यो सरकार आफैँ कुहिएर झर्छ : प्रचण्ड

संविधान संशोधन, सत्ता समीकरण, पार्टीको आगामी योजना, कम्युनिष्ट आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालभ्युजले लिएको अन्तरवार्ता ।

संविधान दिवस भर्खरै मनाइएको छ, नयाँ संविधान जारी भएपछिको करिब एक दशकको यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

-संविधान घोषणा भएको ९ वर्ष पुगेर १० वर्ष लागेको सन्दर्भमा यो समयलाई फर्केर हेर्दा संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनतालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल उनीहरूले आत्मसात् गर्नेगरी संविधानका कैयौं प्रावधान, कयौं महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु सबैभन्दा चिन्ताको विषय रहेको छ ।

उदाहरणका लागि, सङ्घीय निजामती ऐन अगाडि नबढ्नु, सङ्घीय प्रहरी ऐन अगाडि नबढ्नु, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रजस्ता प्रावधान संविधानमा भएर पनि त्यसका लागि आवश्यक ऐन कानून नबन्नुले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ बन्यो । संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलको अरुचिको कारणले यो भएको छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनमा अझै जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्कोतिर संविधानका कयौं प्रावधान संशोधनको विषयमा पनि अहिले देशमा निकै चर्चा र टिप्पणी भइरहेका छन् । तर, एउटा स्थापित तथ्य के हो भने राजनीतिक र नैतिक रूपले पनि संशोधनको पक्षमा हुनेचाहिँ माओवादी केन्द्र नै हो । किनकि संविधान सभामा शासकीय स्वरूपको बारेमा, निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रलगायत पहिचानसँग सम्बन्धित मुद्दामा, उत्पीडित वर्ग समुदायको समावेशी समानुपातिक मुद्दामा पनि हाम्रा केही रिजर्वेशन छन् ।

जनतालाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउन संविधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला अहिले सहमति गरेर यति उपलब्धिचाहिँ संस्थागत गर्छौँ र भविष्यमा यी विषय उठाउँछौँ भनेको हुनाले हामीलाई चाहिँ संविधान संशोधन अग्रगमनको लागि, जनता र राष्ट्रको पक्षमा अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भन्ने नै लाग्छ । तर, एकथरि मान्छेले चाहिँ संशोधनको नाममा फेरि उल्टो बाटो हिँड्ने कोसिस पनि गरेका छन्, जसमा हामी सबै सतर्क रहनुपर्छ ।

तपाईंंले जुन उल्टो बाटो हिँड्ने खोजेको भन्नुभयो, त्यसको आधार पनि त संविधान कार्यान्वयनकै असफलता होला । कार्यान्वयन नभएकै कारण संविधान तथा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेको छ तर, माओवादी केन्द्रले आफूले राखेका फरक मतका मुद्दालाई सरकारमा हुँदा या नहुँदा सशक्त रूपमा नउठाएको र कार्यान्वयनका लागि पनि सङ्घर्ष नगरेका कारण पनि यो अवस्था सिर्जना भएको लाग्दैन ? 

-एउटा तर्क त्यसरी पनि गर्न मानिसले कोसिस गरेका छन् तर, त्यो आरोप सत्य होइन । किनकि माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति निरन्तर जोडबल गरिराख्यो । मैले १८ महिनाको कार्यकालमा सङ्घीय निजामती ऐनलाई सदनमा पुर्‍याएँ । त्यो धेरै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पुर्‍याइयो । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न लगातार बैठक गरेर पहल लिइयो । अन्य विषयका सन्दर्भमा पनि केही भए ।

केही नै भएनन् भन्ने कुरा पनि होइन । तर, एउटा के कुरा विचार गर्न जरुरी छ भने यो संविधानका मूलभूत चरित्र र विशेषताबारे नै प्रमुख राजनीतिक दलकf बीचमा संविधानसभाबाटै मतभेद थिए । सङ्घीयता मन नपराउने, समावेशिता मन नपराउने, समानुपातिकता मन नपराउने कांग्रेस-एमालेलाई, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः एमालेलाई मन नपराउँदा नपराउँदै मान्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यतिबेला । एमालेका नेताले त खुलेआम संविधान सभाका बैठकमा नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मनचाहिँ परेको छैन तर, मान्न बाध्य छौँ भनेर । अनि त्यस्तो मनस्थिति भएकाहरूले संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छन् त ?

