रास्वपाले अहिलेको अवस्थामा के गर्नु उचित हुन्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले गरेको सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेको प्रतिरक्षा गर्ने बाटो रोजेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ‘कारबाही सिफारिस’ गरिएको हुँदा सरकार चाहेर वा नचाहेर लामिछानेमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य छ । सबै सहकारी ठगलाई कानूनको दायरामा ल्याएर अपचलन भएको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन राज्यमाथि चौतर्फी दबाब छ । सहकारी पीडितले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिका अनुसार करिब ८८ अर्ब रकम सहकारीहरूबाट अपचलन भएको छ । यसमध्ये आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले ८० करोडभन्दा धेरै अपलचन गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

तर, रास्वपाले भने ‘क्लिन चीट’ पाएको भन्दै पार्टी सभापतिको बचाउमा समर्थकको भीड प्रयोग गर्न खोजेको छ । घटनाक्रम निकै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । र, यसको निरूपण कसरी हुन्छ, सबैका लागि रोचक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ४ शेयर सदस्यमध्येका एक छविलाल जोशी भर्खरै पक्राउ परेका छन् । अर्का सदस्य कुमार रम्तेल राज्यको नियन्त्रणमा छन् । मुख्य शेयर सदस्य तथा प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई भने फरार छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन भएको अवधिमा प्रालिको १५ प्रतिशतको सेयर सदस्य तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

यी तथ्य सार्वजनिक भइसक्दा पनि घटनाक्रमले कुनै निर्णायक मोड लिन सकेको छैन । यसो हुनुको मुख्य कारण रास्वपामा सभापति लामिछानेको राजनीतिक हैसियत र दबाब नै मुख्य देखिन्छ । उनी दुई दुईपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । त्यो पनि विवादित अवधिमै !

लोकतन्त्र र विधिको शासनमा राजनीतिक हैसियत र दबाबकै कारण कानूनी प्रक्रिया प्रभावित हुनु उचित हो कि हैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सँगै जोडिएर आएको छ ।

गत आम निर्वाचनमा पार्टी गठन गरेको छोटो अवधिमै रास्वपाको ‘अस्वाभाविक उदय’ भएको थियो । यसले पुराना दल र नेताहरूको कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध नैतिकता, सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक संस्कार र सुशासनको राजनीति गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणसम्म आइपुग्दा स्वयम् रास्वपाका दाबी गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा परेका छन् । तर, यो दल र यसका नेताहरूले कमजोरी स्वीकार गर्नु, गल्ती सच्याउनु र सत्यलाई आत्मसात् गर्नुको उल्टो बाटो रोजेका छन् । कतै अब यो दल को ‘अस्वाभाविक स्खलन र पतन’ हुने त हैन भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

खासमा रास्वपाको अहिलेको सङ्कट दलको संस्थागत समस्या कम र सभापति रवि लामिछानेका निजी सङ्कट बढी हुन् । तर, दल र नेतृत्व, संस्था र व्यक्तिबीचको भेद गर्न नसक्दा व्यक्ति लामिछानेका कमजोरी र सङ्कट संस्था रास्वपाकै कमजोरी र सङ्कटको विषय बन्न पुगेका छन् ।

लोकतन्त्रमा यस्तो नहुनुपर्ने हो । निजी कुरा निजी नै रहनुपर्ने हो, संस्थागत विषय मात्र दलको हुनुपर्ने हो । दललाई नै नेता र नेतालाई नै दलजस्तो बुझ्ने र व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले रास्वपा यस्तो सङ्कटमा फसेको हो ।

दोहोरो नागरिकता विवाद रास्वपा पार्टीको हैन, सभापति लामिछानेको निजी सङ्कट थियो । दोहोरो पार्सपोर्टको मुद्दा रास्वपा दलको हैन, व्यक्ति लामिछानेको मुद्दा हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि प्रकरणमा भएको रकम हिनामिना रास्वपा दलको नभएर लामिछानेको निजी मामिला हो ।

