नेपाल-भारत सम्बन्धलाई ‘सुपरहिट’ बनाउने आधार

२ जुन, २०२३ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो, जसलाई आपसी सम्बन्धमा ऐतिहासिक फड्को भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

उतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको उद्घोष गरेका थिए । उनले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले खरिद गर्ने घोषणा गर्दा नेपालीमा उत्साह छाएको थियो ।

सोही अवसरमा मोदीले नेपाल-भारत सम्बन्धमा पहिलो पटक ‘सुपरहिट’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, “अहिले हामी नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौँ । मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ ।”

केही समयपछि तात्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवबीच ‘दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्र’मा हस्ताक्षर भयो । यसको केही महिनापछि गत पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन सम्झौता भयो । ऐतिहासिक मानिएको यो सम्झौताको अवधि २५ वर्ष छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुनेछ ।

अहिले नेपालले भारतमा पाँचसय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता अहिले करिब तीन हजार मेगावाट पुग्दैछ । सरकारी र निजी क्षेत्र जलविद्युत् परियोजनामा लगानी बढाउँदैछन् ।

यस हिसाबले आगामी केही वर्षमै जलश्रोतको भरपुर उपभोग गरेर विद्युत् उत्पादन र बिक्रीबाट नेपालले आर्थिक उन्नति गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । र, यो भारतसँगको सहकार्यबाटै सम्भव छ । उत्पादित विद्युत् बंगलादेशसम्म बिक्री गर्न आफ्नो प्रशारण लाइन उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएकाले परिस्थिति झन् सहज भएको छ ।

जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरेका सरोकारवाला पक्ष  ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात’को कुराले उत्साहित छन् । तर, यो सपना साकार पार्न जुन रफ्तारमा ऐन, कानून संशोधन र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ सरकार सुस्त देखिन्छ ।

सरकारले १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत, १० हजार मेगावाट भारतमा निर्यात र पाँच हजार मेगावाट बंगलादेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले केही महिनाअघि जारी गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्य योजना  ०८०’ अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । र, त्यसबेलासम्म नेपालले वार्षिक १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत् उत्पादन र बिक्रीको यति फराकिलो सम्भावना देखेरै निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढेको छ । यद्यपि, ती आयोजनाले आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय धाउनुपर्छ । एउटै ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण कार्य फत्ते हुने व्यवस्था मिलाउन सकेको खण्डमा मात्र उत्पादनले तीव्रता लिनसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अहिले करिब ३५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसले आगामी तीन वर्षभित्र उत्पादन थाल्नेछन् । यद्यपि, ऋण सुविधा, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधारको अभावमा यस्ता आयोजनाको काम अवरुद्ध भएकाले सरकार यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भारतसँग सार्थक सहकार्य

नेपालमा उत्पादित विद्युत्‌को एक मात्र भरपर्दो अनि सहज खरिदकर्ता भनेको भारत हो । अतः जलश्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा भारतसँग नेपालको बहुआयामिक सहकार्य अपरिहार्य छ । विद्युत् उत्पादनदेखि निर्यातसम्म भारतको सहयोग अपेक्षित छ ।

अहिले नेपालमा ४६ सय मेगावाट क्षमताका यस्ता आयोजना छन्, जसमा भारतीय पक्षको मात्र लगानी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी पश्चिम सेती, अरुण चौथो, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई नै दिइएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्दै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच पनि विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन खातिर सन् २०१८ मा समझदारी भइसकेको छ । यसैबीच भारतीय ग्रीडमार्फत विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति हुनु अर्को उपलब्धि हो ।

अर्कोतिर पूर्वाधार निर्माणतर्फ ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी एक हजार मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय भइसकेको छ । नेपाल-भारतबीच धमाधम अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको उद्घाटन भइरहेकै छ ।

अघिल्लो सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरले तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच उच्च भोल्टेज स्तरका थप प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि संयुक्त प्राविधिक टिमलाई निर्देशन दिइएसकिएको छ र यसतर्फ काम जारी छ ।

भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा लोडसेडिङ थियो । उतिबेला नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले भनेका थिए, “अहिले नेपालको अन्धकार हटाउन हामी बिजुली दिनेछौँ, पछि नेपालबाट बिजुली लगेर हामी भारतको अन्धकार मेटाउनेछौँ ।”’

