यी ७ प्रश्नको जवाफमा निर्भर छ देशको भावी राजनीति
कुनै एउटा दल वा पक्षको अनुकूलता अर्को पक्षको प्रतिकूलता बन्न सक्दछ । कसैको प्रतिकूलता कसैको अनुकूलता सिद्ध हुन्छ । यस आधारबाट हेर्दा देशको भावी राजनीतिलाई यी प्रश्नले प्रभावित गर्नेछन् । तर, यी प्रश्नको अन्तर्सम्बन्ध भने सिधा नभएर जटिल प्रकृतिको छ । हरेक प्रश्नको उत्तरले अर्को धार वा दलको नियतिलाई प्रभावित गर्नेछ ।
काठमाडौं । असोज ३ गते संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भयो । तर, जारी हुँदा बखतका मनोवैज्ञानिक विभाजन भने करिब १ दशकसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ । तर, कसैले ‘ संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भन्दै दीपावली गरे, कन्सर्ट आयोजना गरेर नाचगान गरे, ‘राष्ट्रिय दिवस’ मनाए ।
कसैले ‘असोज तीन, कालो दिन’ भन्दै विरोध र नाराबाजी गरे । माइतीघर मण्डला र देशका विभिन्न शहर चोकमा प्रदर्शन गरे, प्लेकार्ड देखाए, संविधान जलाए, संशोधन मात्र हैन, पुनर्लेखनको माग गरे ।
तेस्रो यस्तो समूह पनि देखियो, जसले न संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै दीपावली गर्यो, न कालो दिवस मनायो । संविधानका राम्रा/नराम्रा पक्ष केलाउँदै बस्यो । संविधानका आधारभूत प्रस्तावनाको रक्षा र कमजोर प्रावधानको संशोधनको चाहना राख्यो ।
जरुरी छ तर, भन्न सकिन्न, यस्तो विभाजन कहिले, कसरी र कुन बिन्दुमा अन्त्य हुन्छ । सम्भवत: यसको निर्धारण भावी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले गर्नेछ । आगामी दिनमा कस्ता राजनीतिक शक्तिहरू बढ्लान् वा घट्लान्, कतिपय कुरा यसमा निर्भर गर्नेछन् ।
२०७९ को आम निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दलहरूले जप्न थालेका थिए— ‘मिसन २०८४’ । प्रत्येक दलका नेतालाई के लागेको छ भने तिनले २०८४ को आम निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन् । संविधान संशोधन सोहीअनुरूप हुनेछ ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा यस्ता दाबी अस्वाभाविक भने हैनन् । राजनीतिक दलले बढ्ने, फैलिने र नेतृत्व लिने इच्छाशक्ति वा महत्वाकाङ्क्षा राख्दछन् नै । तर, सबैका दाबी एक साथ पूरा हुन सम्भव हुँदैन ।
बहुदलीय प्रणालीको अर्को रोचक पक्ष हो, दलहरूका रणनीति निरपेक्ष र स्वतन्त्र हुँदैनन् । ती एक अर्कासँग अन्तर्सम्बिन्धत हुन्छन् । कुनै एउटा दल वा पक्षले लिएको रणनीतिको प्रभाव अर्को दल वा वैचारिक धारमा समेत पर्दछ ।
कुनै दलले प्राप्त गर्ने निर्वाचन परिणाम त्यो दलको रणनीति र प्रयासले मात्र निर्धारण गर्दैन, प्रतिस्पर्धी दलका रणनीतिले समेत प्रभावित हुन्छ । कुनै एउटा दल वा पक्षको अनुकूलता अर्को पक्षको प्रतिकूलता बन्न सक्दछ । कसैको प्रतिकूलता कसैको अनुकूलता सिद्ध हुन्छ ।
यस आधारबाट हेर्दा देशको भावी राजनीतिलाई निम्न ७ प्रश्नले प्रभावित गर्नेछन् । तर, यी प्रश्नको अन्तर्सम्बन्ध भने सिधा नभएर जटिल प्रकृतिको छ । हरेक प्रश्नको उत्तरले अर्को धार वा दलको नियतिलाई प्रभावित गर्नेछ ।
