एफएनजे यूके मञ्चमा गोर्खाको एक स्वर-पहिला एकता र वार्ता, नभए आन्दोलन

लन्डन-भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका अधिकार पक्षमा संघर्षरत अभियन्ताहरुले कूटनीतिक स्तरबाटै गोर्खा समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आइतबार अल्डरसटमा गरेको एक अन्तरक्रियामा उनीहरुले भूतपूर्व गोर्खाहरुबीचको एकता र सरकारस्तरीय कूटनीतिक वार्ता नै अहिलेको लागि उत्तम बाटो भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बेलायत, नेपाल र गोर्खा प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा जारी त्रिपक्षीय वार्तामा आशा गरेअनुरुप नतिजा आउन नसकेको स्वीकार्दै अभियन्ताहरुले अब झन् उपल्लो राजनीतिक तहमा वार्ता गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

अन्तरक्रियामा मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले बेलायतको कन्जरभेटिभ सरकार सकारात्मक नभएकाले वर्तमान लेवर सरकारले समस्या समाधान गर्न सक्ने आशा व्यक्त गरे । बेलायतमा आउन लागेका नयां नेपाली राजदूतले पनि गोर्खा मुद्धालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे।

वार्ताका नेगेसिएटर समेत रहेका मेजर रि. गुरुङले गोर्खा मुद्धामा राजनीतिक नभइ कूटनीतिक समाधान जरुरी रहेको औंल्याए । भूतपूर्व गोर्खाका माग पूरा नभएसम्म गोर्खा भर्ती स्थगित गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले जनाए ।

गेसो उपसभापति धर्म तामाङले गोर्खा समस्याको समाधानका निम्ति वार्ता नै सबैभन्दा उत्तम बाटो रहेको बताए । त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत यसअघि प्राविधिक संयन्त्रमा १२ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनले जनाए ।

वार्ता प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिस्तरिय वार्ता हुनुपर्ने आफूहरुको माग अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । गेसो अझै पनि वार्ताप्रति आशावादी रहेको जनाउँदै तामाङले वार्ता सफल नभए आन्दोलनको रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

बिजी नेसा अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङले जारी त्रिपक्षीय वार्तामा अहिलेसम्म भनेजस्तै उपलब्धि नभएपनि केही प्रगति भने भएको बताए । वार्तामा नेपाल सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले अब राजदूत तहभन्दा माथि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै तहमा वार्ता हुनुपर्ने माग गरे ।

अनसनकर्ता पुष्पा घले राणाले महिलाको त्याग, तपस्याको कदर नभएकाले आफू अनसन बसेको बताइन् । महिलामाथि बेलायतले मात्र नभइ गोर्खाहरुले समेत विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले गोर्खा महिलाहरुले ससम्मान अधिकार पाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
सबै गोर्खाहरुबीचको एकतामा जोड दिंदै उनले कुनै एक व्यक्ति वा समूहले क्रेडिट लिन खोज्नु स्वीकार्य नहुने बताइन् ।

अर्का अनसनकर्ता धन गुरुङले गोर्खा आन्दोलनको मूल माग नै समान अधिकार रहेको स्मरण गराउँदै उक्त मागमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताए । अबको वार्तामा परराष्ट्रमन्त्रीदेखि मानवअधिकारविद, कानूनविदजस्ता स्वतन्त्र विज्ञहरु समेत सहभागी गराइनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा सरकार फेरिंदा पनि गोर्खा मुद्धामा सोहि रणनीति निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै उनले जी टेन समूह पनि गोर्खा समस्या समाधान नभएसम्म स्थायी राखिनुपर्ने बताए ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका आन्दोलन निर्देशक ज्ञानराज राईले गोर्खा आन्दोलन तलव र भत्ता, सुविधाका लागि मात्र नभइ राष्ट्रको इज्जतका लागि लडाईं भएको बताए।

गोर्खा मुद्धामा सैद्धान्तिक रुपमा बेलायतलाई हराइसकेको दावी गर्दै उनले अब पूर्व गोर्खाहरुले व्यवहारमै न्याय पाउन बाँकी रहेको बताए ।
गोर्खा मुद्धा राजनीति र कूटनीतिक लडाईं भएको भन्दै राईले यसलाई सफल पार्न सबै गोर्खा संगठनबीच एकता गरेरै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले गोर्खाहरुको आन्दोलनको बलमै कयौं अधिकार स्थापित भइसकेको बताउँदै अब निर्णायक निष्कर्षका लागि संघर्ष गरिरहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ यूके अध्यक्ष विमला सेनेको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तरक्रिया महासचिव खेमराज रानाभाटले सञ्चालन गरेका थिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन संयोजक एवं उपाध्यक्षद्वय प्रमिला लाबुङ राई र शिव भण्डारीले गरेका थिए ।