नभन्दै भारतको सहयोग, आन्तरिक उत्पादन र कुलमान घिसिङजस्ता दक्ष प्रबन्धकको कौशलका कारण नेपालमा व्याप्त दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङको त्रासदी समाप्त भयो ।

मोदीको उदयपछि भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही हदसम्म परिवर्तन आयो । मोदीले भनेका थिए, “हामी छिमेकीलाई आँखा देखाएर हैन, आँखा मिलाएर सम्बन्ध राख्नेछौँ ।” नेपालमा संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीताका उत्पन्न असहज र कटुताको परिस्थिति पनि अब समाप्त भइसकेको छ ।

बेला-बेलामा खोक्रो राष्ट्रवादको राग अलाप्दै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भारतलाई चिढ्याउन प्रदर्शन गरिने नानाभाँतीका गतिविधिलाई साइडमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने दुई देशबीच जनस्तरदेखि कूटनीतिक स्तरसम्म गम्भीर समस्या अचेल छैनन् ।

व्यापार घाटा, सीमा समस्या र अन्य पुराना मुद्दामा आपसी वार्ता र कूटनीतिक पहलको सम्भावना यथावत् छ, जुन सम्बन्धको सकारात्मक पक्ष हो । यातायात पूर्वाधारहरूको विस्तार, ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माण, रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माणले आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनेछ । आर्थिक विकासका अनेक आयाममा यसले सम्बन्धलाई फराकिलो पार्नेछ ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालको मुख्य चुनौती व्यापार घाटा कम गर्नु नै हो । नेपाल र भारतबीच वार्षिक करिब १४ अर्ब डलरको व्यापार घाटा छ । नेपालको कुल व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । विद्युत् निर्यातले एकातिर व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने मात्र हैन, आर्थिक उन्नतिमै टेवा पुग्ने सम्भावना छ ।

‘कम्फर्टेबल’ सरकार नहुँदा

नेपाल-भारतबीच आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक सम्बन्ध छ । यसै कारण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘विशेष’ मानिन्छ । खुला सीमा र हाम्रो आर्थिक निर्भरताका कारण पनि भारतसँगको विशेष सम्बन्ध अकाट्य छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकभन्दा पृथक भारतसँग हाम्रो मौलिक सम्बन्ध छ र यसलाई आगामी दिनमा आर्थिक उन्नतितर्फ अझ घनिष्ठ बनाउनुपर्ने विषयमा हामीले नै बढी चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा राजनीतिक परिवर्तन, सङ्कट र विपत्तिमा सदा सहयोगी बन्दै आएको भारतसँग नै सहकार्य, साझेदारी र मैत्रीको जगमा उभिएर नेपालले आर्थिक उन्नतिको उचाइ चुम्न सक्नेछ ।

दुई देशबीच सम्बन्धका फराकिला आयाम भए पनि नेपालमा सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिँदैन । आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि भारतीय पक्षसँग सहकार्यको उदार हात फैलाउन नेपाली पक्ष फितलो नै देखिन्छ । मौजुदा अवस्था हेर्दा नै सरकार सम्बन्धअघि बढाउन ‘कम्फर्टेबल’ देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भ्रमणका लागि बारम्बार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिँदै आएका छन् । यद्यपि, यी पङ्क्ति लेख्दासम्म दुवै देशबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले गत अगस्त ११ र १२ तारिखमा नेपालको भ्रमण गरेर सम्बन्धमा सार्थक तरङ्ग ल्याएकै थिए । त्यसलगत्तै नेपाली परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाले भारतको भ्रमण गरिन् । सो अवसरमा मन्त्री राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटिन् । साथै उनले मोदीलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको निमन्त्रणा सन्देश पनि हस्तान्तरण गरिन् ।

नेपाल र भारतबीच यस्ता भेटघाट र संवादको प्रक्रिया निरन्तर भइरहेकै बेला असोज ७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन गएको मौकामा न्यूयोर्कमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीबीच आधा घण्टा भेटवार्ता भयो । यो प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटमा ऊर्जा, प्रविधि र व्यापार विषयमा कुराकानी भएको जानकारी स्वयम् मोदीले सामाजिक सञ्जालमा तस्वीरसहित दिएपछि नेपाली पक्षमा केही उत्साह बढेको छ ।

न्यूयोर्क भेटवार्ताका क्रममा मोदीले ‘चाँडै नेपाल आउने’ भनेको दाबी परराष्ट्रमन्त्री राणाको छ । यदि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चाँडै नेपाल आउने पक्का हो भने यो दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा नयाँ फड्को ठहरिनेछ ।