त्यसकारण यहाँ दृष्टिकोणको, वर्ग चरित्रको सवाल पनि छ । जनताप्रति इमानदार हुने वा नहुने भन्ने सवाल पनि छ । अहिले फेरि दुईवटा ठूला दल मिलेर संविधान संशोधनको कुरा गरेका छन्, मैले त्यसलाई ‘बेइमानी’ भनेको छु । संविधानमा हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेको कुराबाट पछि हट्न खोज्ने जो प्रयास भएको छ, त्यो अनैतिक, बेइमानीपूर्ण छ । यसले नेपाली जनतालाई धोका हुन्छ । यसलाई जनताले स्वीकार्छन् भन्ने पनि लाग्दैन ।

कांग्रेस-एमालेले बेइमानीपूर्ण तरिकाले संशोधनको कुरा गरेको भनिरहँदा तपाईंहरूका तर्फबाट पनि अग्रगामी संशोधनको पक्षमा विभिन्न पक्षसँग सहमति बनाएर सङ्घर्ष गर्नेतर्फ खासै पहलकदमी देखिँदैन नि ?

-अहिले नकारात्मक ढङ्गले भए पनि संविधानको बारेमा संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ । यसबाट उनीहरूले माओवादीलगायत परिवर्तनका पक्षधरलाई फेरि एक ठाउँमा आएर आन्दोलित हुने वातावरण बनाएका छन् । मलाई लाग्छ, देशमा भएका सबै सङ्घीयता र समावेशिताका पक्षधर शक्तिहरू एकठाउँमा आउँछन् । अहिले नै हेर्नुभयो भनेपनि संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहँदा मधेस केन्द्रित प्रायः सबै दल त्यसको विरोधमा छन् ।

थ्रेसहोल्ड बढाउने र साना दल सिध्याउन खोज्ने, दुईदलीय प्रणाली बनाउन खोज्ने अथवा समानुपातिक समावेशिता हटाउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोधमा मधेसमा भएका सबै दल एक ठाउँमा छन् । विभिन्न समुदायका तर्फबाट स्वत:स्फूर्त विरोध भएको छ । कांग्रेस-एमालेभित्रका पनि कतिपय नेता कार्यकर्ता यस्तो गर्न हुँदैन भन्नेमा छन् । त्यसैले मलाई विश्वास छ, हामीले चाहेको संविधान संशोधनको पक्षमा जनमत बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो जनमत बनाउनुपर्छ पनि ।

यतिबेला हामीले आफ्नो पार्टीलाई ठीक ठाउँमा राख्न बल गरिरहेका छौँ, देशव्यापी अभियानमार्फत । त्यसपछि अरुसँग पनि संविधान संशोधनको विषयमा अन्तर्क्रिया हुन्छ । प्राप्त उपलब्धि खोस्न नदिन र थप उपलब्धि हासिल गर्न संशोधनका पक्षमा देशव्यापी माहोल सिर्जना हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

योबीचमा तपाईंंहरूले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग निर्वाचन र सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गर्नुभयो, यो सहकार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

-पछिल्लो निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलन जस्तो रूपमा व्यक्त भयो, जनमत जसरी व्यक्त भयो कसै न कसैसँग सहकार्य गरेर सरकार बनाउनुपर्ने म्यान्डेट नै देखियो । कांग्रेससँग नै मिलेर चुनाव लडेको हुनाले र निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति पनि भएको हुनाले कांग्रेससँग नै मिलेर सरकार बनाउने हाम्रो पहिलो चाहना थियो । त्यहाँनेर कांग्रेसले इमान्दारिता देखाएन । अन्तिममा धोका नै दिने काम भएपछि मात्रै बल्ल एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आयो ।

