इन्टरग्रेसन कनफरेन्सको सदस्यमा अधिकारी  

काठमाडौँ। 

नेपाली समाज ई.भीका अध्यक्ष शिव अधिकारी हेसेन श्रम, एकीकरण, युवा र सामाजिक मामिलाको  मन्त्रालयको इन्टरग्रेसन कनफरेन्सको पहिलो नेपाली सदस्यमा मनोनित भएका छन्।

मंगलबार मन्त्री हाईके होफमानको अध्यक्षतामा हेसेन राज्यमा बसेको बैठकमा ५ वर्ष अवधिका लागि  इन्टरग्रेसन कनफरेन्सको गठन गरिएको थियो। 

 यो मनोनयनले जर्मनीमा रहेका नेपाली समुदायको योगदानलाई महत्त्वपूर्ण मान्यता दिएको छ। 

 अधिकारी, हेसेनमा रहेका डायस्पोराका एक सम्मानित व्यक्ति हुन् । जो २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि इन्टरग्रेसन र अन्तरसांस्कृतिक समझदारी बढाउन सक्रिय छन्।  इन्टरग्रेसन कनफरेन्समा मनोनयन उनको  व्यक्तिगत क्षमता र समर्पणको मान्यता मात्र नभई राज्यको बहुसांस्कृतिक परिदृश्यलाई समृद्ध बनाउने नेपाली समुदायको भूमिकाको सम्मान पनि हो।

“यो मनोनयनले जर्मन समाजमा हामीले एकीकरण र योगदान गर्ने प्रयासहरूको प्रशंसा र मान्यतालाई झल्काउँछ,” अधिकारीले भने। “म मेरो ज्ञान, दृष्टिकोण, र विचारहरू इन्टरग्रेसन कनफरेन्समा  प्रस्तुत गर्न इच्छुक छु, र हाम्रो विविध समाजमा सामाजिक एकता बलियो बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू निर्माण गर्न सक्रिय रूपमा योगदान गर्न चाहन्छु।”

हेसेन श्रम, एकीकरण, युवा र सामाजिक मामिलाको मन्त्रालयको इन्टरग्रेसन कनफरेन्स एउटा प्रमुख संस्था हो, जसले प्रवासन र एकीकरणका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ। यस सम्मेलनमा उद्योग, राजनीति, अनुसन्धान संस्थानहरू र विभिन्न संगठनका प्रमुख व्यक्तिहरू समावेश छन्।  अधिकारीको मनोनयन हेसेनमा नेपाली समुदायका लागि एक ऐतिहासिक क्षण र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

अधिकारीले  ईन्जिनियरिङ् र व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्। सिराहा जिल्लाका उनी गत २५ वर्षदेखि जर्मनीमा बस्दै आएका छन्।  

के हो  ई.भी ?

सन् २००३ मा स्थापना भएको नेपाली समाज  ई.भी  गैर-नाफामूलक संस्था हो।  जसले सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्दछ।  एकीकरण प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ र नेपालमा सामाजिक र दिगो परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दछ। यस संघले जर्मनीमा रहेका नेपाली डायस्पोरा र अन्य आप्रवासी समुदायको सामाजिक र आर्थिक कल्याणका लागि वकालत गर्दछ।

इन्टरग्रेसन कनफरेन्स

इन्टरग्रेसन कनफरेन्स एउटा समिति हो।  जसमा नागरिक समाज, राजनीति, प्रशासन र विज्ञानका प्रतिनिधिहरू, कम्पनीहरू, शैक्षिक संगठनहरू, धार्मिक समुदायहरू र आप्रवासी संगठनहरू समावेश छन्। उनीहरूले नियमित अन्तरालमा भेटघाट गरेर एकीकरण नीतिका चुनौतीहरूका बारेमा  छलफल गर्छन्। आवश्यकता र दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्छन् र राज्य सरकारलाई एकीकरण र प्रवासन नीतिका प्रश्नहरूमा सल्लाह दिन्छन्।