कम्युनिष्ट-कम्युनिष्टबीच रडाको, कांग्रेसलाई हाइसन्चो

काठमाडौं । नेकपा (एमालपे) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनेयता कम्युनिष्ट घटकबीचको हानाथाप, घोचपेच र रडाको बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट समूह एमाले र माओवादी केन्द्र त एकअर्काकालई ‘ज्यानी दुश्मन’ जस्तो बन्दै गएका छन् ।

कांग्रेससँग मिलेर माओवादी केन्द्रलाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्नुलाई एमालेले आफ्नो ठूलो दिग्विजय ठानेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सेखी झारेको शान एमाले अध्यक्ष ओलीले दिन खोजिरहेका छन् ।

तर, देशको लोकतान्त्रिक जनमतले भने दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारलाई स्वाभाविक र सकारात्मक मानेको छैन । यो संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता र गत आम निर्वाचनको जनादेशविपरीत भएको ठान्ने ठूलो जनमत छ ।

सम्भवत: यही असन्तुष्टिले हुन सक्दछ, प्रचण्ड अस्ति भर्खरैसम्म सत्तामा थिए भन्ने यथार्थ जनताले बिर्सँदै गएका छन्, प्रधानमन्त्री ओली जनआक्रोशको तारो बन्दै गएका छन् ।

कम्युनिष्टहरूको मुख्य वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेसलाई मान्ने गरिन्छ । तर, अहिले यो दललाई बडो गजबको सहजता उपलब्ध छ । कम्युनिष्ट-कम्युनिष्टबीचको रडाकोमा यो रमिते भइरहेको छ । लाग्छ, कांग्रेसलाइ अहिले हाइसन्चो छ ।

सङ्घीय संसद्‌मा ५ वटा कम्युनिष्ट समूहको प्रतिनिधित्व छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र मसालको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा । यी कसैको कसैप्रति कुनै सहानुभूति छैन । एमालेले गैरकम्युनिष्ट समूह कांग्रेस, जसपा र लोसपाको सहभागितामा संयुक्त सरकार चलाइरहेको छ । बाँकी ४ कम्युनिष्ट घटक भने विपक्षमा छन् ।

विपक्षमा भएका कम्युनिष्ट घटकले एमाले र ओली सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । मंगलबार संसद्‌मा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले सत्तापक्षको झाँको झारे । उनले एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै कठोर टिप्पणीहरू गरे ।

प्रचण्डको भाषणबाट एमालेहरू निरुत्साहित देखिन्थे । त्यो निराशालाई एमाले सांसद रघुजी पन्त र योगेश भट्टराईले आक्रोशमा बदल्न खोजे । तर, पनि एमाले प्रतिरक्षात्मक नै देखियो ।

त्यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा दुई दलका सांसदबीच चर्काचर्की भएको थियो । समितिका अध्यक्ष तथा एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको निर्देशन दिन चाहेका थिए । तर, समितिमा उनको जोड चलेन ।

ओली सरकार घिसिङलाई पदबाट हटाउन चाहन्छ । तर, घिसिङको प्रतिरक्षक भएर माओवादी उभिएको छ । घिसिङको आफ्नै लोकप्रियता पनि छ । यस मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली निकै ठूलो अप्ठ्यारो सामना गरिरहेका छन् । घिसिङलाई कारबाही गरे एमाले अझ अलोकप्रिय हुने सम्भावना छ ।

सँगसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदको विवाद उठ्यो । एमाले सत्तारुढ दल भइसकेको सन्दर्भमा लेखा समितिको सभापतिबाट पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि संसदीय लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको सांसद हुने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रचलन हो । नेपालमा पनि यही अभ्यास हुँदै आएको हो ।

पोख्रेलले माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकार भएको अवधिमा विपक्षी सांसदको हैसियतले लेखा समितिको सभापति पद पाएका थिए । एमाले सत्तारुढ भएपछि उनले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हो । तर, एमालेले यति सामान्य प्रचलन र नैतिकता पनि पालना गरेको छैन । उल्टै यदि सार्वजनिक लेखा समितिको पद चाहिने भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुखको राजीनामा हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीका नारायण दाहाल र उपसभामुख रास्वपाकी इन्दिरा राना मगर छन् । तर, यी निर्वाचित भएपछि कार्यकालभर कायम रहने पद हुन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षले पाउनुपर्ने जस्तो सत्तापक्षले नै पाउनुपर्ने पद हैनन् । यस मानेमा एमालेको तर्क आधारहीन रडाको मात्र हो । माओवादीलाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न मात्र हो भनेर सजिलै बुझिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिएका विवादास्पद छविका एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक लेखा समितिको पद नछोड्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकमबारे पनि सरकार कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैनन् । एमाले प्रारम्भमा यस्तो रकम छुट दिने मनस्थितिमा थियो । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ओलीले सोही बमोजिमको निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, उनको निर्देशन प्राधिकारण बोर्डले पालना गरेन । अहिले ओलीले नै २२ अर्ब नै बक्यौता असुल हुनुपर्ने भन्दै फेसबूक स्टाटस लेखेका छन् ।