एमालेसँगको फेरि कहाँ गएर टुङ्गियो भन्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै कब्जा गर्न खोजेको देखियो एमाले नेतृत्वले । सबै एमालेले कब्जा गर्ने परिस्थिति बन्न दिन त हुँदैन भन्ने भएपछि र कांग्रेसले आत्मालोचना गरेपछि राष्ट्रपति दिएर कांग्रेससँग सहकार्य भयो ।

तेस्रोपटक फेरि जुन समीकरण गरियो, योचाहिँ परिणामले त मनोगत नै साबित गर्‍यो । नियतचाहिँ वामपन्थी एक हुँदा समाजवादी आन्दोलनलाई सजिलो पर्छ भन्ने हो । यति बेइमान छ त्यो एमाले नेतृत्व भन्ने थाहा पनि थियो तर, साह्रै चिप्ला कुरा र विगतमा गल्ती भयो भनेर धेरै नै भनेपछि समीकरण गरियो । त्यो समीकरण बन्नुमा अलिकति असरचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको पनि हो है ! नाम नलिइकन भन्छु, खाली कांग्रेससँग मिल्ने, खाली विदेशी शक्तिसँग मिल्ने, वामपन्थी शक्तिलाई ध्यान नदिने भनेर धेरै नै प्रेसर पनि भयो मलाई । मैलै भन्न त भन्थेँ, एमाले वामपन्थी नै हैन, झन् दक्षिणपन्थी छ भनेर ।

अनि फेरि एमालेका नेताहरूले भने माओवादी त खाली कांग्रेससँग मात्रै मिल्छ, कांग्रेस विदेशी दलाल हो भनिराख्ने । त्यो कुरा सुन्दा उनीहरूलाई पनि हो-हो जस्तो लाग्ने । त्यसको जवाफ पनि मैले दिनु थियो । अहिले म वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने भित्रबाट खुसी छु जवाफ पुग्यो भनेर । अहिले उनीहरूले भन्छन् एमाले त खत्तम रहेछ भनेर । तपाईंंहरू दह्रो उभिनुस् ‘अब माओवादीलाई नै सहयोग गर्छौँ’ भन्ने वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बनेको छ । त्योचाहिँ उपलब्धि ठानेको छु मैले ।

अहिलेको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी बढेको जस्तो लागेको छ ?

-मैले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता राष्ट्रको स्वाधीनता या नेपाली जनताको समग्र हितलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर छिमेकीसँग पनि सन्तुलित र परिणाममुखी सम्बन्ध कायम राखेँ । सन्तुलनसँगै परिणाम आउनेगरी भारतसँग ऊर्जा क्षेत्रमा, सीमा समस्याको सन्दर्भमा थुप्रै कुरा भए । त्यस्तै चीनसँग पनि सम्बन्धमा सन्तुलनका साथसाथै परिणाममुखी काम पनि भए । चाहे त्यो क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको कुरा होस् या एग्रो टेक्निकल पार्टहरू बनाउनेसँग सम्बन्धित कुरा होस्, ती जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम भए । त्यस्तै अरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि भए ।

तर, अहिलेको सरकारले त्यसलाई भत्काउँदैछ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो नेपालको निम्ति । त्यसैले हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने र नेपाली जनतालाई पनि अपिल गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दशैं-तिहारलगत्तै सरकार ढल्छ र माओवादीको समर्थनमा देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने बजारमा हल्ला छ नि ? 

-अहिले भर्खरै त्यसखालका कुराकानी त कसैसँग भएको छैन । बजारमा यस्तो चर्चा त सुनिन्छ तर, माओवादी अहिले नै सरकारमा जानको लागि हतारो गर्ने पक्षमा छैन । हामीले जनतामा जाने अवसर प्राप्त गरेका छौँ । यो अवसरलाई नै सदुपयोग गर्छौँ केही समय । मैले त कांग्रेस-एमालेलाई तपाईंंहरूको उद्देश्य त गलत हो तर मिल्नुस्, अन्तिमसम्म नै मिल्नुस् भनेको छु ।

