के हो भारतको ‘जातीय जनगणना’ विवाद ? यस्ता छन् यसका बहुआयामिक प्रभाव

काठमाडौं । भारतमा ‘जातीय जनगणना’ गर्ने र नगर्ने पक्ष विपक्षमा विवाद तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले जातीय जनगणना गर्नु नहुने अडान राख्दै आएको छ भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले जातीय जनगणनाको माग गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दल मात्र हैन, सामाजिक सङ्घसंस्था र बौद्धिक वृत्तसमेत यस सवालमा विभाजित हुँदै गएको छ । भाजपाको मातृसङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्‌सेवक सङ्घले ‘सामाजिक एकता भङ्ग हुने, समाज टुट्ने’ भएकाले जातीय जनगणना गर्न नहुने धारणा अघि सारेको छ ।

लोक सभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी जातीय जनगणना सामाजिक न्याय र समान प्रतिनिधित्वको अधिकारका लागि अत्यावश्यक भएको ठान्दछन् ।

जनगणनाको इतिहास

प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना सन् २०२१ मा हुनुपर्ने थियो । तर, कोभिड १९ को कारण रोकिएको थियो । रोकिएको जनगणना यस वर्षको अन्त्यसम्ममा हुनु पर्नेछ ।

भारतमा राष्ट्रिय जनगणना ब्रिटिस शासनकालमा सन् १८८१ देखि सुरुवात भएको हो । त्यसयता प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना हुँदै आएको थियो तर, सन् २०२१ मा भने हुन सकेन ।

स्वतन्त्र भारतमा अहिलेसम्म ७ वटा सन् १९५१, १९६१, १९७१, १९८१, १९९१, २००१ र २०११ जनगणना भएका छन् । अब हुुनुपर्ने जनगणना स्वतन्त्र भारतको ८औं समग्रमा १६औं जनगणना हो ।

स्वतन्त्रतापछिका ७ मध्ये ६ वटा जनगणना हुँदा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सरकार थियो । सन् २००१ को जनगणनाको समयमा मात्र अटलबिहारी बाजपेयी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीको सरकार थियो । कांग्रेसले आफू सरकारमा हुँदासमेत जातीय जनगणना गराएको थिएन ।

भाजपा समर्थकले ‘अहिले जातीय जनगणनाको माग गर्नेहरूले आफ्नो सरकार हुँदा किन कहिल्यै नगराएको’ भनेर प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।

राहुल गान्धीले गत लोकसभा निर्वाचनमा यसलाई निकै महत्त्वका साथ चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । लोक सभामा प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा समेत उनले बारम्बार जातीय जनगणनाको माग गरेका छन् ।

सन् १९३१ सम्म जातीय जनगणना गर्ने गरिएको थियो । सन् २०११ मा पनि जातीय जनगणना गरिएको थियो । तर, जनगणना गर्ने तरिका गलत र अनुपयोगी’ भएको भन्दै जातीय तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

सन् २०११ मा पछिल्लो जनगणना हुँदा युपीए गठबन्धनको सरकार थियो । कांग्रेस नेता डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार बनेयता पहिलोपटक जनगणना हुन लागेको हो ।

स्वतन्त्रतापछिको पहिलो सन् १९५१ को जनगणना हुँदा दुईवटा समुदाय सूचीकृत गरिएका थिए । दलित समुदायलाई अनुसूचीकृत जाति (सेड्यूअल कास्ट्) र आदीवासी, जनजाति समुदायलाई अनुसूचीकृत जनजाति (सेड्यूअल्ड ट्राइव) को नाम दिइएको थियो ।

आरक्षणको मुद्दा

यसै आधारमा यी समुदायले आरक्षण पाउँदै आएका थिए । जातीय प्रतिनिधित्व र आरक्षणको प्रश्नलाई हल गर्न जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री हुँदा ‘कालेलकर आयोग’ बन्यो तर, त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन ।