मङ्गलबारको विशेष सम्बोधनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषय पनि उछाले । उनले भने, “बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ । कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबूकमा प्रकट हुनुभएको छ । ६ अर्ब किन २२ अर्ब नै किन नउठाउने भन्नुभएको छ । संसद्‌मा हाइलाइट गरेर नोट होस्, २२ अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबूकमा हैन, क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव आयोस् ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जवाफ दिएका छैनन् । एमाले-माओवादी रडाको बुधबार संसद् बैठकमा पनि देखियो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी ‘हिंसा’ नभएको भए देशमा उहिल्यै लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्ने थियो भने । माओवादी सांसदले भने माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भनिएको भन्दै चर्को आपत्ति जनाए ।

एमाले सांसद भट्टराईको टिप्पणीलाई धेरैले यस अर्थमा आपत्ति जनाएका छन् कि एमाले स्वयम् नक्सलवादी आन्दोलनबाट उदय भएको दल हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् ज्यानमुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका व्यक्ति हुन् । एमालेले गरेको नक्सलवादी आन्दोलन र झापा विद्रोह तथा माओवादी जनयुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि र वैचारिकीभिन्न हैन, एउटै हो ।

तर, एमाले यस मामिलामा आफ्नो पृष्ठभूमिलाई लुकाएर माओवादीलाई अनावश्यक लान्छित गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौताको १८ वर्षपछि एमालेले यस्तो तर्क झिक्नुको कुनै तुक देखिँदैन । यदि माओवादी हिंस्रक शक्ति नै हो भने हिजो एमालेले पार्टी एकता किन गरेको थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । एमाले यस मामिलामा पनि निरीह देखिएको छ ।

उता एमालेबाट विभाजित भएर बनेको अर्को कम्युनिष्ट घटक एकीकृत समाजवादी पनि एमालेबाट झन्‌झन् टाढा हुँदै गएको छ । एमाले र ओलीले एकीकृत समाजवादीको संसदीय दल विभाजित गरि केही सांसदलाई आफूतिर मिसाउन बारम्बार प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेको छैन ।

गत फाल्गुनको गठबन्धन परिवर्तनको बेला कम्युनिष्ट घटकबीच २०८४ को चुनावमा फेरि वाम गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको थियो । २०७४ को वाम गठबन्धन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को असफलताको समीक्षा हुन सक्ने बताइएको थियो ।

माओवादीलाई फकाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका थिए, “कम्युनिष्टहरूप्रतिको जनधारणा बिग्रिँदै गयो, आगामी चुनावमा पश्चिम बंगालको स्थिति हुन बेर छैन । पुराना गल्ती र असफलताको समीक्षा गरौँ, फेरि मिलौँ ।”

अहिले ओलीको उपरोक्त भनाइ माओवादीलाई कांग्रससँगको गठबन्धनबाट निकाल्ने अस्त्र मात्र थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।

तर, एमालेप्रतिको नकारात्मक धारणा भने जनस्तरमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सोमबार टुँडिखेलमा भएको गौरापर्व कार्यक्रममा त्यो प्रष्ट देखियो । ठूलो युवा जमातले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्‍यो । नारा लगाउने युवामध्ये केहीलाई ओली सरकारले पक्राउ गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध नारा लगाएकै आरोपमा गिरफ्तारी गरिनुलाई धेरैले ओली अधिनायकवादी हुँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिरहेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएका प्रचण्डप्रति सहानुभूति र सत्तारुढ भएका ओलीप्रति जनवितृष्णा बढ्न थालको भान हुन्छ ।

एमाले अहिले दोहोरो मारमा देखिन्छ । ऊ एकातिर कम्युनिष्ट वृत्तमा एक्लिँदै गएको छ भने अर्कोतिर जनआक्रोशको तारो पनि बन्दैछ ।

कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूको प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्ति हो नै । कम्युनिष्टहरूले कांग्रेसलाई यदाकदा ‘प्रमुख शत्रु तथा पुँजीवादको प्रतिनिधि’ दल भन्ने गर्दछन् । अहिले सत्ता-सहवासमा भए पनि आगामी चुनावमा कांग्रेस र एमाले नै प्रतिस्पर्धीं नै हुने हुन् । तर, पछिल्लो अवस्थामा कम्युनिष्टहरूबीचको आपसी रडाकोले कांग्रेसलाई भने हाइसन्चो भएको छ ।

हुन त यो कुनै नयाँ घटना र प्रवृत्ति भने हैन । कम्युनिष्ट समूहहरूबीचको तिक्तता नेपाली राजनीतिको सदाबहार यथार्थ हो । पछिल्लो रडाको र तिक्तता कहाँसम्म पुग्ने हो, यो भने रोचक जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।