मणिपुरमा जातीय विभाजन : हिंसा रोक्न सरकारद्वारा पाँच जिल्लामा इन्टरनेट सेवा प्रतिबन्ध

मणिपुर । मणिपुर सरकारले आइतबार पाँच जिल्लामा इन्टरनेट र मोबाइल डेटा सेवाहरूको प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर २० सम्म विस्तार गरेको छ ।

राज्यको गृह विभागले इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, विष्णुपुर र काक्चिङ जिल्लामा ‘भिस्याट र भिपिएन’ सेवासहित इन्टरनेट र मोबाइल डेटा सेवाहरूको निलम्बन विस्तार गर्ने आदेश जारी गर्‍यो ।

यसअघि राज्य सरकारले सेप्टेम्बर १० गतेदेखि सुरुमा पाँच दिनसम्म राज्यमा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध आइतबार सकिने भनिए पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

सेप्टेम्बर १३ मा केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल (सिआरपिएफ) का डिआइजी मनीषकुमार सच्चरले मणिपुरको काङ्गपोकपी जिल्लाको थाङ्कानफाइ गाउँ र साइकुल हिलटाउनको सोङ्गपेहजाङ राहत शिविरको भ्रमण गरी कुकी समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग गरेका थिए ।

एएनआईसँग कुरा गर्दा उनले भने – एक सयभन्दा बढी परिवार राहत शिविरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको सामान्य जीवनमा फर्कनबाहेक अरू कुनै माग छैन ।

यसैबीच सेप्टेम्बर १२ मा भारतीय सेना र मणिपुर प्रहरीले केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सिआरपिएफ) र सीमा सुरक्षा बलसँगको संयुक्त अपरेशनमा चुराचन्दपुर जिल्लामा ठूलो मात्रामा हतियार, गोलाबारुद र अन्य युद्धजन्य सामग्री बरामद गरेको थियो ।

विशेष सूचनाका आधारमा चुराचन्दपुर जिल्लाको मौलसाङ क्षेत्रमा सेना, मणिपुर प्रहरी र सिआरपिएफले म्यागजिनसहितको एक ७.६२ एमएम एके सिरिज असल्ट राइफल, तीन मध्यम आकारका इम्प्रोभाइज्ड मोर्टार (पोम्पी) बरामद गरेका थिए ।

मणिपुरमा हिंसाको मुख्य कारण जातीय विभाजन र भिन्न/भिन्न जातीय समूहहरूको बीचको प्रतिस्पर्धा हो। विभिन्न जातीय समूहहरूको भूमि, संसाधन, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विवादले यो स्थिति सिर्जना गरेको छ।

स्थानीय तात्कालिक समस्याहरू जस्तै सरकारी नीतिहरू, भूमिसम्बन्धी दाविहरू, र अन्य विवादित मुद्दाहरूले हिंसालाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्।