सन् १९७९ मा ‘मण्डल आयोग’ बन्यो । यसले ‘अन्य पछाडि परेका जाति’ (ओबीसी) नामको एक अर्को समुदाय खडा गर्‍यो । यसलाई २७ प्रतिशत आरक्षण दिन सिफारिस गर्‍यो । मण्डल आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसविरुद्ध देशभर ठूलो विद्यार्थी आन्दोलन भएको थियो ।

सन् १९९२ देखि मात्र मण्डल आयोगको सिफारिसअनुसार ओबीसीले २७ प्रतिशत आरक्षण पाए । भारतमा सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाहरूको छात्रवृति भर्नामा आरक्षण दिने प्रचलन छ । ओबीसी समूहलाई शैक्षिक आरक्षण भने सन् २००६ बाट दिन थालिएको हो ।

मण्डल आयोगले ओबीसी समूह सिफारिस गर्दा सन् १९३१ को जनगणनालाई आधार मानेको थियो । त्यसका आधारमा ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओबीसी भएको विश्वास गरिन्छ । अनुसूचीकृत जाति, अनुसूचीकृत जनजाति र ओबीसी गरी करिब ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्या हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।

भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको समेत ठूलो जनसङ्ख्या छ । यसभित्र मूलत: मुस्लिम र इसाई पर्दछन् । मुस्लिम जनसङ्ख्या १४. २ प्रतिशत र २.३ प्रतिशत इसाई छन् । यो करिब १७ प्रतिशतलाई समेत जोड्ने हो भने ९० प्रतिशत हुन्छ ।

बाँकी १० प्रतिशत अगडा वर्ग (हिन्दू समुदायभित्रको सवर्ण वा दलितबाहेकको कथित उच्च जातीय समुदाय ) को देशभित्र चौतर्फी हालीमुहाली रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।

भारतमा अनुसूचीकृत जातिले १५ प्रतिशत, अनुसूचीकृत जनजातिले ७.५ प्रतिशत, ओबीसीले २७ प्रतिशत र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायले १० प्रतिशत गरी ५९.५० प्रतिशतमा आरक्षण छ । धार्मिक अल्पसङ्ख्यक कुनै आरक्षण र प्रतिनिधित्व पाउँदैनन् ।

तर, यस्तो व्यवस्थासँग ‘अगडा वर्ग’ (फरवार्ड कम्युनिटी) भनिएको समुदायमा समेत निरन्तर असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यी कुनै पनि समूहमा नभएका हरियानाका जाट, महाराष्ट्रका मराठा, गुजरातका पटेल, मध्यप्रदेशका राजपुत समुदायले आरक्षणको माग गर्दै बेलाबेला ठूला-ठूला आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग सुनुवाइ भएको छैन ।

जातीय जनगणना पक्षधरहरू ‘अगडा वर्ग’ को वर्चस्व लुकाउन जातीय जनगणना हुन नदिइएको तर्क गर्दछन् भने विपक्षमा रहेकाहरू  ‘समाज विभिन्न समुदायमा बाँडिने, आरक्षण र प्रतिनिधित्वको सवाल झनै जटिल हुने र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने’ ठान्दछन् ।

भारतको संविधान धर्म निरपेक्ष र जाति निरपेक्ष नागरिक लोकतन्त्रका आधारित संविधान भएको हुँदा जातीय जनगणना संविधानविपरीत हुने तर्क समेत बलियो छ ।

राहुल गान्धी नै घेराबन्दीमा

जातीय जनगणनाको पक्षमा चर्को आवाज उठाउँदै आएका लोक सभाका विपक्षी नेता राहुल गान्धीमाथि आफ्नो ‘जात प्रष्ट गर्न’ दबाब बढेको छ ।

भाजपा सांसद तथा अभिनेत्री कङ्गना रनावतले राहुल गान्धी माथि ‘आफ्नै जात प्रष्ट भन्न नसक्नेले जातीय जनगणनाको माग किन गरेको ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् ।

