल्लेख गरेका छन् । साथै, संस्थाले समस्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने, संस्थाका करिब एक हजार सदस्यहरुले समस्याग्रस्त घोषणा फिर्ता गर्न उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन् ।