१. के फेरि वाम गठबन्धन वा कम्युनिष्ट एकता हुन्छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्ट समूहहरूको उपस्थिति र भूमिकालाई यद्यपि कमजोर आँक्न सकिँदैन । नि:सन्देह यी हिजोको तुलनामा राजनीतिक, नैतिक र वैचारिक दृष्टिले कमजोर हुँदै गएका छन् । तर, यिनीहरूको सङ्गठनात्मक आधार भने बलियो नै छ ।
कम्युनिष्ट घटकमध्ये पनि ३ मुख्य समूह एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीचको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ? यो प्रश्नले देशकै राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ । आगामी चुनावमा यदि फेरि वामपन्थी गठबन्धन भयो भने राष्ट्रिय जनमोर्चा थपिन सक्नेछ ।
गत आम निर्वाचनमा एमालेले २६.९५ प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले ११.१३ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीले २.८३ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ०.४४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । यी सबैले प्राप्त गरेको मत एक ठाउँमा जोड्दा ४१.३५ प्रतिशत हुन्छ । यो निकै ठूलो र निर्णायक मत अनुपात हो ।
वाम गठबन्धन भएको २०७४ को चुनावमा यी दलको कूल मत अझ धेरै ४७.५६ प्रतिशत थियो । यसले के पुष्टि गर्दछ भने अगामी चुनाव अगाडि फेरि कम्युनिष्ट एकता वा चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन भएमा राजनीतिक ‘कोर्स’ प्रभावित हुन सक्दछ । कम्युनिष्टहरू फेरि बलियो शक्तिका रूपमा अघि आउने र अरु पछाडि धकेलिन सक्नेछन् ।
तर, यी समूहबीच नेतृत्वको लडाइँ, एजेन्डागत भिन्नता, पूर्वाग्रह र तिक्तता भने सानो छैन । तसर्थ, वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता सजिलो विषय हैन । यदि कम्युनिष्ट समूहहरू यसरी नै छरिएर भिन्नाभिन्नै चुनाव लडे भने सबै अहिलेको भन्दा पनि कमजोर हुन सक्नेछन् ।
कम्युनिष्ट गठबन्धन वा एकता हुनु अरुका लागि प्रतिकूलता हो, नहुनु अनुकूलता हो ।
२. के कांग्रेसमा गगन थापाको उदय हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित मुख्य प्रश्न भने पार्टीको भावी सभापतिमा कसले जित्ला भन्ने हो । कांग्रेसमा २०८४ को चुनावअघि नै १५औं पार्टी महाधिवेशन हुनु पर्नेछ । पार्टी विधानअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो कार्यकाल पूरा भइसकेको हुनेछ र उनी तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् । उनीसँग भरपर्दो उत्तराधिकार पनि छैन । देउवाले निर्धारण गर्ने उत्तराधिकारलाई जनता र मतदाताले कसरी लेलान् ?
कांग्रेसमा सभापतिमा जसले जित्दछ, उही घोषित वा अघोषित रूपमा पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनेछ ।
सभापति पदमा महामन्त्री गगन थापाले जितेमा कांग्रेसको आम अपिलिङ क्षमता बढ्नेछ र पार्टीअनुकूल स्थितिमा हुन सक्नेछ । त्यसको विपरीत पुरानै पुस्ताको कुनै नेता सभापति भएमा नेपाली कांग्रेसले खासै प्रगति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । उल्टै कांग्रेस थप कमजोर हुन सक्दछ ।
कांग्रेस सभापतिमा गगन थापाको उदय अन्य राजनीतिक दल र शक्तिका लागि बेफाइदा हो, स्वयम् कांग्रेसका लागि भने त्यो अनुकूलता बन्न सक्दछ ।
३. के बालेन शाहले पार्टी खोल्छन् ?