चुनावमा ‘नोट नट अगेन’ भनेर आएको पार्टी जनादेशविपरीत ‘स्वार्थ बाझन’ हुनेगरी पुरानै दलहरूको सिन्डिकेटमा सामेल हुनु र दुई दुईपटक अस्वाभाविक सत्ता साझेदार बन्नु राजनीतिक विषय हो । संस्थापक महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले लगाएका आरोपहरू संस्थागत जवाफदेहिताका विषय हुन् । बाँकी सबै सभापति लामिछानेका निजी मामिला हुन् ।

रास्वपा सरकारमा गएको मतदातालाई मन परेको छ कि छैन ? डा. मुकुल ढकालका आरोपको कति र कस्तो प्रभाव पर्दछ वा पर्दैन, यसबापत् यो दल नागरिकबाट दण्डित हुन्छ कि पुरस्कृत ? यस प्रश्नको उत्तरका लागि अर्को आम निर्वाचन पर्खिनुको विकल्प छैन ।

तर, सभापति लामिछानेका निजी मामिला, लेनदेन र कारोबारलाई दलसँग जोडेर संस्थागत बनाउने हो भने त्यसले तत्काल सङ्कट सृजना गर्दछ, गरिसकेको छ ।

रास्वपाको दाबी ‘उन्नत र सुसंस्कृत लोकतन्त्र‘ को थियो । यस्तो दाबीका केही भावना, संस्कार, मर्म र मान्यता हुन्छन् । यसको एउटा पाटो कुनै व्यक्ति विवादित हुँदा उसले पदबाट राजीनामा गरेर छानबिनलाई सहज पारिदिनु हो । लोकतन्त्र, विधिको शासन र कानूनी प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन हुन दिनु हो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरण अब के हुन्छ ? यो प्रश्न लामिछानेको निजी भविष्यसँग मात्र जोडिएको छैन । यो आफैँमा बहुआयामिक प्रश्न हो ।

लामिछानेको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, त्यो तपसिलको प्रश्न हो । मुख्य प्रश्न– सहकारी संस्था यो हालतमा किन र कसरी पुगे ? सहकारी विभाग तथा कार्यालयलगायतका नियामक निकायहरू यत्रो भद्रगोल हुँदा के हेरेर बसे ? सहकारी बचतकर्ताको अपचलन भएको रकम कसले, कहिले र कसरी तिर्छ ? वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले अपचलनकर्तामाथि के कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ ?

के कथित शक्तिशाली र राजनीतिक छहारी प्राप्त पात्रहरूले यत्रो ठूलो ठगीबाट उन्मुक्ति पाउँछन् ? विधिको शासनको कुरा गर्ने लोकतान्त्रिक राज्यमा यति ठूलो ठगी र अपराधमा संलग्नको उन्मुक्ति सम्भव छ ? यदि छ भने यो राज्यको अस्तित्व र औचित्य नै कहाँ र के बाँकी रह्यो ?

हैन भने गोर्खा मिडिया प्रालिसँग जोडिएका मात्र हैन, देशभरिकै सहकारी ठगीको उचित छानबिन, कारबाही वा निरूपण हुनै पर्दछ । यी यावत् प्रसङ्गहरू कसरी बिट मर्दछन् ? यी यावत् घटनाको कुनै उचित निरूपण भएन भने सहकारी क्षेत्रको भविष्य के हुन्छ ? राज्यको विश्वसनीयता के हुन्छ ? सरकार चलाइरहेका दल र नेताहरूको हालत भोलिका दिनमा के हुन्छ ?

वित्तीय अनुशासन र देशको आर्थिक प्रणालीमै कस्तो असर पर्दछ ? अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्र यसरी ढल्दा देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ ? सार्वजनिक विमर्शका दृष्टिले मुख्य प्रश्न यी हुन् । लामिछाने त यो समग्र परिदृश्य तथा घटनाक्रमभित्रका एक पात्र मात्रै हुन् । यस्ता सयौं पात्रहरू यी प्रश्नको घेरामा छन् ।

समग्र घटनाक्रमभित्र दर्जनौं मानिस होलान्, ती सबैलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, राज्य डरायो भने दर्जनौंले उन्मुक्ति पाउनेछन् । किनकि कानूनी राज्यले समान घटनामा असमान व्यवहार गर्न मिल्दैन । त्यो नजिर बन्दछ । कसै-कसैलाई उन्मुक्ति दिने हो भने अरुले पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने माग र मनोभावना बलियो हुँदै जान्छ । राज्य अराजकतामा फस्ने र पङ्गु हुने यसरी नै हो ।

