भुक्तानी नपाउँदा लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा, निर्माणका काम ठप्प (वक्तव्यसहित)

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा भुक्तानीको समस्या र अवरोधले निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

१० महिनादेखि भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीहरूले शुक्रबारदेखि सबै निर्माण कार्य रोकेर लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भुक्तानी नमिलेसम्म काम रोक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।

लामो समययता भुक्तानी नपाउँदा आफूहरू आर्थिक संकटमा फसेको निर्माण व्यवसायीहरूले जनाएका छन् । चाडपर्वको मुखमा मजदुर तथा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी दिन नसक्दा विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य भएको उनीहरूको चेतावनी छ ।

व्यवसायीहरूको गुनासो छ— ‘भुक्तानीको अत्यधिक ढिलाइले गर्दा निर्माण कार्य नै रोकिएको छ, जसले परियोजनाको समग्र प्रगति प्रभावित बनाएको छ ।’

यस विषयमा व्यवसायीहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितलाई विभिन्न मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

लुम्बिनीका संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री (अध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोष), रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव, लुम्बिनी विकास कोषका परियोजना प्रमुखलाई पनि पत्र बुझाएका छन् ।

बोर्ड सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारीपन

लुम्बिनी विकास कोषका बोर्ड सदस्यहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटकपटक मौखिक आश्वासन दिए पनि काम नपाएको व्यवसायीको गुनासो छ । जसबाट गम्भीर आर्थिक समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको भनिए पनि, आन्तरिक विवाद र लापरबाहीका कारण कोषले भुक्तानी रोकिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

लुम्बिनी विकास कोषको आन्तरिक असक्षमता भुक्तानी प्रक्रिया ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीको तर्क छ ।

कोषले आफूहरूले प्रस्तुत गरेका बिलहरूको निवारण नगरेर प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइरहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यदि यो स्थिति जारी रहेमा परियोजनाहरू थप अवरोधमा पर्ने र निर्माण अवधि लम्बिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा असफलता

लुम्बिनी विकास कोषले ठेक्का अवधि एक वर्ष लम्ब्याए पनि त्यस अवधिमा आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

यस्तो लापरबाहीले व्यवसायीहरूलाई ठूला कर्जाको बोझमा फसाएको र उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई नाजुक बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।

बजेटको व्यवस्थापन नगरी ठेक्का अवधि लम्ब्याउनु व्यवसायीहरूका लागि थप समस्या भएको छ । कोषले समयमा निर्णय लिन नसक्दा परियोजनाहरूको प्रगति ठप्प भएको छ ।

कानुनी बाध्यता र वित्तीय बोझ

नेपाल सरकारको ठेक्का ऐन अनुसार, परामर्शदाताले प्रमाणित गरेको रकम तीन दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । यदि भुक्तानी समयमा नदिइएमा व्यवसायीहरूले ढिला भुक्तानीको लागि ६ प्रतिशत ब्याज दाबी गर्न पाउँछन् ।
भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण परियोजनामा पर्ने असरले अन्ततः नेपाल सरकारमाथि वित्तीय बोझ पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

यसकारण, लुम्बिनी विकास कोषले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

परियोजनाहरूको भविष्यमा अन्योल

लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा चिनाइएको भए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले परियोजनाहरू संकटमा छन् ।

व्यवसायीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन र आन्तरिक विवादहरू समाधान गर्न माग गरेका छन् ।

यदि कोषले समयमा भुक्तानी नगरेमा अहिले रोकको काम र बन्द गरेको कार्यालय नखोल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी र छरितो बनाउन माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूको मागमा सुधार नगरिएमा, थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीको संयुक्त वक्तव्य