भारतको द्विविधा : शेख हसिनाप्रति के गर्ने के नगर्ने ?

दिल्ली । राजनीतिक उथलपुुथलका बीच बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छोडेर भारतमा दिल्लीको नजिकैको एक सैन्य विमानस्थलमा ओर्लिएको एक महिना हुन लागेको छ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूको हप्तौंसम्म चलेको विरोध–प्रदर्शनमा रक्तपात बढ्दै गएपछि सारा देशभर अशान्ति फैलियो । त्यसपछि अगस्ट ५ मा हसिनाको नाटकीय विदाई भएको थियो ।

सुरुमा लागिरहेको थियो, उनी भारतमा केही समय मात्र बस्नेछिन्, तर यस्ता रिपोर्टहरू आएका छन् –बेलायत, अमेरिका र यूएईमा उनको शरण खोज्ने प्रयासहरू अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् । यस अवस्थामा हसिना अहिले पनि भारतमै छन् ।

शेख हसिनाको उपस्थितिले भारतलाई बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग सशक्त सम्बन्ध बनाउने मार्गमा चुनौती खडा गरिदिएको छ । भारतका लागि बंगलादेश केवल एउटा छिमेकी देश मात्र होइन । यो एउटा रणनीतिक साझेदार र भारतको सीमा सुरक्षा, विशेषगरी पूर्वोत्तरका राज्यहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण नजिकको सहयोगी पनि हो ।

दुवै देशहरूका बीच ४,०९६ किलोमिटर लामो साझा सीमा छ, जसबाट सशस्त्र विद्रोही समूहहरूका लागि पूर्वोत्तरका राज्यहरूबाट बंगलादेशमा सुरक्षित आश्रय पाउन सजिलो छ ।

दिल्लीका सामु सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती

शेख हसिनाको अवामी लीग पार्टी २००९ मा सत्तामा आएपछि, जातीय उग्रवादी समूहहरूमा कारवाही भएको थियो । यसका अलावा हसिनाले भारतसँग धेरै सीमा विवादहरू सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गरिन् ।

सीमा सुरक्षा यस सम्बन्धको आधार हो । तर आर्थिक पक्षले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हसिनाको १५ वर्षको शासनकालमा दुवै देशबीच व्यापारिक सम्बन्धहरू र यातायात सम्बन्ध अत्यधिक फस्टाएका छन् । भारतलाई आफ्नो पूर्वोत्तरका राज्यसम्म सामान पुर्याउन बंगलादेश भएर जाने सडक, नदी र रेलवे पहुँच मिलेको छ ।

सन् २०१० देखि नै भारतले पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूका लागि बंगलादेशलाई सात अर्ब डलरभन्दा बढी ऋणको रूपमा दिएको छ । सत्ताबाट हसिनाको अचानक बहिर्गमनले अन्तर्य उपलब्धिहरूलाई बचाउन दिल्लीलाई अझ कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ ।

ढाकामा भारतका पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रञ्जन चक्रवर्ती भन्छन्, ‘यो यस अर्थमा झट्का हो कि छिमेकमा कुनै पनि अशान्ति सधैं कठिनाइ निम्त्याउने हुन्छ ।’ तर उनी जोड दिँदै भन्छन् –भारत ढाकामा अन्तरिम सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछ किनकी ‘अरु कुनै विकल्प छैन ।’

भारत सरकारले पनि ढाकामा अन्तरिम सरकारसँग सम्पर्क बनाउन ढिलाइ गरेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुससँग टेलिफोनमा कुरा गरे ।

यद्यपि पछिल्ला १५ वर्षदेखि हसिना र उनको अवामी लीगप्रति आफ्नो अटल समर्थनका कारण बंगलादेशमा उत्पन्न क्रोधलाई शान्त पार्न दिल्लीलाई अझै समय लाग्नेछ । धेरैजसो बंगलादेशी भारतप्रति यस क्रोधका लागि हसिनाको पार्टीद्वारा जितिएका तीन विवादास्पद चुनावहरूलाई दिल्लीबाट प्राप्त समर्थनलाई जिम्मेवार मान्छन् । ती चुनावहरूमा व्यापक धाँधलीको आरोप लागेको थियो ।

