विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित, युद्धको खतरा बढ्यो

काठमाडौं ।

इजरायल–हिजबुल्लाहबीच चल्दै आएको द्वन्द्व अन्त्य हुने अवस्था नदेखिएपछि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेका कारण अहिले पश्चिम एसिया र मध्यपूर्वमा त्रास बढ्दै गएको छ। जसका कारण विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ।

इजरायल प्रवेश गरेर हिजबुल्लाहको समूहले आक्रमण गरेपछि क्रुद्ध बनेको इजरालयले हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण गर्ने नाममा नरसंहार नै मच्चाउँदा इरानले इजरायलमाथि रकेट आक्रमण गरेपछि अहिले मध्यपूर्वका साथै पश्चिम एसियमा युद्धको अवस्था सिर्जना भएको छ।

इरानले इजरायलमा प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रमध्ये केही फतह हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र पनि रहेको र ती क्षेप्यास्त्र १२ मिनेटमै इजरायलसम्म पुगेर तीनवटा हवाई सैन्य अखडा तथा मोसादको मुख्यालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहार भएको इरानले दाबी गरेको छ।

तर, इजरेली सेनाले भने इरानले प्रहार गरेका अधिकांश क्षेप्यास्त्रलाई ‘इजरायल तथा अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिरक्षा गठबन्धनले रोकेको’ तथा ‘थोरै संख्या’का केहीले मध्य तथा दक्षिण इजरायलमा प्रहार भएको दाबी गरेको छ।

हिजबुल्लाहमाथि आक्रामण ढंगमा अघि बढेको इजरायलले जथाभावी रूपमा मानव हत्या गरेको भन्दै विश्व समुदायले उसको आलोचना गरे पनि एकतर्फी रूपमा इजरायलले गाजा, वेस्ट बैंक, रमल्लाह, लेबनान र प्यालेस्टाइनीमाथि आक्रमण गरेर ५० हजारभन्दा बढी निर्दोष नागरिको हत्या गरेको जवाफमा आक्रमण गरेको इरानले जनाएको छ ।

अमेरिका, अधिकांश युरोपेली मुलुकहरू इजरायलको पक्षमा लागेका छन् भने रसिया, चीन, टर्की, इरान तथा मध्यपूर्वका अधिकांश देशहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा देखिएपछि युद्धको खतरा बढ्दै गएको छ ।

हिलबुल्लाहलाई आश्रय दिएको नाममा नरसंहार मच्चाउँदै आएको इजरालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रसमेत उल्लंघन गरेर शान्ति सैनिकको नियन्त्रणमा रहेको इजरायल लेबनानबीचको ब्लुलाइनमा समेत प्रवेश गरेको भन्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायलको निन्दा गरेपछि इजरायलले महासचिव एन्टोनियोलाई इजरालय प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएर प्रतिशोध साँधेको छ ।

राष्ट्रसंघले इजरायल, लेबनान र सिरियाबीचमा रहेको गोलानहाइटमा रहेको राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालयलाई समेत असुरक्षा रहेको भन्दै शान्ति सैनिकमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण भए संघ चुप लागेर नबस्ने बताउँदै आएको छ । दुई मुलुक युद्धका लागि तयारी अवस्थामा रहेपछि अहिले पश्चिम एसिया र मध्यपूर्व डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।

इजरालयलले इरानमाथि बदला लिने घोषणा गर्दै इरानका आणविक भट्टीहरू रहेका स्थानको पहिचान गरी त्यसको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेपछि दुई मुलुकबीच युद्ध हुने आशंका गर्दै विभिन्न देशले इजरालय र इरानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ती देश छोड्न आग्रह गरेको छ।

इजरायजी खुफिया एजेन्सी मोसादका साफसुर्टरहरूले हिजबुल्लाहका नेता इस्माइल हनियाको इरानको राजधानी तेहरानमा पुगेर दुई महिनाअगाडि हत्या गरिदिएपछि इरान इजरायलसँग क्रुद्ध बनेको थियो । हनिया सन् १९८० देखि हिजबुल्लाहका सर्वोच्च नेताका रूपमा रहँदै आएका थिए ।

त्यसको बदलास्वरूप इरानले २ सयभन्दा बढी ब्यालेस्टिक क्षेप्यात्र प्रहार गरेपछि त्यसको सामान गर्न चेतावनी दिएको इजरायलले अहिले लेबनानमा हवाई तथा स्थलमार्गको कारबाहीलाई तीव्रता दिँदा अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ ।
अमेरिका अहिले इरान–इजरायल युद्धको पक्षमा देखिएको छैन।

अमेरिकामा हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचन र रसिया–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई गरेको समर्थन अहिले आफ्नै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेपछि अमेरिका एक कदम पछि नै बस्न चाहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् । युद्धका तयारीमा रहेका दुवै देशलाई संयमित हुन शक्ति राष्ट्रहरूले आग्रह गरे पनि दुवै देश उत्तेजित भएर आफू युद्धका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।

इरानले पहिलादेखि नै इस्लामिक राष्ट्रलाई इजरायलसँग व्यापार सम्बन्ध तोड्न आग्रह गर्दै इजरायलविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्दै आएको थियो । इजरायलले मुस्लिममाथि आक्रमण गरेकाले अरब राष्ट्रले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो।
चार महिनाअघि रफाह शरणार्थी शिविरमा इजरायलले आक्रमण गरेपछि साउदी अरबले वक्तव्य जारी गर्दै इजरायलले प्यालेस्टाइनको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको थियो।

साउदी अरबले लेबनानमा भइरहेका घटनाहरूलाई गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । गल्फ को–अपरेसन कर्पोरेसन (जीसीसी) ले लेबनानको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको पक्षमा समर्थन गर्दै तत्काल युद्धविरामको आह्वान गरेको छ । सो संगठन मध्यपूर्वमा रहेका राष्ट्रहरूको साझा संगठन हो।

पछिल्लो महिनामा संयुक्त राष्ट्र महासभामा गाजा र वेस्ट बैंकमा इजरायली कब्जा एक वर्षभित्र अन्त्य गर्न प्रस्ताव ल्याइएको थियो। यो प्रस्ताव इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) को सल्लाहपछि प्रस्तुत गरिएको थियो, जसले इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न प्रयास गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएका १९३ सदस्यमध्ये १२४ राष्ट्रले यस प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १४ राष्ट्रले यो प्रस्तावको विरुद्ध मतदान गरेका थिए। हालै सम्पन्न महासभामा नेपाल, भारत, बेलायतलगायत ४३ देश भने पक्ष विपक्षमा नखुली तटस्थ बसेका थिए।

एजेन्सीको सहयोगमा