यसो हेर्दा यो गठबन्धन धेरै जाने त देखिँदैन । तर, हामी सरकार परिवर्तनको कोसिसमा लाग्दैनौँ । जनतामा जाने यो अवसरलाई राम्रो सदुपयोग गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । सरकार गठनभएदेखि नै जसरी एकपछि अर्का जनविरोधी, सुशासनविरोधी कामहरू भइरहेका छन्, यसले उनीहरू आफैँ कुहिएर झर्ने स्थिति बन्ने स्पष्ट देखिन्छ । त्यतिबेला के गर्ने भनेर त्यतिबेला नै सोचौँला ।

पछिल्लो घटनाक्रमसम्म आइपुग्दा देशमा विद्यमान यावत् समस्याको अन्त्यका लागि माओवादी चाहिन्छ तर, अब माओवादी पनि उस्तै हुन थाल्यो भन्ने मत पनि बलियो देखिन्छ । तपाईंहरू अहिले विचार र सङ्गठनलाई बलियो बनाएर अग्रगमनतर्फ जाने भन्दै हुनुहुन्छ । तर, जनता आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन । तपाईंहरूलाई जनताले पत्याउने आधारचाहिँ के हो त ?

-माओवादीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बेलामा आफ्ना कतिपय माग थाति राखेर हुन सक्ने जति उपलब्धि लिएर सम्झौता गरेको हो । त्यसो गर्नु तत्कालीन परिस्थितिमा सही थियो । नत्र भने संविधान नै बन्दैन थियो र देश झन् ठूलो अन्योल र अराजकताको भुमरीमा पर्ने खतरा थियो । त्यहाँबाट माओवादीले बचाएकै हो । यो जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

हामीले आफ्नो राजनीतिक इमानदारिता र निष्ठामा दाग नलागोस् भनेर नै संविधान सभामा आठबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको हो । जुन नोट अफ डिसेन्ट राखियो त्यो भनेको हाम्रो मतचाहिँ यो हो तर, शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हामीले यस्तो संविधान बनाउन सहमति गर्‍यौँ भन्न खोजिएको हो । यो कुरा बुझाउनेबित्तिकै जनताले वर्गतिर, जातितिर, क्षेत्र समुदायतिर फर्किन खोजेको अहिले होइन, यो त सुरुमै राखेका थिए अहिले मुद्दा उठाउन पुनः अनुकूल परिस्थिति बन्यो भनेर बुझ्छन् । कांग्रेस-एमाले पछि हट्न खोजेपछिचाहिँ हामी अघि बढ्न खोज्नु त जायज हो भनेर बुझाउन सकिने अहिले नै हो ।

मलाई खुसी के छ भने यो पटकचाहिँ हाम्रा विरोधीले पनि र समर्थकले पनि माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्वप्रति भरोसा व्यक्त गरेका छन् आम रूपमा । योचाहिँ पछिल्लो सरकारको बेलामा हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा र सामाजिक न्याय र आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नको लागि जुन बल गरियो, कति सकियो सकिएन त्यो अलग कुरा, तर जनताले बुझ्ने गरी बल गरियो । त्यसैले आम जनतामा हामीप्रति सहानुभूति छ । जनतामा विचराहरूले गर्न त खोजेका थिए, दिएनन् फटाहाहरूले भन्ने बुझाइ जो बनेको छ, यो राम्रो आधारभूमि हो अगाडि जानका लागि ।

त्यसोभए के फेरि पनि माओवादी देशको पहिलो पार्टी बन्न सम्भव छ ? पहिलो पार्टी बन्नका लागि त एजेन्डा मात्रै नभएर सङ्गठनात्मक कार्यशैलीलगायतका कतिपय पक्षमा सुधार जरुरी होला । तपाईंहरूको योजनाचाहिँ के छ ?