काठमाडौंका मेयर बालेन ऊर्फ बालेन्द्र शाह राष्ट्रिय राजनीतिको एक फ्याक्टर साबित भइसकेका छन् । युवा पुस्ताका मतदातामा उनको बढ्दो लोकप्रियता अगामी चुनावलाई प्रभावित गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कडी साबित हुनेछ ।
आगामी चुनावसम्म बालेन्द्र शाहले के गर्दछन् ? मेयरमै स्वतन्त्र उठ्छन् वा पार्टी खोल्छन ? बालेन अहिलेसम्म कुनै राजनीति दलमा प्रवेश गर्ने सम्भावना भने छैन । उनी स्वतन्त्र नै रहे वा मेयरको उम्मेदवारमै सीमित रहे त्यो अन्य दलका लागि अनुकूलता हो, नयाँ दल खोले भने अरु दललाई प्रतिकूलता सृजना हुनेछ ।
बालेन्द्रले नयाँ पार्टी बनाए सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी रास्वपालाई हुनेछ । बालेन शाह र रास्वपाको जनमत तथा मताधार एउटै र उस्तै भएको हुँदा त्यो विभाजित हुनेछ । तर, ‘बालेन फ्याक्टर’ को प्रभाव रास्वपामा मात्र सीमित भने हुने छैन ।
कांग्रेस र एमालेले समेत यसको मूल्य चुकाउन पर्नेछ । विशेषतः काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरमा बालेन शाहको नयाँ दलले प्रभाव पर्न सक्नेछ । उनले पार्टी खोलेनन् भने बाँकी दल यो फ्याक्टरबाट मुक्त हुनेछन् । बालेनको लोकप्रियता आगामी चुनावमा निष्प्रभावी बन्नेछ ।
४. के रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कारबाही हुन्छ ?
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकारणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको स्थिति के हुने हो ? के उनले उन्मुक्ति वा सफाइ पाउलान् ? के उनीमाथि कारबाही होला ? के उनी जेल जालान् ? के उनले बचतकर्ताको रकम तिर्लान् ? उनीमाथि कारबाही भयो भने यो पार्टीको भविष्यमाथि कस्तो प्रभाव पर्ला ? भावी राजनीतिलाई आकारित गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो ।
लामिछानेमाथि कारबाही भयो र उनी जेल गए भने रास्वपा कमजोर हुनेछ । सँगसँगै कम्युनिष्ट गठबन्धन, कांग्रेसमा गगन थापाको उदय र बालेन्द्र शाहको नयाँ पार्टीको जन्म भयो भने रास्वपा निकै ठूलो अस्तित्व सङ्कटको सामना गर्न बाध्य हुनेछ ।
५. के मधेसकेन्द्रित तथा पहिचानवादी दलको बलियो केन्द्र बन्छ ?
सङ्घीय संसद्मा अहिले ६ वटा मधेस तथा पहिचानकेन्द्रित दल छन् । जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र आजपा । राजेन्द्र महतोले अर्को दल थपेका छन्, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, नेपाल ।
डा. महेन्द्र सुन्दर लावतीको पहिचानवादी मोर्चा पनि अगामी चुनाव अघि दलमा परिणत हुने सम्भावना छ । रिजवान अन्सारीको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको केही जिल्लामा छिटफुट प्रभाव छ ।
एउटै स्पेशमा यति धेरै दल अस्तित्वमा रहन र प्रगति गर्न सम्भव छैन । यीमध्ये कतिपय दल या त समाप्त हुनुपर्ने छ या एकता र ध्रुवीकरणमा जान आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको जस्तै आधा दर्जनभन्दा बढी समूह भिन्नाभिन्नै चुनाव लडेमा सबै कमजोर हुनेछन् । अधिकांश समूहलाई राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड भेट्न गाह्रो पर्नेछ । यी समूह मिले वा चुनावी गठबन्धन गरे भने भिन्नै परिणाम आउन सक्दछ । तर, कम्युनिष्टहरूको जस्तै यी समूहको पनि एकमुष्ठ एकता र गठबन्धनको सम्भावना भने कमजोर छ ।
मधेस तथा पहिचानकेन्द्रित दल एकताबद्ध भए वा चुनावी गठबन्धन गरे पूर्वी पहाड र समग्र तराई मधेसमा यी निकै बलियो हुनेछन् । यो क्षेत्रको मतांशमा उल्लेखनीय हिस्सा प्राप्त गर्न नसक्दा कमजोर रहनेछन् ।
६. के राजावादीहरू अझै बढ्लान् ?
