माओवादी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्य एजेन्डा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारले संविधान संशोधनको मुद्दा आफ्नो प्रमुख कार्यक्रम बनाएको छ ।

गत असोज २ गते सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सरकारलाई संविधान संशोधनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ तर, यसबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस काम भने भएको छैन ।

नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिपत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार १७ गते मध्यराति हस्ताक्षर गरेपछि आरम्भ भएको संशोधनमाथिको अनौपचारिक बहस अहिले पनि जारी छ ।

यसमा सत्तापक्ष कांग्रेस-एमालेले आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेस-एमालेका जिम्मेवार नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा त्यहीअनुसार विषय उधिन्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

यसको नेतृत्व खासगरी एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले गरेका छन् । उनले राजनीतिक व्यवस्था दुईदलीय रूपमा अगाडि बढाउने, थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, समानुपातिक निर्वाचण प्रणाली पुनर्विचार गर्नेलगायतका विषयको वकालत गरिरहेका हुन्छन् । यसमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि ‘हुन्छ’ भन्ने भाव देखाउँछन् ।

तर, कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको बात खासै गर्दैनन् । यसबाट उनीहरू आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्न लालयित छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने यसमा सहमत छैन । त्यसैले यसबीचमा के भाष्य बनाइयो भने माओवादी संविधान संशोधनको विपक्षमा छ !

तर, त्यसो नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताए । “माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको विपक्षमा छैन, यति बुझ्नुपर्‍यो । कति मात्रै हो भने संशोधन प्रगतिशील र सुधारका लागि हुनुपर्‍यो, बिगार्नेतिर जानु भएन,” उनले भनेका छन् ।

उसो त २०७२ सालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदाताका दलहरूबीच एक दशकभित्र संविधानमाथि सर्वपक्षीय समीक्षा गर्ने समझदारी बनेको थियो । गत असोज ३ गते मात्रै नवौं संविधान दिवस मानिएको छ । यसरी हेर्दा संविधानका कमीकमजोरी खुट्याएर त्यसलाई सुधार्न संशोधनको बेला पक्कै भएको छ ।

तर, माओवादी केन्द्र त्यहाँ डराएको छ कि कहीँ झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संविधानमार्फत प्राप्त अधिकार खोस्ने त होइन ? जसै यो संविधानमा माओवादी केन्द्रका अधिकांश एजेन्डा संरक्षित छन् । समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत !

प्रचण्ड थप्छन्, “संविधानका कमीकमजोरी केलाएर हेर्ने र सुधार्ने बेला भएकै हो । तर, यहाँ कहीँ कतै बिगार्नेतिर बढी ढल्किँदै हो कि भन्ने डर हो ।”

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि आफूहरू संविधान संशोधनको विपक्षमा नरहेको प्रष्ट्याउँछन् । सरकारकै मान्छेहरूबाट ‘माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको सन्दर्भमा विपक्षमा छ’ भन्ने न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको उनी सुनाउँछन् ।

“त्यस्तो कदापि होइन । खास संविधान संशोधनको प्रस्तावक हामी हौँ । तर, संविधान सुध्रिनुपर्छ, जनताका लागि योग्य हुनुपर्छ भनेका हौँ,” महासचिव गुरुङले भने ।

स्मरणीय छ कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा दुई-दुईपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुर्‍याएका छन् । तर, संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेन । किन ? प्रचण्डको जवाफ छ, “आफूअनुकूल र आफ्नै लागि मात्रै संशोधन गर्न खोज्नेहरूका कारण भएन ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संशोधनका मुख्य एजेन्डा

कांग्रेस-एमालेले आवश्यकताका आधारमा भनेर आफूअनुकूल संशोधनको पक्षमा वकालत गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।

संशोधनमार्फत यो हुन सके त्यो देश र जनताका लागि हुने नेताहरूको तर्क छ । उसो त माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै यही प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, अहिले संशोधन नै गर्न परे यसमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको विषय उधिनेपछि प्रचण्डले गत असार २८ गते प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भनेका थिए, “संविधान संशोधन गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बढाऔँ । विपन्नको पहुँच बढाऔँ । तपाईंहरूलाई अहिले २०४७ सालको बाडुल्की लागिरहेको होला, के अब त्यतै फर्किने हो ?”

उनले थपेका थिए, “दलितलाई पनि १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ । महिला, उत्पीडित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यालाई राज्यका निकायमा रोक्ने प्रयास किमार्थ सफल हुँदैन, प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरौँ । ५० प्रतिशत हुनेगरी संशोधन गरौँ । हामी पुरुषले के लछारेका छौँ र ?”

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफूहरूको प्रस्ताव र माग यही रहेको बताउँछन् । योभन्दा दायाँबायाँ गरेर संविधान संशोधन हुन नसक्ने अडान माओवादी केन्द्रको छ । यसबाट दायाँबायाँ हुनेगरी संशोधन भए त्यो सुधार्ने नभइ बिगार्नेतिर जाने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘संविधान संशोधन प्रगतिशील हुनुपर्छ’

कांग्रेस-एमाले सम्मिलित सरकारले संविधान संशोधन गर्ने आँट गर्ला कि नगर्ला, हेर्न बाँकी छ । तर, संविधानविद्हरूले भने संविधान प्रगतिशील रूपमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “संविधान प्रगतिशील संशोधन हुनुपर्छ । अगाडि जानका लागि हो, पछाडि जानका लागि होइन ।”

यस्तै अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यको राय पनि त्यही छ । “ए टू जेट नै सुधार गर्नुपर्ने जस्तो पनि छ । कुरा गरिसाध्य छैन । तर, मूलभूत रूपमा संशोधन सुधारका लागि हुनुपर्छ,” उनले भने ।