-अहिले हामीले सबै प्रदेशमा गएर परामर्श बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । त्यहाँ अब हाम्रो ध्यान सकारात्मक अवसर जो हामीलाई प्राप्त हुँदैछ, यसलाई सदुपयोग गर्नका निम्ति हुनुपर्छ भनिएको छ । अरु कुरामा भन्दा कार्ययोजना, कार्यक्रम र कार्यविभाजनमा केन्द्रित भएर जनतामा जाने अनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले आफ्ना एजेन्डा, जनताका एजेन्डालाई जोड दिएर उठाउने, १२२ वटा पालिकामा राम्रोसँग परिणाम दिनेगरी योजना बनाउने र त्यसपछि सडकको तयारी पनि गरेर जाने भनिएको छ । यी कुराको समुचित तालमेल गरियो, कार्ययोजना, कार्यक्रम र कार्यविभाजन ठीक गरियो, समाजवादी मोर्चामार्फत पनि पहल लिइयो र सडकबाट पनि पहल गरियो भने सम्भव हुन्छ ।

सडकमा चाहिँ अहिले तीनवटा प्रवृत्ति छन् । एउटाचाहिँ यो संविधान नै खारेज गरेर पुरानै राजतन्त्रतिर जानुपर्छ भन्ने धारा छ । केही मान्छे यतातिर बल गरिरहेका छन् । अर्को धारा यथास्थितिवादी नै हो कांग्रेस र एमाले भनेको । उनीहरू ४७ को वरिपरि नै गएर मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ठान्छन् । समावेशी समानुपातिकता, सङ्घीयता सबै काम छैन भन्ठान्छन् उनीहरू ।

अर्को चाहिँ हामीलगायत वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त शक्तिहरू; जो भएको उपलब्धिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ र थप उपलब्धिको निम्ति लड्न पनि पर्छ भन्छौँ । यी तीनवटा धाराको बीचमा ठूलै रस्साकस्सी हुनेवाला छ आउने दिनमा । कुनचाहिँ धार अगाडि जान्छ भन्ने कुरा कसले सही विचार विकासमा मेहनत गर्छ भन्नेमा निर्भर छ । कसले गम्भीरताका साथ जनतालाई विश्वासमा लिने पहल गर्छ भन्नेमा पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको कति चलखेल हुन्छ र त्यसको प्रतिवाद कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । तर, मैले हेर्दा हामीले नेतृत्व गर्ने धारा नै देशमा शक्तिशाली रूपमा अगाडि आएकै छ र अझै पनि आउँछ । जनताले पाइसकेको अधिकार खोस्न दिन चाहँदैनन् भन्ने लाग्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, नब्बेको दशकमा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनिएको बेला तपाईंंको नेतृत्वमा नेपालमा माओवादी आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । यसले रक्षात्मक अवस्थामा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ऊर्जा थपेको थियो तर, अहिले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन अलगथलग देखिन्छ । कम्युनिष्टहरू बलियो हुने, ध्रुवीकृत हुने र अन्तर्राष्ट्रीय साझा सङ्घर्ष अघि बढने अवस्था देखिँदैन । तपाईंंहरूको पनि त्यसमा पहल खासै देखिएन । कसरी हेर्नुभएको छ, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको खासगरी ९० को दशकयताको अवस्थालाई, के यसको सान्दर्भिकता अझै छ ?

-शीतयुद्धको अन्त्यपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनको अब भविष्य छैन भन्ने प्रचार विदेशी खासगरी साम्राज्यवादी शक्तिले निकै गरे । तर, एक दशक पनि तिनीहरूको त्यो प्रचारको कुनै अर्थ रहेन । त्यसपछि फेरि विश्व बहुध्रुवीयतातिर अगाडि बढ्यो । पुँजीवाद सङ्कट हो भन्ने कुरा फेरि स्थापित भयो । ठूला-ठूला आर्थिक सङ्कट, आर्थिक मन्दीबाट पनि गुज्रियो पुँजीवाद । त्यसैले पुँजीवादको जसरी विकास भएको छ र त्यसले जसरी राष्ट्रराज्यहरूमा झन गम्भीर र मानवजातिको साझा भविष्यका लागि नकारात्मक असर थुपार्दै गइरहेको छ, यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन या समाजवादी आन्दोलनको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ भन्ने फेरि नयाँ शिराबाट स्थापित भएको देख्छु म ।

