यस्ता छन् मुख्यमन्त्री सिंहको सय दिनका उपलब्धि

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारको सय दिनको अवधिमा प्रदेश सभाबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा बनेका विधेयक र […]

Sep 25, 2024 - 10:17
 0
यस्ता छन् मुख्यमन्त्री सिंहको सय दिनका उपलब्धि

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् ।

बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारको सय दिनको अवधिमा प्रदेश सभाबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा बनेका विधेयक र प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन विधेयक गरी चारवटा विधेयक पारित भएको जानकारी दिए ।

उनले केही अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा छलफलमा रहेका र केही विधेयकको मस्यौदा तयार भई प्रदेश सभामा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

सिंहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिएको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा क्षमता र सक्षमताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरिएको र लामो समयदेखि थाँती रहेको बढुवा, नियुक्ति, कर्मचारीको रूचि, योग्यता, दक्षता अनुभव र तालिमलाई प्राथमिकतामा राखी उत्प्रेरणा र मनोवल अभिवृद्धि गर्ने किसिमले सरूवा व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस अध्ययन अध्यापन अनुमति दिइएको र चिकित्सासेवा आयोगले प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पठनपाठनका लागि ५० सिट स्वीकृत गरेको भन्दै एमबीबीएसलगायत जन तथा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न स्रोत सुनिश्चित गरी प्रतिष्ठान अन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा तीन सय बेड थप गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रूपान्तरण गर्न धनुषा र सिरहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले यस्तो पार्क मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रमिक रूपमा एक–एक वटा स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि प्रस्ट्याए ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध सूचना विस्तृत र सरल ढंगले किसानसम्म पुर्याउन, प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्ययोजनामा किसानको पहुँच बढाउन, कृषि प्राविधिक र किसानबीच समन्वयकर्ता कायम गर्न, माटो परीक्षणको उपादेयता र विषादीका प्रभावबारे किसानलाई जानकारी गराउन र महामारीका विषयमा सम्बन्धित निकायसम्म समयमै सूचना पुर्याउ कृषि क्षेत्रमा भुइँ तहका सम्भावना र समस्या पहिचान गर्न कृषि क्षेत्रमा महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्ने योजना अघि बढाइएको उनले बताए ।

कमला नदीको उकासका जग्गामा कृषि लगायतका कार्यमा अधिकतम उपयोग गरी त्यसमा आश्रित किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

पशु बीमा, निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, हरेक पालिका एक एग्रोभेट कार्यक्रम, प्रारम्भिक मल वितरण कार्यक्रम र मन्डीसँगै १६ ठाउँमा शीतभण्डार, भेटेनरी एम्बुलेन्स, भेटेनरी अस्पताल लगायतका महत्तत्वपूर्ण योजना अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मधेस वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासन सम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिम सहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि अवधारणात्मक संरचना तयार भई डिपिआर तयार हुने क्रममा रहेको र दुधमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाएको बताए । उनले प्रदेश भरिका सक्रिय पत्रकारका लागि एक लाखको स्वास्थ्य बीमा र सात लाखको दुर्घटना बीमाको काम अघि बढाइएको बताए ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवर्द्धन आयोजना अन्तर्गत विभिन्न उपआयोजनाहरूका लागि दुई अर्ब १९ करोड बराबरको बोलपत्र आह्वान भएको जानकारी दिए । उनले बोलपत्र आह्वान गरिएका १५ वटा उपआयोजनाबाट प्रदेशको पाँच हजार सात सय ९८ हेक्टर भूभागमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्ने पनि उल्लेख गरे ।

मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात र दायर गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा संशोधन गर्न सो ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने वृहत् कार्यको थालनी भइसकेको भन्दै उनले चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षण लगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका थप दुई ठाउँहरूमा भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register