के रवि लामिछानेले साँच्चै ‘क्लिन चीट’ पाएका हुन् ?

काठमाडौं । सहकारी ठगी तथा बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि प्रकरणमा ‘क्लिन चीट’ पाएको दाबी गरेको छ ।

तर, यो दाबीमा कुनै आधार भने देखिँदैन । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा भने अर्कै छ ।

प्रतिवेदनको कारबाही सिफारिससम्बन्धी चौथो बुँदामा बडो प्रष्ट भाषामा भनिएको छ, “सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।”

अनौठो के छ भने प्रतिवेदनमा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले प्रतिवेदनमाथि कुनै विधिवत् असहमति दर्ज गराएका वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छैनन् । तिनै खनाल बाहिर भने पदीय दायित्व र नैतिक जिम्मेवारीविपरीत ‘क्लिन चीट’ पाएको बताइरहेका छन् ।

जबकि प्रतिवेदनले लामिछानेलाई अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्यहरू कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीको हाराहारीमा, एउटै पङ्क्तिमा राखेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा राई, रम्तेल, लामिछाने र जोशी ४ जना सञ्चालक तथा साझेदार रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने आफूलाई ‘तलबी कामदार’ मात्र रहेको र ‘स्वेट इक्विटी’ मात्र लिएको दाबी गर्दै आएका छन् । नेपालको कम्पनी ऐनअनुसार ‘तलबी कामदार’ प्रबन्ध निर्देशक हुनै सक्दैन, कर्मचारी मात्र हुन्छ । ग्यालेक्सी टिभीमा अरु पनि थुप्रै कर्मचारी र पत्रकार थिए, उनीहरूको बारेमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९६ अनुसार ‘सञ्चालकले आफूमध्येबाट एक जनालाई प्रबन्ध निर्देशक’ छनोट गर्ने व्यवस्था छ । लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक भएबाटै प्रष्ट हुन्छ कि उनी संस्थापक शेयर सदस्य हुन्, कामदार मात्र हैनन् ।

यदि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको तलबी कामदार मात्र थिए भने उनी प्रबन्ध निर्देशक हुन सक्दैनथे । त्यो स्तरको विश्वास उनलाई अन्य साझेदारले गर्ने थिएनन् । किनकि प्रबन्ध निर्देशक कम्पनीमा समग्र प्रशासनिक तथा वित्तीय परिचालक तथा नियन्त्रक हुन्छ । कम्पनी सञ्चलनमा अध्यक्षको भन्दा पनि बढी भूमिका र दायित्व प्रबन्ध निर्देशकको हुन्छ ।

लामिछाने कम्पनीको संस्थापक शेयरहोल्डर हुनका लागि उनको अंश बराबरको ‘चुक्ता पुँजी’ चाहिन्थ्यो । चुक्ता पुँजी निजी दायित्वको विषय हो । कम्पनीको १५ प्रतिशत संस्थापक शेयर लामिछानेले लिएर प्रबन्ध निर्देशक भएको तर, चुक्ता पुँजी भुक्तानी नगरेको र त्यसको रकम अवैधानिक तवरले सहकारीबाट तानिएको प्रष्ट हुँदाहुँदै ‘क्लिन चीट’ को हो-हल्ला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सहकारी ठगी प्रकरण रास्वपा पार्टीको विषय नभएर सभापति लामिछानेको निजी मामिला हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा उनको संलग्नता हुँदा रास्वपा नामको राजनीतिक दल गठन नै भएको थिएन । राजनीतिक दल, सहकारी संस्था र प्राइभेट कम्पनीबीच कुनै औपचारिक र वैधानिक सम्बन्ध वा कारोबार हुँदैन । तसर्थ, रकम अपचलन भएका सहकारी संस्था  र गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिसँग रास्वपा नामको राजनीतिक दलको कुनै कारोबार भएको छैन ।

गोर्खा मिडिया प्रालिमा लामिछानेको संलग्नता बिल्कुलै निजी, व्यक्तिगत मामिला हो । यो उनको निजी कारोबार, निजी आर्थिक नैतिकता र अनुशासनको प्रश्न हो । यो रास्वपा पार्टी गठन भएपछि वा दलभित्र घटित भएको घटना हुन्थ्यो त एउटा कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएको हैन ।

पछि गठन भएको रास्वपाले त्यसअघि नै भइसकेको घटनाको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु आफैँमा हाँस्यास्पद हुन्छ । तसर्थ, यो प्रकरण पूर्णतः लामिछानेको निजी मामिला हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । आफ्नो निजी तथा व्यावसायिक मामिला उनले निजी ढङ्गले नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी मामिलालाई राजनीतिक बनाउने, पार्टीसँग जोड्ने, कार्यकर्तालाई प्रतिरक्षा गर्न लगाउने, सदनबाट राजनीतिक प्रतिरोधको धम्की दिने कार्य बिल्कुल नाजायज हुन् ।

यो सिङ्गो रास्वपा पार्टीले प्रतिरक्षा वा बचाउ गर्नुपर्ने विषय हुँदै हैन । अनौठो के छ भने रास्वपामा अहिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेजस्तै ‘लामिछानेको पापको बोझ कसले उठाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा’ चलिरहेको छ । रास्वपाले पार्टी र नेताको निजी मामिलाबीच भेद गर्न सकिरहेको छैन ।