अहिले हेर्दा विगतमा जस्तो औपचारिक ढङ्गले कमिटी बनाएर या संस्था बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन व्यवस्थित नभएको भए पनि समाजवादी आन्दोलनको पुनर्गठनको निम्ति, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको निम्ति विभिन्नतिरबाट पहलचाहिँ भइराखेका छन् । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जता हेर्दा पनि फेरि नयाँ शिराबाट त्यो अगाडि बढेको छ । ल्याटिन अमेरिकामा त कम्युनिष्ट वामपन्थीहरूले नयाँ ढङ्गले समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढाइरहेकै छन् ।

नेपालमा पनि हामीले पनि फेरि समाजवादी आन्दोलनकै कुरा गरेका छौँ । चिनियाँहरूबाट चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेर विश्वभरि नै नयाँ ढङ्गले पहल लिने कोसिस भइरहेकै छ । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने पनि अस्ति भर्खरै श्रीलंकामा भएको चुनावमा वामपन्थी, हिजो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेकै पार्टीको नेताले चुनाव जित्ने र अझ त्यसमा पनि मुख्यतः भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डा बनाएर चुनाव जित्नुले विस्तारै जनतालाई फेरि कम्युनिष्टहरूले नै समाजमा स्थायित्व र समानता दिन सक्छन् भन्ने विश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले निराशाजनक स्थिति छैन ।

कतिपय देशहरूमा कम्युनिष्टहरू विजयी भएपनि पुँजीवाद जसरी आफ्ना सङ्कटहरू हल गर्दै अघि बढेको छ, सोही समकक्षतामा पुँजीवाद परास्त गर्न कम्युनिष्टहरूका तर्फबाट विचारको विकास भएको त  देखिँदैन नि ?

-अब विचारको विकासको हकमा यो जुन क्रमशः ध्रुवीकरण हुन थालिरहेको छ, अनि विश्व राजनीतिक प्रणालीमा जुन भूराजनीतिका जटिलताहरू देखिएका छन् र प्रतिक्रियावादीहरू आपसमा लड्ने र परिस्थितिलाई नयाँ बनाउने सम्भावना छ । यस्तै बीचबाट विचारको पनि विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

जतिबेला अन्यत्र एकदम निराशाजनक अवस्था हुँदा त हामीले नेपालमा जनयुद्धको तयारी र पहल गर्‍यौँ । त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति एउटा आकर्षण विश्वव्यापी रूपमा पैदा भयो । हाम्रो पार्टीप्रति यतिधेरै आकर्षण पैदा भयो भने अब जसरी प्रतिक्रियावादीहरू आपसमा भिड्दैछन् र अमेरिकाका ठूला-ठूला नेताहरूले पनि तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा अब विश्व पुग्यो भन्न थालेका छन् । त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेशको अवसर हुन्छ हो । यही परिस्थितिबाट विचारको विकास हुनेछ । अहिले नेपाल लगायत कतिपय देशमा कम्युनिष्टहरूले समाजवादी क्रान्तिको अभ्यास पनि गरिरहेका छन् ।

समाजवादी क्रान्तिको वैचारिक आधार स्तम्भको विकासका लागि तपाईंंहरूको पहल के रहन्छ ?

-अहिले मैले बुझेको र कोसिस पनि के गरेको हो भने अब दलाल पुँजीवादविरुद्ध या प्रतिक्रियावादविरुद्ध नयाँ चरणको सङ्घर्षको परिस्थिति नेपालमा बन्यो । त्यसकारण यो एउटा टर्निङ प्वाइन्टमा गयो । अब माओवादीले यसको जिम्मेवारी मुख्य रूपमा लिनुपर्छ भनेर नै हामी देशव्यापी अभियानमा हिँड्यौँ ।

त्यो विचारको विकासको स्पष्टताको लागि पनि तथा विकासको र परिमार्जनको लागि पनि हो भने अर्कोतिर समाजवादी क्रान्तिको मोडेल बनाउने र एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने उद्देश्यद्वारा पनि हामीले यो अभियान चलाएका छौँ । मानिसहरूले यसलाई गहिरो गरी अझै बुझेका त छैनन् तर, हाम्रो उद्देश्य हिँ अब विश्वमा जुन नयाँ सङ्कट, क्षेत्रीय रूपमा दक्षिण एसियामा पनि र नेपालभित्र पनि आउँदैछ, त्यसको सामना गर्न वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक सबै सङ्घर्षको दृष्टिकोणले तयार रहनु हो । त्यसैले नै हामी अहिले विचारको विकासको अभियानमा छौँ । यसको राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि उत्तिकै छ ।

भनेपछि समाजवादी मोर्चाको अवधारणा त्यही अनुसार आएको हो ?

