भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाएर सङ्घीयताको हुर्मत लिँदै दलहरू

काठमाडौं । मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा पुर्‍याउने अभ्यास अलि पहिलेदेखिकै हो । त्यसैले सङ्घीय सरकार कति सदस्यीय हुने भनेर संवैधानिक व्यवस्थापन नै गर्नुपर्‍यो । तर, यसले प्रादेशिक संरचनामा हुने बेथिति भने रोक्न सकेको छैन । यो क्रम प्रदेशमा यो या त्यो नाममा अहिले पनि जारी छ । आइतबार मात्रै गण्डकी प्रदेशमा यसकै निरन्तरता देखियो ।

त्यहाँ दुईवटा मन्त्रालय फुटाइयो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वन तथा वातावरण, उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर आफू नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दललाई मन्त्रालयीय भागबन्डा पुर्‍याएका छन् । यससँगै प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ बाट ९ पुगेको छ ।

यसअघि गण्डकीसहित अरु प्रदेशहरूमा पनि यसै गरिएको थियो । एउटै दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नल्याउने र धेरै दल मिल्नुपर्दा मन्त्रालयीय भागबन्डा नपुग्ने भएपछि फुटाएरै भएपनि बाँड्ने अभ्यास प्रदेशहरूमा व्याप्त छ ।

विज्ञ, विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्रीहरू भने यस्तो अभ्यासले सङ्घीयताकै हुर्मत लिइरहेको बताउँछन् । यसले ‘सङ्घीयता चाहिँदैन’ भन्ने आवाजमाथि दलहरूका यस्तै अराजनीतिक अभ्यासले बल पुर्‍याएको उनीहरू ठान्छन् ।

राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बराल भन्छन्, “दलहरूले नौटङ्की गरिरहेका छन् । राजनीतिक लेनदेनले नै सबै बिगारेको हो । राजनीतिक मूल्य-मान्यता केही छैन, दलहरू सत्ताबाहेक केही देख्दैनन् ।”

गण्डकीमा भाग पुर्‍याउन फुटाइयो मन्त्रालय

प्रदेश संरचना आफैँमा राम्रो भएपनि त्यसका सञ्चालक उस्तै भएको बरालको बुझाइ छ । “दलहरूले प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नै सकेनन् । यसको असर प्रदेश सरकारहरूमाथि नै पर्छ,” उनले भने ।

सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटा सङ्घीयताको विकल्प सङ्घीयता नै भएको भएपनि दलहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् । भागबन्डा पुर्‍याउनका लागि मन्त्रालय फुटाउनेजस्तो दलहरूको कदमले सङ्घीयताको हुर्मत लिएको उनी बताउँछन् ।

“यी अपजसका भागीदार दलहरू नै हुनुपर्छ । प्रदेशमा कति मन्त्रालय राख्ने भनेर संविधानमै लेख्नुपर्छ,” उनले भने, “अन्यथा यस्तो कदम दोहोरिरहन्छ ।”

समिति र प्रधानमन्त्रीको सुझावविरुद्ध प्रदेश सरकारहरू

प्रदेश सरकारहरू आफूखुसी गरिरहेका छन्, उनीहरू प्राप्त सुझाव र निर्देशनविपरीत मन्त्रालय फुटाउने खेलमा रमाइरहेका छन् ।

२०८० माघ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई भेट्न बालुवाटार आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन र खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले भनेका थिए, “प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त हुन्, उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामी गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । हामीले प्रदेशमा सांसद सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ पनि सकेका छन् । यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ । प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन् ।”

तर, प्रदेश सरकारहरू भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनविपरीत मन्त्रालय बढाउने अभ्यासमै छन् ।

सङ्घ र प्रदेश सरकारका प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न विभिन्न समयमा बनेका समितिहरूले पनि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् । प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै सरकारले प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्र बढाउँदैमा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, युवा, महिला र श्रमिकको सशक्तीकरण तथा क्षमता वृद्धि अनि शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासले फड्को नमार्ने भन्दै मुलुकको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

दाहाल नेतृत्वको समितिले सङ्घमा १५ र प्रदेशमा ७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, यस्ताखाले सुझाव कागजमै सीमित छन् ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले पनि सङ्घीय मन्त्रालय १५ मा झार्न र प्रदेशमा कूल सांसद संख्याको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

तर, प्रदेश सरकारमा संलग्न दलहरू यी सुझावप्रति उदासीनता देखिन्छन् । यसले सङ्घीयताको हुर्मत लिएको विश्लेषक तथा जानकारहरू बताउँछन् ।