यो प्रकरणमा चौथो ठूलो दलको सांसद तथा सभापति भएबापत् लामिछानेले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् । अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभए उनी दण्डित नहोलान् तर, कानूनी प्रक्रियाबाटै उन्मुक्ति पाउने अवस्था कसैका लागि पनि उचित होइन ।

रास्वपाले रवि लामिछानेमाथिको कानूनी कारबाहीको प्रक्रियालाई राजनीतिक दलको शक्ति प्रयोग गरी प्रभावित गर्न खोज्नु प्रकारान्तले उन्मुक्तिको माग र चाहना हो । आधुनिक लोकतन्त्र र सभ्य समाजमा यस्तो उन्मुक्तिको माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । रास्वपाले आफ्ना नेताको बचाउमा ‘भीडतन्त्र’को उपयोग गर्न सक्ला तर, त्यो पनि कुनै नयाँ अभ्यास हुने छैन । त्यसले कुनै सुखद परिणाम पनि दिने छैन ।

भीडतन्त्र, आवेग र उत्तेजनाको राजनीतिका लागि काम लाग्न सक्दछ तर, दीगो हुँदैन । भीडतन्त्रको उपयोग हिजोका दिनमा खुमबहादुर खड्काले पनि गरेकै हुन । खड्का जेलबाट छुट्दा क्वीन्टलका माला लिएर पुग्ने भीडतन्त्र उनीसँग थियो । त्यसले फूलमाला गरेर खड्कालाई शहर बजार घुमाएको पनि हो । नारा-जुलुस गरेको हो । यस्ता अनेक उदाहरण छन् तर, त्यति कारणले खड्काको राजनीतिक इतिहास शुद्ध र पवित्र भएन । राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधको ढाकछोप गर्न खोज्ने कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम अहिले जेलमा छन् ।

भीडतन्त्रले ठगी, भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपको दीगो प्रतिरक्षा गर्न सक्दैन । त्यसको एक मात्र बाटो छ, कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्न दिनु र अदालतको निर्णयलाई पालना गर्नु ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत संसदीय छानबिन समितिद्वारा कारबाहीको सिफारिस भएका सबै पात्रले यो प्रक्रियाको सामना र सम्मान गर्नै पर्दछ ।

तसर्थ, रास्वपाका लागि सबैभन्दा उचित बाटो हो— सभापति लामिछानेको राजीनामाको माग गर्नु । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा भएको सहकारीको रकम हिनामिना र दोहोरो पार्सपोर्ट प्रयोगसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म रास्वपाले लामिछानेको साटो अर्को सभापति चयन गर्नु पार्टीको दीर्घकालीन हितका लागि उचित बाटो हो ।

लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता, उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति पनि त्यही हो । उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारमा व्यक्तिहरू आउँछन्, जान्छन् तर, संस्था निश्चित मान्यतामा आधारित भएर अविछिन्न चल्नु पर्दछ ।

रास्वपा सभापति लामिछाने विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आएको रकमको अपचलनका लागि जिम्मेवार हुन् कि हैनन्, यो प्रश्नमाथि हुने बहसको पनि अब कुनै अर्थ बाँकी रहेन । संसदीय छानिबिन समितिको प्रतिवेदनपछि यसको प्रारम्भिक निरूपण भइसक्यो । अन्तिम निरूपण अब अदालतले मात्र गर्न सक्दछ ।

संसदीय  समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेबाट लामिछाने अभियोजनको कानूनी प्रक्रियाबाट गुज्रिनै पर्दछ । रास्वपा यदि लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने स्वयम् पार्टीले यो प्रक्रियामा मद्दत गर्नुपर्दछ ।
रास्वपा कार्यकर्तालाई आफ्नो नेताप्रति त्यति ठूलो श्रद्धा र विश्वास छ भने कानूनी प्रक्रियाको सामनापछि निर्दोष देखिए नेतृत्वमा झन् बलियो गरी स्थापित हुन सक्दछन् ।