गान्धीलाई यो प्रश्नले निक्कै कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ । राहुलकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धी पन्डित जवाहरलाल नेहरूकी एक्ली सन्तान थिइन । नेहरू ‘कश्मिरी पण्डित ब्राह्मण’ समुदायका थिए । तर, इन्दिराले पारसी युवा फिरोज खानसँग प्रेमविवाह गरेकी थिइन् ।

बिहेपछि दुवैले गान्धी थर लेख्न थालेका थिए । राहुलका पिता राजीव गान्धी इन्दिरा र फिरोजका जेठा छोरा हुन् । तर, उनकी आमा सोनिया गान्धी भने इटालीयन इसाई समुदायकी हुन् । विवाहअघि उनको नाम ‘सोनिया माइनो’ थियो ।

राहुल गान्धीले हजुरआमातिरको जातीय पहिचान प्रयोग गर्दै आएका छन् । गान्धी परिवारले आफ्नो जातीय पहिचान ‘कश्मिरी पण्डित ब्राह्मण’ समुदाय मान्दछ । जबकि भारतीय आम प्रचलनअनुरूप उनको जातीय पहिचान ‘पारसी’ हुनु पर्ने हो ।

जात-जाति : विविधता कि विकृति ?

भारतीय संविधानले ‘जातप्रथा’ लाई सामाजिक विकृतिका रूपमा लिँदै यसको अन्त्य हुनुपर्ने अवधारणा बोकेको छ । जातीय जनगणना गर्ने हो भने कमजोर हुँदै गएको जातीय भावना फेरि बल्झिने, जातीय भावना र राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच सिधा सम्बन्ध बन्ने, सामाजिक विग्रह बढ्ने र राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने ठानिन्छ ।

अर्कोतिर भारतीय समाजमा जातलाई एक यथार्थका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क छ । कुन जातिको जनसङ्ख्या अनुपात, सामाजिक आर्थिक अवस्था र राजनीतिक तथा राजकीय प्रतिनिधित्व कस्तो छ भनेर बुझ्न जातीय जनगणना अपरिहार्य भएको ठानिन्छ ।

दिल्ली विश्व विद्यालयका प्राध्यापक सतिश देशपाण्डेका शब्दमा ‘जातीय जनगणना बिना जातीय विभेदको स्थिति थाहा पाउन सकिँदैन । जातीय विभेद अन्त्य गर्नकै लागि पनि विभेद कहाँनेर, कति र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने जानकारी हुनु पर्दछ ।’

साना अल्पसङ्ख्यक र विपन्न समुदाय लक्षित नीति निर्माण र कार्यक्रम तय गर्ने जातीय जनगणनाको महत्त्व हुन्छ । प्राध्यापक देशपाण्डे अगाडि भन्दछन्, “राष्ट्रिय मानवीय विकास लक्ष्य निर्धारण र सही रणनीति विकास गर्न समेत जातीय जनगणना चाहिन्छ । समस्यालाई छोपेर हैन, उजागर गरेर नै समाधान गर्न सकिन्छ ।”

बिहार विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक मनोज गौतम भन्छन्, “जात जाति आफैँमा विकृति हैन, यो सामाजिक तथा मानवीय विविधता हो । संविधान र कानूनले अन्त्य भयो भन्दैमा यो सकिँदैन पनि । हुने भए स्वतन्त्रताको ७५ वर्षमा भइसक्नु पर्ने थियो । विभेद समस्या हो, जात, जाति त भारतीय समाजको यथार्थ हो, त्यसको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन, विभेदको मात्र अन्त्य गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ, त्यसका लागि पनि जातीय जनगणना चाहिन्छ ।”

भारतमा करिब ८ करोड सरकारी जागिर भएको र यसमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच र आरक्षणको दृष्टिबाट जातीय जनगणनाको मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको विश्वास गरिन्छ ।

केही वर्षअघि बिहार सरकारले प्रदेशमा जातीय जनगणना गराएको थियो । तर, भारतीय संविधानले जनगणनाको अधिकार सङ्घीय सरकार दिएको हुँदा प्रादेशिक जनगणना वैधानिक मानिँदैन ।