आधुनिक शिक्षा पाएका, देश दुनियाँ बुझेका वा लोकतान्त्रिक मर्म र मान्यतालाई आत्मसात गर्न सक्ने ठानिएका केही नेताहरूसमेत कथित पार्टी भावना र नेतृत्व बचाउको मनोदशाबाट ग्रसित भएर भिडतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्नतिर लागेका छन् ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट भाषामा भनेको छ, “कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक तथा सेयरहोल्डर त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ता जो खाता सञ्चालन तथा वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन, त्यसबापत् दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।”

प्रतिवेदनको यो अंश लामिछानेमाथि पूर्णतः आकर्षित हुन्छ । उनी शेयर सदस्यको रूपमा प्रबन्ध निर्देशक र त्यसका आधारमा खाता सञ्चालक थिए भन्ने प्रष्ट छ । वित्तीय अनुशासन भनेको आम्दानी र खर्चको दोहोरो दायित्व हो । यसैका आधारमा विश्वभरि दोहोरो लेखा प्रणालीका नियम बनेका छन् र सोहीबमोजिम लेखा परीक्षण गरिने प्रचलन हुन्छ ।

लामिछानेले ‘आम्दानीको स्रोत थाहा छैन तर, खर्चचाहिँ गरेको हुँ’ भन्नु वित्तीय अनुशासन र दोहोरो लेखा प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप हुँदै हैन । उनले काटेका चेक, गरेका खर्च र भुक्तानी तथा अनुमोदनको हस्ताक्षर गरेको लेखा परीक्षणबाट उनी सबै घटनाक्रममा जानकार थिए भन्ने स्वत: प्रमाणित हुन्छ ।

छानबिनको अर्को पाटो सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउन सभापति लामिछानेको भूमिका भने पुष्टि हुँदैन । त्यसमा जितेन्द्रबाबु राई अर्थात् जीबी राईलगायतका सञ्चालक सक्रिय रहेको देखिन्छ । यो कुरा संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले पनि सार्वजनिक रूपमा भनेका छन् ।

सहकारीको रकम मिडियामा ल्याउन भूमिका नभएकै आधारमा अहिले रवि लामिछानेले ‘क्लिन चीट’ पाएको भनेर विशेष गरी रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । तर, यसको अर्को पाटो सहकारीबाटै आएको रकमले लामिछानेको सेयर पनि प्राप्त भएको छ र बचतकर्ताको ठूलो रकम गोर्खा मिडियाबाट हिनामिना भएको छ । त्यस मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । त्यसैले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको हो ।

देशमा वित्तीय अनुशासनको अन्त्य र ठगीको वैधानिकीकरण भएको हो भने भिन्नै कुरा अन्यथा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट लामिछानेले ‘क्लिन चीट’ पाएको तर्क कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । रास्वपा पार्टीले यस प्रकरणको राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

भिडतन्त्रले राजनीतिलाई केही दिन प्रदूषित र प्रभावित गर्न सक्दछ तर, त्यो चीरस्थायी हुन सक्दैन । ‘पार्टी निष्ठा वा नेतृत्वको प्रतिरक्षा भावना’ निरपेक्ष हुन सक्दैन । नेतृत्वका निजी मामिलामा पार्टी, कार्यकर्ता र समर्थकलाई दुरूपयोग गर्नु मनोवैज्ञानिक शोषण हो । यो आधुनिक लोकतन्त्र सुहाउँदो काम हुँदै हैन ।

लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मानक र मूल्य प्रणालीका आधारमा भन्ने हो भने स्वयम् रास्वपा कार्यकर्ताले सभापति लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्ने हो । यो प्रकरणको कानूनी निरूपण नहुञ्जेलसम्म स्वयम् लामिछानेले सभापतिबाट राजीनामा गरी आफ्ना निजी मामिलाको बोझबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्ने हो । देशले खोजेको राजनीतिक संस्कृति तथा नैतिक स्तर यस्तो हो । तर, रास्वपा उल्टो बाटोमा हिँडेको छ ।

देशमा नयाँ दलको आकाङ्क्षा पुराना दल र नेताहरूको भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध लक्षित थियो । रास्वपाको उदयको आधार पनि त्यही थियो । रास्वपाले यो यथार्थ बुझ्न र आत्मसात गर्न जरुरी छ । रास्वपा जसरी छोटो अवधिमा उदय भयो, त्यसरी नै छोटो अवधिमै स्खलित हुँदैछ । रास्वपाबाट यस प्रकारको व्यवहार उसका मतदाताले अपेक्षा गरेका थिएनन् । यही पारा हो भने यो दल पनि आउँदो चुनावसम्म ‘अर्को विवेकशील साझा’ हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनुशासनहीनता व्यक्तिगत तहमा आफैँ ठूलो समस्या हुँदैन । त्यसलाई नियमन, कारबाही तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, जब यो संस्थागत हुन्छ, निश्चित संस्था र भिडतन्त्रले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न खोज्छ, त्यो आफैँमा जटिल विषय बन्दछ ।

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासनमा चल्ने राज्य हो । लोकतान्त्रिक राज्य संस्थागत दबाब र भिडतन्त्रसँग डराएर आफ्ना कर्तव्यबाट च्यूत हुने हो भने आफैँ अर्थहीन र पङ्गु हुन्छ । तसर्थ, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार किञ्चित् हिच्किचाउनु हुँदैन ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालि मात्र हैन, यस्ता सबै प्रकरण र घटनामा संलग्न पात्रप्रति राज्य निर्मम हुन जरुरी छ । सहकारी ठगी पीडित नागरिकको न्यायबाहेक अरु सबै कुरा गौण र तपसिल हुन् ।