‘पहिले छिमेकी’ नीतिलाई झट्का

हसिना सरकारको पतनसँगै दिल्लीको ‘नेबरहुड फस्ट’ अर्थात् पहिले छिमेकी नीतिलाई अर्को झट्का लागेको छ किनकि प्रभुत्व जमाउने भारतको प्रयासको विरोध गर्नेहरूमा नेपाल र माल्दिभ्सपछि बंगलादेशको नाम पनि समावेश भएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन् –भारतले यदि आफूलाई क्षेत्रीय शक्ति रूपमा बचाउन चाहन्छ भने उसले अर्को छिमेकी देशमा आफ्नो प्रभाव समाप्त हुँदै गरेको हेर्न सक्दैन । विशेषगरी जब प्रतिस्पर्धी चीन पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिरहेको छ ।

पछिल्लो वर्ष मात्र, मोहम्मद मुइज्जुले आफ्नो भारत विरोधी रुखमा सवार हुँदै माल्दिभ्सको राष्ट्रपतीय चुनाव जितेका थिए । ढाकामा सेन्टर फर पोलिसी डायलगका वरिष्ठ अर्थशास्त्री देबप्रिय भट्टाचार्य भन्छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रीय नीतिप्रति भारतका लागि थोरै आत्ममन्थन गर्ने समय हो ।’

उनी भन्छन् – दिल्लीले यो हेर्नु आवश्यक छ । उसले आफ्ना क्षेत्रीय साझेदारहरूको दृष्टिकोणलाई पर्याप्त रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ कि छैन भनेर । अन्तरिम सरकारले बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा एक श्वेतपत्र बनाउनका लागि एक समिति गठन गरेको छ, जसको प्रमुख भट्टाचार्यलाई बनाइएको छ ।

भट्टाचार्य भन्छन्, ‘म मात्र बंगलादेशको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, तर क्षेत्रका अन्य सबै देशहरूको कुरा गरिरहेको छु ।’ उदाहरणका लागि बंगलादेशलाई नै लिनुस् । विश्लेषकहरू भन्छन् – भारतका सरकारहरू विपक्षी पार्टीहरूसँग संवाद गर्न असफल भएका छन्, विशेषगरी बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ।

बीएनपीका एक वरिष्ठ नेता अब्दुल मोइन खान भन्छन् – भारतले कुनै प्रकारले सोच्यो, अवामी लीग र यसको सरकार मात्र बंगलादेशमा सहयोगी हुन् भनेर । त्यो रणनीतिक रूपमा ठूलो गल्ती थियो । यदि आउँदा दिनमा बंगलादेशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावहरू भए भने बीएनपी नेताहरू बिजयी हुनेछन् ।

यदी त्यसो भयो भने यसले दिल्लीका लागि नयाँ कूटनीतिक चुनौती पेश गर्नेछ । भारत र बीएनपीबीच एक अविश्वासको भावना रहीआएको छ ।

खालिदा जियासँग तनावपूर्ण सम्बन्ध

बीएनपीकी नेतृ बेगम खालिदा यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकी व्यक्ति हुन् । खालिदा जिया २०१८ पछि अधिकांश समय जेलमा रहिन् । उनले आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोपहरू सधैं इन्कार गरिन् र हसिनामाथि राजनीतिक बदला लिने आरोप लगाइन् ।

अब उनी जेलबाट रिहा भएकी छिन् र आफ्नो बिरामीबाट निको हुन खोजिरहेकी छिन् । आउँदा दिनहरूमा, दिल्ली र बीएनपी नेताहरू आफ्नो मतभेदहरूलाई हटाउनका लागि उपाय खोज्नेछन् ।

सन् २००१ देखि २००६ को बीचमा बीएनपीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारको समयमा दिल्लीसँगका उसका द्विपक्षीय सम्बन्धहरू खराब भएका थिए, जब दिल्लीले ढाकामाथि पूर्वोत्तरमा विद्रोहीहरूलाई संरक्षण दिने आरोप लगाएको थियो ।

जियाको शासनकालमा बंगलादेशका हिन्दू नेताहरूले भनेका थिए – २००१ मा चुनावी नतिजा घोषणा भएपछि इस्लामी पार्टीहरू र बीएनपीद्वारा तिनीहरूमाथि आक्रमण सुरू भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध हत्या, लूटपाट र बलात्कार भएका थिए ।