भूराजनीतिक, भूरणनीतिक र वैश्विक आर्थिक रस्साकस्सीको परिवेशमा कुनै पनि देशको समग्र विकास, आर्थिक समृद्धि र बजार-व्यापार हैसियतले नै सो देश, त्यहाँका नागरिक, सरकार या राष्ट्रप्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाउने सम्मानको स्तर तय हुने गरेको छ । हरेक देशको साख या महत्त्व त्यो देश कति समृद्ध छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । पुँजीवादी विकासको चरम उत्कर्षमय यो युगको विशेषता या विडम्बना जे भने पनि यही हो ।

एसियाकै महाशक्ति उन्मुख भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पुग्दा राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो घरमै स्वागत गरे । यो खबरप्रति वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमारको सामाजिक सञ्जालमा ताजा टिप्पणी थियो, ‘…वैश्य युगमा ‘रियल’ समानता र सम्मान हासिल गर्न नाराबाजी या गफाडी गफले पुग्दैन । न पुग्छ ‘बुद्धिविलासी बौद्धिकता’ले । यिनै मोदी हुन्, जसलाई कुनै दिन अमेरिकाले भिसा दिएको थिएन । आज बाइडन हुन् वा उनका दुश्मन पुटिन वा उनका पनि दुश्मन जेलेन्स्की, सबै आतुर छन्, रेड कार्पेट बिच्छयाउन मोदीजीलाई । किन होला है ? किन होला है ? विश्वसनीय बनौँ, समृद्ध बनौँ, सम्मान स्वतः आउँछ ।”

अर्कोतिर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बसिरहेकै लोट्टे न्यूयोर्क प्यालेसमा प्रधानमन्त्री ओलीसहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल पुगेर भेट्नु नै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था देखियो । प्रधानमन्त्रीस्तरको यो भेटवार्ताले दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधारको सङ्केत त गरेको छ तर, भारतसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका नयाँ आयाममा जुन पहलकदमी अपेक्षित छ, त्यसतर्फ नेपाली पक्षको कुनै तयारी नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।

पञ्चायतकालमा पञ्चहरू राजाको दर्शन-भेट पाउँदा मख्ख परेझैँ मोदीसँगको भेटवार्तालाई नै उपलब्धि मान्दै आफ्नो सत्ताको आयुप्रति निश्चिन्त हुने प्रवृत्ति लघुताभासको उम्दा उदाहरण मात्र हो । दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेतर्फ यो सरकार खासै गम्भीर देखिँदैन । जसका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नयाँ युगअनुकूल ‘अपडेट’ हुन सकिरहेको छैन ।

दुवै देशको आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर भारतसँगको सम्बन्ध विकसित हुनुपर्नेमा नेपाली राजनीतिक वृत्तले सत्ता मोलमोलाई र ‘खुसामद’लाई नै केन्द्रमा राख्ने गरेको छ, यो सिलसिलामा अब पूर्णविराम लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसपटक पनि यस्तै देखियो । नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनासाथ भारत भ्रमण गर्ने परम्परा छ । ओलीका हकमा भने नयाँ दिल्लीबाट औपचारिक निम्तो नै आएन र अहिलेसम्म आएको छैन । ओलीले बारम्बार भारतलाई अनावश्यक विषयमा चिढ्याउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्लाई जवाफ दिने क्रममा ‘सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’ भन्दै भारतप्रति कटाक्ष गरेका थिए । सोही सम्बोधनमा उनले ‘अन्य देशबाट आएकोभन्दा भारतबाट आएको कोरोनाभाइरस अलि कडा परेछ’सम्म नभनेका हैनन् ।

यसपटक पनि न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुअघि संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर भारतप्रति लक्षित गर्दै ओलीले कटाक्ष गरिहाले, ‘हामी असल छिमेकीका रूपमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, छुद्र र जाली छिमेकी हैन ।’

रामको जन्मभूमिलगायतका विषयको पृष्ठभूमिमा ओलीले बेला-बेलामा जे-जस्ता बोली र व्यवहार प्रकट गर्दै आएका छन्, त्यसबाट भारतीय पक्ष अझै पनि ओलीप्रति विश्वस्त हुन नसकेकै देखिन्छ । अर्थात् भारतका लागि ओली नेतृत्वको सरकार ‘कम्फर्टेबल’ नभएको हो कि भन्ने आशय दिल्लीका थिङ्क ट्याङ्कले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।