१ सय ७९ जना कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय, के हो प्यारोल सुविधा ?

काठमाडौं । कारागारमा थुनामा रहेका १ सय ७९ जना कैदीहरूलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरिएको छ । संघीय प्यारोल बोर्डको बैठकले १७९ जनालाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय सिफारिस गरिएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिए ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–०७४ अनुसार सरकारले यसअघि पाँच चरणमा ६३५ जनालाई थुनाबाहिर राख्ने निर्णयसहितको सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णय अदालतबाट सदर भएको उनले बताए । यो छैटौँ चरणको निर्णय सिफारिस हो ।

संघीय प्यारोल बोर्डले गरेको निर्णय सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभाग हुँदै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेस गरिन्‍छ  । सो निर्णय जिल्ला अदालतबाट सदर भएपछि कैदीहरू  प्यारोलमा बस्न पाउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७७ वटै जिल्लाका जेलरलाई प्यारोल अधिकृत तोकिएको छ ।

के हो प्यारोल सुविधा ?

असल चालचलन भएका कैदीलाई सामाजिक र पारिवारिक पुनर्स्थापनाका लागी प्रयोग गरिने टुल्स हो ‘प्यारोल र प्रोवेशन’ । यसमा बस्ने कैदीबन्दीले दुईतिहाई सजाय जेलभित्र नै भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । दुई तिहाइ सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन असल भएकाहरुलाई जेलरको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्ने सुविधा दिनेगरी निर्णय गर्नसक्ने कानुनी सुविधालाई प्यारोल भनिन्छ । प्यारोल बोर्डको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्नुपर्छ ।

प्यारोलमा बस्ने   कैदीहरूले सरकारले तयार गरेको मापदण्ड र सर्त मान्नुपर्छ । मापदण्ड अनुसार आफ्नो जिल्ला भन्दा बाहिर कैदीबन्दी जान पाउँदैनन् । प्यारोल सुविधा लिँदा गैह्रकानुनी काम गर्न मिल्दैन र उनीहरू प्यारोल अधिकृतकहाँ तारेखमा बस्नुपर्छ । प्यारोलमा बस्ने कैदीबन्दीहरुले आय आर्जनको काम गर्न पाउँछन् ।