राप्रपा नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयसँगै राजावादी धारले थोरै प्रगति गरेको थियो । २०७४ मा यस धारका दलले पाएको कुल मत २.९९ प्रतिशत थियो । २०७९ को चुनावमा कमल थापाको बहिर्गमन र असहयोगका बाबजुद ५.५८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्यो ।
सबै राजावादी धारका दल र समूह एकीकृत भएर प्रभावकारी प्रयास गरे यो दलले ८ प्रतिशतसम्म मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, नयाँ नेतृत्वको रुपमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदय हुँदै गर्दा जुन आकर्षण थियो, त्यो भने अब बाँकी छैन । यसबीच गणतन्त्रवादी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएर यो दलले आफ्नो विश्वासनीयता कमजोर पारेको छ ।
लिङ्देनले ठीक यस्तै विषयमा कमल थापाको आलोचना गर्थे । तर, अहिले उनी स्वयम् त्यस्तो आरोपको चपेटामा छन् ।
हिजो कांग्रेस-कम्युनिष्टजस्ता परम्परागत शक्तिसँग असन्तुष्ट हुनेहरूले विकल्पका रूपमा राप्रपालाई भोट दिने एक प्रवृत्ति थियो । २०५१ र २०७० को चुनावमा यही मनोविज्ञानका कारण राप्रपा एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन्यो । तर, आज परम्परागत दलसँग असन्तुष्ट जनमतले नयाँ-नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति विकसित भएको हुँदा राप्रपा नोक्सानीमा पर्ने गरेको छ । असन्तुष्टिको मत स्वत: राप्रपामा आउने स्थिति अब छैन । किनकि राजनीतिक विकल्पहरूको विस्तार भएको छ ।
यो दलको चमत्कारिक विकास सम्भव देखिन्न तर, राप्रपाको मताधार बढ्छ वा घट्छ भन्ने कुराले अरु दलको जनमतलाई समेत प्रभावित गर्दछ । राप्रपाको मत बढ्दा अन्य सबै धारका दलको मत अनुपात घट्ने हुन्छ ।
७. के अझ नयाँ र वैकल्पिक दलहरूको उदय हुन्छ ?
माथिका सबै प्रवृत्ति र अहिले संसद्भित्र भएका सबै दलसँग असन्तुष्ट स्वतन्त्र नागरिक अनुपात निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । हिजो कुनै दलमा सङ्गठित हुनुलाई मानिसले जति महत्त्व दिन्थे, गौरवान्वित हुन्थे, अब त्यो स्थिति रहेन ।
नयाँ हुन वा पुराना सबै दल उस्तै हुन्, यिनले देशका आधारभूत समस्या हल गर्दैनन् भन्ने बुझाइ बढ्दै जाँदा स्वतन्त्र बस्न रुचाउने जनमत विस्तार भएको छ ।
स्वतन्त्र जनमत र गैरदलीय नागरिक अभियान अर्को निर्णायक पक्ष हो । यिनले जनमतलाई स्वतन्त्र रहन र सवाल आधारित मत परिवर्तन गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् । यही कारण हो कि हिजोको तुलनामा असङ्गठित मत अनुपात बढ्दो छ । असङ्गठित भोट लचिलो हुन्छ र त्यसले कुन दिशा वा दलतिर ‘स्वीङ’ गर्दछ, यसै भन्न सकिँदैन ।
‘नागरिक पहिलो’ ‘राष्ट्रिय सङ्कल्प यात्रा’, ‘स्वाधीन मधेस जनअभियान’ जस्ता केही समूह चर्चामा छन् । यस्ता समूहले भिन्नाभिन्नै वा मिलेर आगामी चुनावसम्म अर्को पार्टी गठन गर्न सक्नेछन् । यस्ता समूहको भूमिका, प्रभावकारिताको स्तर, स्वतन्त्र जनमत र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिका भावी राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावित तत्व हो ।
मूलतः यी ७ प्रश्नको उत्तरले ‘मिसन २०८४’ मात्र हैन, देशको भावी राजनीतिक दिशा र संविधान संशोधनका सवाललाई समेत निर्धारण गर्नेछ ।
What's Your Reaction?