भारत विरोधी विद्रोही समूहलाई आश्रय दिने र २००१ मा अल्पसंख्यक हिन्दूहरूमाथि आक्रमण गर्ने आरोपहरूलाई बीएनपी अस्वीकार गर्दै आएको छ । खानसहित बीएनपीका नेताहरूले भनिरहेका छन् –उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्नेछ ।

उनीहरू यो पनि भन्छन् – भारतको छिमेकमा रहेको देशका पार्टीले भारत विरोधी विद्रोहीहरूलाई आश्रय दिने गल्ती गर्ने छैन । भारतविरुद्धको क्रोधका पछाडि अन्य कारणहरू पनि छन् । भारत र बंगलादेश ५४ नदीहरू साझा रहेका छन् र जल संसाधनहरूको साझेदारी विवादित मुद्दा रहँदै आएका छन् ।

भर्खरैको भारी वर्षाका कारण पूर्वी बंगलादेशमा आएको बाढी यसको एउटा उदाहरण हो । त्रिपुरामा भारी वर्षापछि, बाढीको पानी गुमती नदीमा बग्यो, जुन दुवै देशबीच भएर बग्छ । यस्ता कारणले राज्यभित्रका ठूलो इलाकाहरू र छिमेकी बंगलादेशको तल्लो भागमा बाढी गएका छन् । यसबाट लाखौं मानिस प्रभावित भए र अधिकांशले आफ्नो घर, सामान र खेतको जमीन गुमाएका छन् ।

अधिकांश गाउँले र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आरोप लगाउँदै भनेका छन् –भारतले जानीजानी बाँध खोलेका कारण बङ्गलादेशमा बाढी आएको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयलाई बाध्य भएर यसको खण्डन जारी गर्नु परेको थियो । उसले गुमती नदी क्षेत्रमा भारी वर्षाको कारणले बाढी आएको स्पस्टिकरण दिएको छ ।

चीनको फ्याक्टर

यसका अलावा अर्को कारण हो, चीन । बेइजिङ बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । भारतसँग चीनले क्षेत्रीय प्रभुत्वको सङ्घर्ष लडिरहेकाले पनि यसले प्रभुत्त्व जमाउन चाहनु स्वाभाविक छ ।

चीनले माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि महोमद मुइज्जुलाई दिल खोलेर स्वागत गरेको थियो । उनले चुनाव जितेपछि पहिलो विदेश यात्रा चीनलाई रोजे ।

बंगलादेशमा माल्दिभ्सको कथा दिल्ली दोहोर्‍याउन चाहँदैन । भारतलाई के आशा हुनेछ भने भारतीय सामानहरू र व्यापारमा बंगलादेशको निर्भरता कूटनीतिक, रणनीति र छवि सुधार्नका लागि केही समय दिनेछ ।

त्यसैले भारतमा हसिनाको उपस्थितिले डिल्लीलाई छायामा राख्नेछ । त्यसले गर्दा यस अवस्थामा डिल्ली ठूलो ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्नेछ । गएको महिना हसिनाको तर्फबाट उनका छोरा सजीब वाजेद जोयले दिएको अभिव्यक्तिले बंगलादेशमा क्रोधलाई अझ बढाइसकेको छ ।

तर पपिन भारत यस्तो समयमा हसिनालाई देश छोड्नका लागि भन्न चाहँदैन, जब उनको भविष्य अनिश्चित हो र आफ्नो एक दृढ सहयोगीलाई अधरमा छोड्न चाहँदैन ।

भट्टाचार्य भन्छन् –यसले फरक पर्दैन । उनलाई भारतमा कसरी स्वागत गरिन्छ । तर त्यहाँ बस्दा उनी आन्तरिक मामिलामा कसरी हस्तक्षेप गर्छिन् । यो बंगलादेशीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनी अन्तरिम सरकारका विरुद्ध बोल्छिन् भने त्यसलाई शत्रुता मानिनेछ । दिल्लीमा कूटनीतिज्ञहरूले आशा गर्नेछन् –भारतलाई बाध्य नगरी विकल्प तयार गरियोस् । बिबिसी/हिन्दी