-त्यही अनुसार नै समाजवादी मोर्चाको अवधारणा पनि हो र पार्टीलाई तयार पार्ने कुरा पनि हो । जहाँसम्म माओवादको कुरा छ र पार्टीको नामको सन्दर्भको कुरा छ, त्यसमा नामको बारेमा नेकपाभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट नै छौँ । माओवादीको ठाउँमा समाजवादी केन्द्र बनाएर जानेतिर छलफल चलिरहेको छ । तर, त्यसको अर्थ माओवादलाई अवमूल्यन गर्नेतिर चाहिँ होइन ।

शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै निर्वाचनमार्फत जनताले माओवादीलाई सबभन्दा धेरै विश्वास गरेका थिए । २०६३ देखि यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन जस्तै माओवादीमा पनि टुटफुट, वैचारिक रूपमा स्पष्ट कार्यदिशाको अभाव जस्ता कुराहरू देखियो । यसकारण नै माओवादीको विकल्प नयाँ राजनीतिक शक्ति वा गैरराजनीतिक शक्तिमा जनताले खोज्न थालेका त होइनन् ?

अब यो कुरालाई मैले कसरी भन्न चाहन्छु भने शान्ति सम्झौता भएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनिसकेपछि हाम्रो पार्टीभित्र मनोगतवाद या आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद वा अहङ्कार बढेकै हो । एकथरि साथीहरू नेतृत्वले या प्रचण्डले धोका नदिएको भए जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्थ्यो भनेजस्तो गरी गलत ठाउँमा उभिए । जबकि वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति त्यस्तो थिएन भन्ने कुरालाई नबुझेर, आफूले हासिल गरेको त्यत्रो सफलतालाई नबुझेर विभाजनको शृङ्खला सुरु गरे । यो नै मैले मुख्य कारण देख्छु । वैचारिक अस्पष्टता, आफ्नो शक्तिको सही मूल्याङ्कनको अभाव र अहङ्कारले पार्टीलाई विभाजनतिर लग्यो ।

अर्कोचाहिँ जनयुद्धकालभरि भूमिगत हुँदा हाम्रो नेताहरूको कसको बानि व्यवहार कस्तो छ, कसलाई के भन्यो भने प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन प्रतिक्रियावादीहरूलाई धेरै गाह्रो भएको थियो । तर, जब हामी शान्ति सम्झौता गरेर खुला सतहमा आयौँ, त्यसपछि प्रत्येक नेताको पछि लाग्न प्रतिक्रियावादीलाई ठूलो स्वतन्त्रता प्राप्त भयो । साम्राज्यवादीहरूलाई त असह्य भयो नि माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको कुराले । भर्खर जनयुद्ध गरेर आएको आतङ्ककारी भनिएको पार्टीलाई जनताले विश्वास गरिदिए । त्यसकारण उनीहरूले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै उपाय लगाए यसलाई विभाजन गर्नैपर्छ भनेर । त्यसबाट पनि पार्टी प्रभावित भयो ।

अर्को नैतिक रूपमा भन्नुपर्दा त नेतृत्वले पनि एकतालाई बचाउन सकिएन । त्यसको समीक्षा पनि हामीले गर्नु नै पर्छ । आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा समीक्षा गर्न सुरु गरेका छौँ । आउने दिनमा पनि यो समीक्षा त भई नै राख्छ । अहिले फेरि विस्तारै माओवादीहरू पनि एक ठाउँमा हुनुपर्छ र समाजवादीहरू पनि एक ठाउँमा हुनुपर्छ अनि मात्रै देशमा देखा परेका सबै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको चाहिँ विकास हुँदै गएको छ ।