मधेसका आठ जिल्लाबाट अख्तियारमा १० हजार उजुरी, सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट
जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा मधेस प्रदेशबाट उजुरीको चाङ लागेको छ । मधेस प्रदेशको ८ जिल्लाबाट १० हजार उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट उजुरी परेको छ । आयोगले सोमबार मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पेश गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार […]
जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा मधेस प्रदेशबाट उजुरीको चाङ लागेको छ ।
मधेस प्रदेशको ८ जिल्लाबाट १० हजार उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै धनुषाबाट उजुरी परेको छ ।
आयोगले सोमबार मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पेश गरेको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारमा परेको कूल उजुरी मध्ये मधेस प्रदेशका मात्र १० हजार रहेको जनाएको छ । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहको भएको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लागत रूपमा सबै भन्दा बढी उजुरी धनुषा जिल्लाबाट र सबै भन्दा कम सर्लाहीबाट परेको छ । धनुषाबाट आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा १ हजार १ सय र सर्लाही जिल्लाबाट ६ सय ९ वटा उजुरी परेको बर्दिबासको कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशको ८ जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा ६ हजार ३ सय २४ उजुरी दर्ता भएको छ । नयाँ दर्ता भएका उजुरी र पुरानो उजुरी गरेर ८ हजार ५ सय २९ रहेकोमा ६ हजार ४ सय ७२ वटा फर्छ्यौट भएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । परेका उजुरी मध्ये सबै भन्दा बढी फर्छ्यौट यसै कार्यालयबाट भएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मध्ये ६५ प्रतिशतमा अख्तियारको दाबी पुगेर अनियमितता ठहर भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव राम बहादुर कुरुवाङ्गले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय मधेस भवनमा पुगेर आज आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि तयार पारिएको ३४ औँ प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पुरा गर्न नसकिने भएकाले सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गराउनमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् ।
उनले अख्तियारको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेश प्रदेशबाट अनियमितता सम्बन्धी बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शिता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताइन् ।
What's Your Reaction?